Tag Archives: supreme court

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकारला मुझफ्फरनगरमधील मुस्लिम मुलाच्या शालेय खर्चाची जबाबदारी घेण्याचे निर्देश दिले, ज्याला २०२३ मध्ये त्याच्या वर्गमित्रांनी त्यांच्या शिक्षकांच्या सांगण्यावरून मारहाण केली होती [तुषार गांधी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य आणि इतर]. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय एस ओक आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, …

‘ऑपरेशन सिंदूर’ या शब्दासाठी अनेक ट्रेडमार्क अर्ज दाखल करण्याला आव्हान देणारी जनहित याचिका (पीआयएल) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. जी भारताच्या पाकिस्तानविरुद्ध सुरू असलेल्या लष्करी कारवाईचे नाव आहे. भारत सरकारने या ऑपरेशनचे नाव सार्वजनिक केल्यानंतर लगेचच, रिलायन्ससह अनेक अर्जदारांनी मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक आणि मीडिया सेवांचा समावेश असलेल्या वर्ग ४१ …

भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी अनधिकृत चलनी नोटा सापडल्याच्या कथित प्रकरणाची अंतर्गत चौकशी करणाऱ्या तीन न्यायाधीशांच्या समितीने सादर केलेला अहवाल भारताचे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पाठवला आहे. न्यायाधीश वर्मा यांनी दिलेला प्रतिसाद राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांनाही पाठवण्यात आला आहे. “सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश, अंतर्गत प्रक्रियेच्या संदर्भात, भारताचे राष्ट्रपती …

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी चार आठवड्यांच्या आत अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. अशा परिस्थितीत राज्यात गेल्या चार-पाच वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दिवाळीच्या आसपास स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या …

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यात घ्या असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने आता कोणताही विलंब न करता व कोणतीही पळवाट न शोधता या निवडणुका घेऊन नगरसेवक, महापौर, सभापती पदांचे पूर्ववैभव आणावे, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे …

गेली ३ वर्षे महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कोणत्याही निवडणुका संपन्न झाल्या नव्हत्या. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था गेली ३ वर्षे प्रशासकीय अधिकारी चालवत आहेत, ही बाब लक्षात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणुकांची घोषणा एक महिन्याच्या आत करण्याचा आणि निवडणुका प्रक्रिया चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचा अंतरिम आदेश दिल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र …

राज्यातील महानगरपालिका,जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती,नगरपालिका यासह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या पुढील चार महिन्यात घेण्यात याव्यात. तसेच यासाठी सन २०२२ पूर्वी लागू असलेली ओबीसींचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण कायम ठेऊन निवडणूक घेण्यात यावी असा महत्वपूर्ण निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे आज विशेष आनंद होत आहे. या …

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (६ मे) महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा अंतरिम आदेश दिला, ज्या इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित खटल्यांमुळे २०२२ पासून रखडल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै २०२२ मध्ये बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर करण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले. “जे के …

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (५ मे २०२५) महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकांना (डीजीपी), ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर येथील दोन बालवाडी शाळेतील मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या चकमक अर्थात एनकांऊटरप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि न्यायमुर्ती पी.बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने राज्य …

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना यांनी सोमवारी (५ मे, २०२५) सांगितले की, वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२४ ला आव्हान देणाऱ्या याचिका १३ मे रोजी निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे वक्फ कायदा प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सूचीबद्ध केल्या जाणार असल्याचे सांगितले. कार्यवाहीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले …