Tag Archives: supreme court

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (२२ मे, २०२५) वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर सुनावणी केल्यानंतर, “न्यायालयांनी वक्फ, वापरकर्त्याने वक्फ किंवा कृतीने वक्फ” म्हणून घोषित केलेल्या मालमत्ता डीनोटिफाई करण्याच्या अधिकारासह तीन मुद्द्यांवर आपले अंतरिम आदेश राखून ठेवले. अंतरिम आदेश राखून ठेवण्यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि …

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (२२ मे २०२५) “सर्व मर्यादा” ओलांडल्याबद्दल अंमलबजावणी संचालनालयाला फटकारले आणि तामिळनाडू राज्य विपणन महामंडळ (TASMAC) कार्यालयांवर छापे टाकल्यानंतर ईडीच्या तपासाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी आर गवई म्हणाले की, एखादे महामंडळ गुन्हा कसा करू शकते? ईडी सर्व मर्यादा ओलांडत आहे, अशा शब्दात ईडीतर्फे उपस्थित …

केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की वक्फ ही इस्लामिक संकल्पना असली तरी ती इस्लामचा अत्यावश्यक भाग नाही आणि वक्फ बोर्ड धर्मनिरपेक्ष कार्ये पार पाडतात. त्यामुळे वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लिमांचा समावेश करण्यास परवानगी आहे, असा युक्तिवाद केला. केंद्र सरकारचे दुसरे सर्वात वरिष्ठ कायदा अधिकारी, सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता यांनी भारताचे …

दिल्ली न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या दिल्लीतील सरकारी निवासस्थानी आढळलेल्या बेहिशेबी रोख रकमेप्रकरणी एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करणारी याचिका बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीश ए. एस. ओका आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने असे निदर्शनास आणून दिले की, सर्वोच्च न्यायालयाने ८ मे रोजी जारी केलेल्या प्रेस रिलीजनुसार, या घटनेची …

तामिळनाडू राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्या विरोधात खटला दाखल केला आहे. ज्यामध्ये केंद्र सरकारवर समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत ₹२००० कोटींपेक्षा जास्त रकमेच्या महत्त्वाच्या शिक्षण निधीचा वार्षिक निधीचा वाटा रोखल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. वरिष्ठ वकील पी. विल्सन यांनी प्रतिनिधित्व केलेल्या आणि अधिवक्ता रिचर्डसन विल्सन आणि अपूर्व मल्होत्रा ​​यांनी तयार केलेल्या या …

ऑपरेशन सिंदूरवरील सोशल मीडिया पोस्टसाठी अटक करण्यात आलेले अशोका विद्यापीठाचे सहयोगी प्राध्यापक अली खान महमूदाबाद यांना बुधवारी (२१ मे २०२५) सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला. तथापि, न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध नोंदवलेल्या एफआयआरला स्थगिती देण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने प्राध्यापक अली खान महमूदाबाद यांना या प्रकरणाबाबत ऑनलाइन काहीही पोस्ट करण्यास मनाई केली. …

टाटा टेलिसर्व्हिसेस लिमिटेडसह टेलिकॉम ऑपरेटर्सनी समायोजित ग्रॉस रेव्हेन्यू (एजीआर) देयकेवरील व्याज सूट मिळावी यासाठी केलेली रिट याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर सोमवारी टेलिकॉम शेअर्समध्ये घसरण दिसून आली. सत्र पुढे सरकत असताना स्टॉकमध्ये काही प्रमाणात सुधारणा झाली. भारतातील सर्वात मोठी इंटिग्रेटेड कम्युनिकेशन्स सोल्यूशन्स प्रोव्हायडर भारती एअरटेलचे शेअर्स तोटा कमी करण्यापूर्वी १,८०८.६५ रुपयांच्या …

दूरसंचार क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्या व्होडाफोन आयडिया आणि एअरटेल यांनी त्यांच्या दीर्घकाळापासून असलेल्या समायोजित एकूण महसूल (एजीआर) थकबाकीचा भाग म्हणून व्याज, दंड आणि दंड घटकांवर व्याज देण्यापासून सूट मागितली होती. डोकोमो ब्रँड अंतर्गत दूरसंचार सेवा चालवणाऱ्या टाटा टेलिकॉमनेही अशीच एक याचिका दाखल केली होती. जरी ही याचिका सूचीबद्ध नव्हती, तरी ती …

ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान माध्यमांना माहिती देणाऱ्या कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याविरुद्ध अपमानास्पद टिप्पणी केल्याबद्दल मध्य प्रदेशचे मंत्री विजय शाह यांच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या एफआयआरची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन सदस्यीय विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सोमवारी १९ मे २०२५ मध्य प्रदेश पोलिस महासंचालकांना …

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (१६ मे) पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या (MoEF&CC) २०१७ च्या अधिसूचनेला रद्दबातल ठरवले आणि बेकायदेशीर ठरवले, ज्यामध्ये काम सुरू झाल्यानंतर प्रकल्पांना पूर्व-प्रत्यक्ष मंजुरी देण्याची व्यवस्था सुरू करण्यात आली होती. अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांनंतर हा निर्णय देण्यात आला. याव्यतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने २०२१ च्या कार्यालयीन निवेदनाला …