Tag Archives: supreme court

जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांना संसद किंवा राज्य विधिमंडळांनी पारित केलेले कायदे असंवैधानिक घोषित करण्याचा अधिकार असेल, तेव्हा त्यांना राष्ट्रपती आणि राज्यपालांसारख्या संवैधानिक अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक कामे करण्यासाठी निर्देश देण्याचा अधिकार देखील असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश जस्ती चेलमेश्वर यांनी शनिवारी (१९ एप्रिल २०२५) चेन्नई येथे सांगितले. ते …

नाशिक महानगरपालिकेने हजरत सतपीर सय्यद बाबा दर्ग्याविरुद्ध जारी केलेल्या पाडाव सूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेला तातडीने यादी देण्यास नकार देण्यात आल्याच्या आरोपावर सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. १ एप्रिल रोजी जारी केलेल्या पाडाव सूचनेविरुद्ध दर्गा व्यवस्थापनाने ७ एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल …

बाळसाहेबांच्या विचारांपासून दूर गेलेला आणि सत्तेसाठी हिंदुत्व सोडणारा उबाठा पक्षच कृत्रिम झालाय, अशी घणाघाती टीका शिवसेना उपनेते आणि प्रवक्ते संजय निरुपम यांनी आज केली. मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. संजय निरुपम पुढे म्हणाले की, उबाठा गटाने बाळासाहेबांचे भाषण आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा (कृत्रिम बुद्धीमत्ता) वापर करुन दाखवले. पण खरतर उबाठा …

न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई हे १४ मे रोजी भारताचे पुढील सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेणार आहेत. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी त्यांच्या नावाची शिफारस कायदा मंत्रालयाकडे केली होती. न्यायमूर्ती गवई हे सध्या सरन्यायाधीश खन्ना यांच्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीश आहेत. न्यायमूर्ती गवई १४ मे रोजी भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार …

अलिकडच्या जातीय हिंसाचार प्रकरणातील आरोपींच्या घरांचे कथित बेकायदेशीर भाग पाडणे आणि इमारती पाडण्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल नागपूर महानगरपालिकेने (एनएमसी) मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे “बिनशर्त माफी” मागितली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नितीन सांबरे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर एनएमसीने आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल केले, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या …

तेलंगणा सरकारने तेलंगणा अनुसूचित जाती (आरक्षणाचे तर्कसंगतीकरण) कायदा २०२५ ची अंमलबजावणी अधिसूचित केली आहे. राज्याने १४ एप्रिल २०२५ हा अनुसूचित जाती (SC) चे तीन गटांमध्ये वर्गीकरण करण्यासाठी नियुक्त दिवस म्हणून राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. गेल्या वर्षी १ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिचिन्ह निकालानंतर अनुसूचित जातींचे वर्गीकरण कार्यान्वित करणारे तेलंगणा …

तामिळनाडूतील द्रमुक सरकारला काम न करू देता, विधानसभेने दोन दोन वेळा पारित केलेली विधेयके राष्ट्रपतींनाकडे पाठवून दिल्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच तामिळनाडूचे राज्यपाल आरएन रवी यांना चांगलेच फटकारले. त्यानंतरही राज्यपाल आरएन रवी यांनी आता त्यांच्या एका आवाहनातून नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. मदुराई येथील एका अभियांत्रिकी महाविद्यालयात एका कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना …

राज्यपालांनी कायदेविषयक विधेयकांना जास्त काळ मान्यता न दिल्यास न्यायालयीन हस्तक्षेप करण्याची परवानगी देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ८ एप्रिलच्या निर्णयाविरुद्ध केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची शक्यता आहे. राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रपतींना तीन महिन्यांची मुदतही देण्यात आली आहे. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने एका प्रसारमाध्यमाला सांगितले की, या निकालाविरुद्ध …

सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच पुनरुच्चार केला की स्थानिक पोलिसांच्या कोणत्याही प्रकारच्या पुराव्याशिवाय प्रकरणाचा तपास करण्यास अक्षमतेविरुद्ध केवळ कठीण आरोप केल्याने तपास केंद्रीय अन्वेषण विभाग अर्थात “सीबीआय” कसर्डेव हस्तांतरित करणे योग्य ठरणार नाही. पश्चिम बंगाल राज्य विरुद्ध लोकशाही हक्क संरक्षण समिती, (२०१०) ३ एससीसी ५७१ च्या घटनापीठाच्या निर्णयावर अवलंबून राहून, सर्वोच्च न्यायालयाचे …