Tag Archives: supreme court

न्यायव्यवस्थेवरील वाढता कामाचा ताण आणि न्यायासाठी लढा देणाऱ्या पक्षकारांना वेळेत न्याय मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आधुनिक काळातील साधणे, तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करून काम करणे गरजेचे आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी व्यक्त केले. शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्यगृहात महाराष्ट्र आणि गोवा वकिल परिषदेच्यावतीने शुक्रवारी आयोजित करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय …

२०१४ साली सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या शिल्पा शैलेश विरुद्ध वरुण श्रीनिवासन या प्रकरणातील दोन्ही पक्षांनी घटनेच्या अनुच्छेद १४२ नुसार घटस्फोटाची मागणी केली होती. न्यायाधीश संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठामध्ये न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायाधीश अभय ओक, न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि न्यायाधीश जे. के. माहेश्वरी यांचा समावेश होता. हिंदू विवाह कायदा, …

मागील काही काळात भारतात समलिंगी संबध आणि विवाहाचा मुद्दा सातत्याने उपस्थित होत आहे. त्याच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक देशांनी समलिंगी संबधांना कायदेशीर मान्यता देत त्यांच्या विवाहांनाही मान्यता दिली. मात्र देशात समलिंगी असलेल्या व्यक्तींच्या संघटनांकडून याबाबत सातत्याने आवाज उठविण्यात आल्यानंतर केंद्रातील मोदी सरकार आणि भाजपाकडून सातत्याने या संबधास विरोध करण्यात येत आहे. …

मराठा आरक्षण प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिका फेटळाल्याने शिंदे-फडणवीस सरकारने क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वास्तविक अशी कोणतीही याचिका दाखल करुन आरक्षण मिळणार नाही. मराठा समाजाला आरक्षणाला लाभ मिळण्यासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवावी लागेल आणि ही मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयात नाही तर संसदेतून हटवली जाते. त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष …

मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाची पुनर्विचार याचिका फेटाळली असली तरी मराठा आरक्षणाचे दरवाजे बंद झालेले नाहीत. हे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन ठाम असून अधिक मजबूत कायदेशीर लढा लढण्यात येईल. यासाठी उपचारात्मक याचिका (क्युरेटिव्ह याचिका) दाखल करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या …

गुजरातच्या गोध्रा येथे २००२ साली साबरमती एक्स्प्रेसला आग लावलेल्या आठ आरोपींची सर्वोच्च न्यायालायने जामीनावर सुटका केली आहे. या प्रकरणातील आरोपी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत होते. १७ ते २० वर्षे या आरोपींनी शिक्षा भोगली आहे. तर, चार आरोपींची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. धक्कादायक म्हणजे ज्या आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती …

हा मुद्दा मराठा समाजासाठी किती महत्त्वाचा होता हे शब्दांत सांगण शक्य होणार नाही. मराठा समाजाचे लाखो नागरीक या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरले होते. काही वर्षांपूर्वी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन मराठा समाजाकडून आंदोलनही करण्यात आलं होतं. तसेच या आंदोलनाला नंतर आक्रमक रुपही बघायला मिळालं होतं. त्यावेळी राज्य सरकारने मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल …

गोध्रा दंगलीवेळी लहान मुलीला ठार मारून बिल्किस बानो हीच्यावर सामुहिक बलात्कार केल्याप्रकरणी १२ आरोपींना जन्मठेपीची शिक्षा सुनावण्यात आली. मात्र केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या निर्देशानुसार १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी या प्रकरणातील गुन्हेगारांची विशेष बाब म्हणून झालेली शिक्षा माफ करत त्यांना तुरूंगातून मुक्त करण्यात आले. विशेष म्हणजे देशाच्या स्वातंत्र्य दिना निमित्त लाल किल्ल्यावरून भाषण …

मुंबईतल्या आरे कॉलनीतील वृक्ष तोड प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आम्ही तुम्हाला ८४ झाडं तोडण्याची संमती दिली होती. तरीही मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने वृक्ष प्राधिकरणाकडे जाऊन न्यायालयाचा अपमान केला असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला फटकारलं आहे. तसंच न्यायालयाच्या आदेशाचं उल्लंघन करून आणखी झाडं तोडल्याप्रकरणी मुंबई मेट्रोला …

हिंडेनबर्ग अहवालावरून निर्माण झालेल्या गदारोळावर काल पहिल्यांदाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी गौतम अदानी यांच्या मालकीच्या एनडीटीव्ही इंडिया या दूरचित्रवाणीला दिलेल्या मुलाखतीवेळी व्यक्त केलेल्या मतांमुळे विरोधी पक्षांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटली. त्यावर आज आज सकाळी सिल्व्हर ओक या निवासस्थानी शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन जेपीसी का नको याबाबत आपले …