Tag Archives: supreme court

नोकर भरतीत मागासवर्गातील आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांनी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारापेक्षा जास्त मार्क मिळविले असतील तर त्या उमेदवाराची निवड ही आरक्षित कोट्यातून करण्याऐवजी ती खुल्या प्रवर्गातून करावी आणि ज्या खुल्या वर्गातील उमेदवारांना जर नोकरीवर ठेवण्यात आले असेल तर त्यास काढून टाकू नये असा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. भारत संचार निगम …

ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून त्याचा निकाल कधीही लागू शकतो. त्यामुळे निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका लगेच घ्या असे निर्देश दिले तर ऐनवेळी पंचायत नको म्हणून राज्य निवडणूक आयोगाना पावसाळ्यानंतर निवडणूका पुढे घेण्याची तयारी दर्शविणारे प्रतिज्ञा पत्र आज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्याची …

राज्याचे मंत्री नवाब मलिक यांना दिलेल्या कोठडीची मुदत संपत आल्याने नवाब मलिक यांना पीएमएलए न्यायालयात आज ईडीने हजर केले असता मलिक यांना १८ एप्रिल पर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. ईडीने केलेल्या कारवाईवर आक्षेप घेत त्या विरोधात मलिक यांनी हेबॅबिस कॉर्पस याचिकेच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. परंतु न्यायालयाने …

राज्यातील अंदाजीत दोन लाख सहकारी संस्थांशी जवळ जवळ पाच कोटी लोक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या संबंधित असणा-या सभासदांच्या हितार्थ आणि सहकार चळवळीच्या सुरळीत कामकाजासाठी सहकारी संस्थांचे नियंत्रण व संनियंत्रण करणा-या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मध्ये सुधारणा करून यामध्ये अक्रियाशील सदस्याची तरतुद रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे असंख्य सहकारी संस्थांच्या सभासदांना दिलासा …

ईडी सारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर भाजपा व केंद्र सरकारविरोधातील प्रत्येक आवाज दाबण्यासाठी केला जात आहे. केंद्र सरकारची ही अघोषीत आणीबाणीच असून लोकशाही व्यवस्था अबाधित रहावी व केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वाढता गैरवापर थांबवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालयाने आता स्वतः हस्तक्षेप करावा, असे आवाहन काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी …

राज्यातील ओबीसी समाजाचे गेलेले राजकिय आरक्षण परत मिळविण्यासाठी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सर्व माहिती गोळा करण्यासाठी पुरेसा कालावधी मिळावा यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना असलेले निवडणूक घेण्याचे अधिकार महाविकास आघाडी सरकारने १९६५ च्या महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आण मुंबई महापालिका कायदा १९६५ अधिनियमात दुरूस्ती करत सध्या सुरु असलेल्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात नुकताच …

देशभरातील विविध बँकांना हजारो कोटी रूपयांचा गंडा घालत परदेशात जावून स्थाईक झालेल्या उद्योगपती विजय मल्ल्या, हिरे व्यापारी नीरव मोदी आणि त्याचा मामा मेहुल चोक्सी यांच्याकडून तब्बल १८ हजार कोटी रूपयांची रक्कम वसूल करून पुन्हा बँकाना परत करण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिल्याची माहिती पुढे आली आहे. विजय मल्ल्याने …

मराठी ई-बातम्या टीम १२ आमदार निलंबनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा मान्य करताना महाराष्ट्र विधानभवनाने राष्ट्रपतींना भेटून हा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाच्या लार्जर बेंचकडे पाठवण्याची जी भूमिका घेतली त्याबाबत आपली बाजू मांडताना आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी वेळ गेली, संधी गमावली आणि मागणी चुकली, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. तसेच आघाडी सरकारवर बोलताना, …

मराठी ई-बातम्या टीम विधानसभेने ठराव संमत करून गैरवर्तनाबद्दल १२ सदस्यांचे १ वर्षासाठी केलेले सदस्यत्व निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले. या निर्णयामुळे देशातील विधिमंडळांच्या सार्वभौम सभागृहांच्या अधिकाराचा संकोच होत राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेले तीन स्तंभांमधील “सत्ता संतुलन आणि सत्ता नियंत्रण हे तत्त्व बाधित झाले आहे. राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४३ नुसार राष्ट्रपती यांनी सर्वोच्च …

मराठी ई-बातम्या टीम राज्यातील ओबीसी संरक्षणाच्यादृष्टीकोनातून आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार घालण्यात आलेल्या तीन अटींची पूर्तता पूर्ण करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी देत राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल तयार करून तो मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना सुपूर्द करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार …