Tag Archives: supreme court

घटनात्मक चौकट तोडण्याची प्रकिया जी केंद्र शासनापासून सुरु झालेली आहे, त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने भर घालू नये ही आमची अपेक्षा आहे. राज्य सरकारला थेट भरती करण्याचा अधिकार नसून ते आज सुरु आहे. अशा गंभीर प्रश्नांवर भर देण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाने या देशाची चौकट कशी मोडेल असाच प्रयत्न करत असल्याचा खळबळजनक वक्तव्य वंचित …

मध्य प्रदेशला ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने आठ दिवसांत आधीचा निर्णय बदलून परवानगी देणे अनाकलीय व आश्चर्यकारक आहे. त्यातही दोन दिवसांत मध्य प्रदेश मागासवर्गीय आयोगाने दुसरा अहवाल तयार करणे हा चमत्कारच म्हणावा लागेल. त्यामुळे मध्यप्रदेश मागासवर्गीय आयोगाने तयार केलेला दिव्य अहवाल महाराष्ट्र सरकारने तातडीने मागवून तेथील आयोगाने पार पाडलेल्या …

सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू केले आहे. त्यामुळे राज्यातही आम्ही लगेच प्रयत्न सुरू केले आहेत. बांठिया समिती नेमलेली आहे त्यांचेही काम सुरू आहे. मध्य प्रदेश राज्य जसं सर्वोच्च न्यायालयात गेले त्याचधर्तीवर जूनमध्ये बांठीया समितीचा अहवाल आल्यावर आमचं म्हणणं मांडणार आहोत असल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगत …

प्रसिध्द अशा शीना बोरा हत्याकांड प्रकरणी अटकेत असलेल्या इंद्राणी मुखर्जी या गेल्या साडे सहा वर्षांपासून कारागृहात आहेत. आतापर्यंत त्यांचा अनेकदा केलेला जामीन अर्ज फेटाळून लावण्यात आला. मात्र आज अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्राणी मुखर्जी यांचा जामीन अर्ज मंजूर केला. शीना बोरा हत्याकांड प्रकरणात इंद्राणी मुखर्जीला २०१५ मध्ये अटक करण्यात आली होती. …

ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकारला परवानगी दिली आहे पण महाराष्ट्राच्या बाबतीत वेगळी भूमिका घेतल्याचे दिसत आहे. चारच दिवसापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला ज्या सुचना केल्या होत्या त्याच सुचना मध्य प्रदेश सरकारलाही केल्या होत्या, मग चार दिवसात असा काय चमत्कार झाला की, मध्य प्रदेशला ओबीसी आरक्षणासह निडणुका …

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मध्य प्रदेश सरकारने झटपट एंपिरिकल डेटा गोळा करून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण परत मिळविले पण महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारने मात्र अडीच वर्षे एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यात टाळाटाळ करून ओबीसी राजकीय आरक्षणाची हत्या केली. मराठा समाजाचे अस्तित्वात असलेले आरक्षण गमावले व अनुसूचित जाती – जमातींच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा घोळ …

मध्य प्रदेश राज्य सरकारने दाखल केलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेवर निर्णय घेताना त्या सरकारने सादर केलेल्या सुधारीत अहवालास मान्यता देत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत महाराष्ट्रातील अनेक नेत्यांनी करत त्याच आधारे राज्यातील निवडणूकाही आरक्षणासह होतील असा विश्वास व्यक्त केला. महाराष्ट्रात ओबीसी …

आज सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेश राज्यसरकारला ओबीसी अरक्षणासहित निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे हा निर्णय स्वागतार्ह असून महाराष्ट्राला देखील मध्यप्रदेश प्रमाणेच न्याय मिळेल असा विश्वास राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला. मागच्या सरकारच्या काळात महाराष्ट्रातील काही मंडळी न्यायालयात गेली त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल …

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेण्याचे मध्य प्रदेश सरकारला १० मे रोजी दिलेला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश स्वतःच फिरवत आता आरक्षणासह निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले. तसेच सदरचे आरक्षण ५० टक्के पेक्षा जास्त नसावे असेही स्पष्ट केले. त्यामुळे मध्य प्रदेशातील निवडणूका ओबीसी आरक्षणासह होणार असल्याचे स्पष्ट झाले. काही महिन्यांपूर्वी …

वाराणसी येथील ज्ञानवापी मस्जिदीच्या सर्व्हेक्षण प्रकरणी मुस्लिम समुदायाने उच्च न्यायालयात धाव घेत सर्व्हेक्षणाच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी केली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम समुदायाची मागणी फेटाळून लावत म्हणाले, की जे शिवलिंग सापडले आहे. तेवढे संरक्षित करा आणि मुस्लिम समुदायाला प्रार्थनेसाठी येण्या-जाण्यास परवानगी द्या असे निर्देश दिले. त्यामुळे हा विषय आणखीनच चिघळला. …