Tag Archives: supreme court

कोरोनामुळे आणि ओबीसी आरक्षणप्रश्नाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांची प्रक्रिया १५ दिवसात सुरु करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. मात्र राज्य सरकारने केलेल्या कायद्यांना कोणताही हात लावला नाही. त्यामुळे राज्यात रखडलेली स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया आता नव्याने सुरु होणार आहे. राज्यातील …

न्यायालयाच्या निर्णयांची सरकार वर्षानुवर्षे अंमलबजावणी करत नाही. न्यायालयीन निर्णय असूनही जाणीवपूर्वक निष्क्रियता दाखवली जाते जी देशासाठी चांगली नाही. पॉलिसी मेकिंग हे आमचे अधिकार क्षेत्र नसले तरी एखादा नागरिक तक्रार घेऊन आमच्याकडे आला तर न्यायालय नाकारू शकत नाही. याचबरोबर, जनहित याचिकांच्या गैरवापरावर चिंता व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एन.व्ही.रमण म्हणाले, …

नोकर भरतीत मागासवर्गातील आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांनी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारापेक्षा जास्त मार्क मिळविले असतील तर त्या उमेदवाराची निवड ही आरक्षित कोट्यातून करण्याऐवजी ती खुल्या प्रवर्गातून करावी आणि ज्या खुल्या वर्गातील उमेदवारांना जर नोकरीवर ठेवण्यात आले असेल तर त्यास काढून टाकू नये असा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. भारत संचार निगम …

ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून त्याचा निकाल कधीही लागू शकतो. त्यामुळे निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका लगेच घ्या असे निर्देश दिले तर ऐनवेळी पंचायत नको म्हणून राज्य निवडणूक आयोगाना पावसाळ्यानंतर निवडणूका पुढे घेण्याची तयारी दर्शविणारे प्रतिज्ञा पत्र आज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्याची …

राज्याचे मंत्री नवाब मलिक यांना दिलेल्या कोठडीची मुदत संपत आल्याने नवाब मलिक यांना पीएमएलए न्यायालयात आज ईडीने हजर केले असता मलिक यांना १८ एप्रिल पर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. ईडीने केलेल्या कारवाईवर आक्षेप घेत त्या विरोधात मलिक यांनी हेबॅबिस कॉर्पस याचिकेच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. परंतु न्यायालयाने …

राज्यातील अंदाजीत दोन लाख सहकारी संस्थांशी जवळ जवळ पाच कोटी लोक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या संबंधित असणा-या सभासदांच्या हितार्थ आणि सहकार चळवळीच्या सुरळीत कामकाजासाठी सहकारी संस्थांचे नियंत्रण व संनियंत्रण करणा-या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मध्ये सुधारणा करून यामध्ये अक्रियाशील सदस्याची तरतुद रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे असंख्य सहकारी संस्थांच्या सभासदांना दिलासा …

ईडी सारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर भाजपा व केंद्र सरकारविरोधातील प्रत्येक आवाज दाबण्यासाठी केला जात आहे. केंद्र सरकारची ही अघोषीत आणीबाणीच असून लोकशाही व्यवस्था अबाधित रहावी व केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वाढता गैरवापर थांबवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालयाने आता स्वतः हस्तक्षेप करावा, असे आवाहन काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी …

राज्यातील ओबीसी समाजाचे गेलेले राजकिय आरक्षण परत मिळविण्यासाठी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सर्व माहिती गोळा करण्यासाठी पुरेसा कालावधी मिळावा यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना असलेले निवडणूक घेण्याचे अधिकार महाविकास आघाडी सरकारने १९६५ च्या महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आण मुंबई महापालिका कायदा १९६५ अधिनियमात दुरूस्ती करत सध्या सुरु असलेल्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात नुकताच …

देशभरातील विविध बँकांना हजारो कोटी रूपयांचा गंडा घालत परदेशात जावून स्थाईक झालेल्या उद्योगपती विजय मल्ल्या, हिरे व्यापारी नीरव मोदी आणि त्याचा मामा मेहुल चोक्सी यांच्याकडून तब्बल १८ हजार कोटी रूपयांची रक्कम वसूल करून पुन्हा बँकाना परत करण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिल्याची माहिती पुढे आली आहे. विजय मल्ल्याने …

मराठी ई-बातम्या टीम १२ आमदार निलंबनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा मान्य करताना महाराष्ट्र विधानभवनाने राष्ट्रपतींना भेटून हा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाच्या लार्जर बेंचकडे पाठवण्याची जी भूमिका घेतली त्याबाबत आपली बाजू मांडताना आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी वेळ गेली, संधी गमावली आणि मागणी चुकली, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. तसेच आघाडी सरकारवर बोलताना, …