उच्च न्यायालयाची सरकारला विचारणा, डिझेल, पेट्रोलच्या वाहनांना बंदी घालणे शक्य आहे का? सरकारला आदेश समिती स्थापन करा

मुंबईसह मुंबई महानगरप्रदेशातील (एमएमआर)वाढत्या वायू प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी डिझेल, पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांना टप्प्याटप्प्याने बंदी घालून फक्त इलेक्ट्रीक व सीएनजीवर आधारित वाहनांना परवानगी देणे शक्य आहे का ? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सरकारला केली. तसेच, हा तोडगा व्यवहार्य आहे की नाही ? याचा अभ्यास करण्यासाठी पंधरा दिवसांत तज्ज्ञ, महापालिका आणि वाहतूक व्यवस्थापनाशी संबंधित अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले.

बेकरींतील भट्टींमध्ये कोळसा आणि लाकडाच्या वापरामुळेही वायू प्रदूषणाची स्थिती चिंताजनक झाली आहे. त्यामुळे शहरातील लाकूड आणि कोळशावर चालणाऱ्या बेकरींना सहा महिन्यांच्या आत भट्टी गॅस किंवा इतर हरित इंधनात रूपांतरित करण्यास सांगण्यात यावे, असे आदेश मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या विशेष खंडपीठाने मुंबई महानगरपालिकेसह राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला(एमपीसीबी) दिले. तसेच, हरित इंधनाचा वापर करणाऱ्या बेकरी किंवा तत्सम व्यवसायांनाच परवानगी देण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्व बांधकाम ठिकाणी प्रदूषण निर्देशक बसवणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार, एका महिन्याच्या आत प्रदूषण निर्देशकाशी संबंधित उपकरणे बसवली नाहीत, तर अशा बांधकामांवर आदेशांची पूर्तता होईपर्यंत बांधकाम बंद ठेवण्याची कारवाई करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.

वाढती वाहनांची संख्या प्रमुख कारण

वाढत्या वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण हे हवेची गुणवत्ता बिघडवण्यासाठीचे प्रमुख कारण असल्याचे विशेष खंडपीठाने म्हटले आहे. तसेच, एमएमआरमधील रस्त्यांवरील प्रचंड वाहतूक कोंडी ही चिंताजनक आहे, परिणामी, वायू प्रदूषणाशी संबंधित समस्या वाढत असून त्यासाठी उपाययोजनांचा अभाव आहे. त्यासाठी डिझेल आणि पेट्रोलवर चालणारी वाहने टप्प्याटप्प्याने बंद करणे व्यवहार्य आहे का ? याचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञंची समिती स्थापन करावी आणि या समितीने तीन महिन्यांत अभ्यास करून त्याचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.

काय आहे प्रकरण ?

हरितपट्टाच्या कमतरतेमुळे विविध प्रकारच्या प्रदूषणाच्या विखळ्यात मुंबई सापडली असून त्यामुळे आरोग्य विषयक समस्या निर्माण झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिकांवर तसेच मुंबईसह आणि उपनगरातील वायू प्रदूषणाच्या पातळीत चिंताजनक वाढ झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त करणाऱी जनहित याचिका उच्च न्यायालयानेच स्वत: हून दाखल केली होती.

About Editor

Check Also

बिहार निवडणूकीच्या विरोधात दाद मागणाऱ्या प्रशांत किशोर यांनाच सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले एकदा लोकांनी नाकारल्याने न्यायपालिकेचा दुरोपयोग

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राजकीय रणनीतिकार प्रशांत किशोर यांच्या ‘जन सुराज पार्टी’ने दाखल केलेली याचिका फेटाळून …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *