Marathi e-Batmya
Related Articles
झोपडपट्ट्यांतील सफाईचे कंत्राट बेरोजगारांच्या संस्थेला देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण असताना महापालिकेने मुंबई शहर बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थेऐवजी अन्य संस्थांना कंत्राट देण्याच्या उद्देशाने निविदा प्रक्रिया सुरू केली होती. या निविदा प्रक्रियेवर मागील सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यानंतर निविदा रद्द करण्याची नामुष्की महापालिकेवर ओढवली. महापालिकेने हे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती महापालिकेनेच गुरूवारी न्यायालयाला देण्यात आली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने महापालिकेच्या या निर्णयाविरोधात केलेली बेरोजगारांच्या संघटनेची याचिका निकाली काढली.
झोपडपट्ट्यांतील सफाईचे कंत्राट बेरोजगारांच्या संस्थेला देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण असताना महापालिकेने मुंबई शहर बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थेऐवजी अन्य खासगी संस्थेची नियुक्ती करण्यासाठी सुमारे १४०० कोटी रुपयांची निविदा प्रक्रिया सुरू केली होती. तथापि, मुंबई महापालिकेची ही कृती सरकारच्या धोरणाविरोधात असल्याचे स्पष्ट करून हे धोरण महापालिकेला बंधनकारक आहे. त्यामुळे, महापालिकेने त्याची अंमलबजावणी करायलाच हवी, असे मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने महापालिकेला बजावले होते. गुरूवारी सुनावणीवेळी, संबंधित निविदा प्रक्रियाच रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील अनिल सिंह यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच, महापालिकेच्या या निर्णयामुळे त्याविरोधात केलेली याचिका अर्थहीन झाल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने याचिका निकाली काढली.
न्यायालयाने वेळोवेळी महापालिकेच्या या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. परंतु, महापालिका निर्णयावर ठाम राहिली. त्यानंतर, न्यायालयाने ही निविदा प्रक्रिया राबवण्यास महापालिकेला हिरवा कंदील दाखवला. मात्र, त्याचवेळी मानवतेच्या दृष्टीकोनातून याचिकाकर्त्यांच्या संस्थेच्या सदस्यांना कामात सहभागी करण्याची सूचना केली होती.
प्रकरण काय ?
घराघरांतून कचरा उचलणे, सफाई करणे यांसह विविध कामांसाठी महापालिकेने १४०० कोटी रुपयांच्या निविदा मागविल्या होत्या. यापूर्वी सफाईची कामे मुंबई शहर बेरोजगार समितीला दिली जात होती. अकुशल युवा बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळावे या उद्देशाने सफाई कामाची कंत्राटे ही बेरोजगारांच्या सेवा सहकारी संस्थांना देण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारने २००२ मध्ये घेतला होता. गेल्या दोन दशकांपासून या धोरणांची अंमलबजावणी होत आहे. परंतु. महापालिकेने परस्पर धोरणात बदल करून कंत्राट खासगी कंपनीला देण्याचा निर्णय घेतला होता. तथापि, तांत्रिक व आर्थिक अटींमुळे समिती आताच्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकत नाही, असा दावा करून समितीने महापालिकेने सुरू केलेल्या निविदा प्रक्रियेविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
