Marathi e-Batmya
Related Articles
राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले की दलित हक्क कार्यकर्ते डॉ. आनंद तेलतुंबडे हे भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी) (सीपीआय-एम) चे सक्रिय सदस्य आहेत आणि भारताच्या ‘सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि अखंडतेला’ ‘धोका’ देणाऱ्या कारवायांमध्ये त्यांचा सहभाग असल्याचा आरोप आहे आणि त्यामुळे त्यांना शैक्षणिक कामांसाठी अॅमस्टरडॅम आणि युनायटेड किंग्डममध्ये जाण्याची परवानगी देऊ नये.
एनआयए, मुंबईचे पोलिस अधीक्षक प्रवीण इंगवले यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, केंद्रीय यंत्रणेने न्यायालयाला आनंद तेलतुंबडे यांची परदेशात जाण्याची विनंती फेटाळण्याची विनंती केली आहे.
“सध्याचा अर्जदार सीपीआय (एम) या बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटनेचा सक्रिय सदस्य असल्याने, त्याने समाजातील त्याच्या खोट्या सार्वजनिक प्रतिमेचा आणि प्रतिष्ठेचा वापर करून शिक्षणतज्ज्ञ, लेखक, प्रशासक आणि समाजातील शोषित वर्गाचा कथित जननेता या नावाखाली त्याच्या कुरूप कारवाया सुरू ठेवल्या आहेत,” असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
एनआयएने पुढे म्हटले आहे की आनंद तेलतुंबडे हे सीपीआय (माओवादी) या बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटनेचा सक्रिय आणि वरिष्ठ सदस्य होता आणि तो शहरी भागात काम करत होता. एजन्सीने असेही म्हटले आहे की तो भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील मोठ्या कट रचण्याच्या आणि गुन्ह्याच्या अंमलबजावणीदरम्यान अटक केलेले सह-आरोपी सुधीर ढवळे, रोना विल्सन, सुरेंद्र गडलिंग, महेश राऊत, शोमा सेन, वरवरा राव, गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, अरुण फेरिरा, व्हर्नन गोन्साल्विस, स्टॅन स्वामी आणि हनी बाबू – सीपीआय (एम) चे इतर सदस्य यांच्या संपर्कात होता.
एनआयएच्या मते, आनंद तेलतुंबडे यांनी यापूर्वीही परदेशात दौरे केले आहेत परंतु फिलीपिन्स, पेरू, तुर्की इत्यादी देशांमधील शैक्षणिक भेटींच्या नावाखाली ते माओवादी साहित्य आणि त्यांच्या विचारसरणी, रणनीती, त्यांनी वापरलेली शस्त्रे, हल्ल्यांचा काळ, अचानक हल्ल्यांचे नियोजन इत्यादींशी संबंधित व्हिडिओ (पेन ड्राइव्ह/मेमरी कार्डमध्ये) आणत असत.
उल्लेखनीय म्हणजे, अॅमस्टरडॅम विद्यापीठ, नॉटिंगहॅम ट्रेंट विद्यापीठ आणि इतरांनी आमंत्रित केल्यानंतर तेलतुंबडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की ते १ एप्रिल रोजी अॅमस्टरडॅमला आणि नंतर १ मे रोजी युकेला जाणार आहेत आणि २१ मे रोजी मुंबईला परततील.
त्यांच्या याचिकेनुसार, अॅमस्टरडॅम विद्यापीठाच्या मानवता विद्याशाखेने त्यांची “आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध शिष्यवृत्ती आणि सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रातील तज्ज्ञता” या आधारे त्यांना व्हिजिटिंग स्कॉलर म्हणून निवडले आहे. हा चार आठवड्यांचा कार्यक्रम आहे ज्यामध्ये सेमिनार देणे, १४ एप्रिल रोजी डॉ. बी.आर. आंबेडकरांवर व्याख्यान देणे, पीएच.डी. उमेदवारांसह मास्टर क्लासेस आयोजित करणे, पदव्युत्तर शिक्षण आणि वैयक्तिक विद्वान आणि प्राध्यापकांसह बैठका घेणे यांचा समावेश आहे.
शिवाय, त्यांना नेदरलँड्समधील लीडेन विद्यापीठाच्या लीडेन इन्स्टिट्यूट फॉर एशिया स्टडीजने १६ एप्रिल रोजी व्याख्यान देण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. मे २०२५ मध्ये युनायटेड किंग्डममधील नॉटिंगहॅम ट्रेंट विद्यापीठाने त्यांना त्यांच्या शैक्षणिक कार्यक्रमात भाग घेण्यासाठी आणि संशोधक आणि डॉक्टरेट उमेदवारांना भेटण्यासाठी आणि त्यांच्या संशोधन प्रकल्पांवर सल्ला देण्यासाठी स्कॉलर-इन-रेसिडेन्स म्हणून आमंत्रित केले आहे. त्यानंतर त्यांना ऑक्सफर्ड साउथ एशिया सोसायटी, ऑक्सफर्ड विद्यापीठ, युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ सोशल अँड पॉलिटिकल सायन्स, एडिनबर्ग विद्यापीठ आणि युनिव्हर्सिटी कॉलेज, लंडन यांनी व्याख्याने देण्यासाठी आमंत्रित केले आहे.
या संदर्भात, एनआयएने म्हटले आहे की आनंद तेलतुंबडे यांच्या पुस्तकांना नेदरलँड्स आणि युनायटेड किंग्डमसह परदेशातून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रशंसा मिळाली असली तरी, तेलतुंबडे यांना १४ एप्रिल ते १५ मे २०२५ या कालावधीत व्याख्याने देण्याची आवश्यकता असल्यास, ही तपासणीचा विषय आहे आणि सक्षम अधिकाऱ्यांकडून त्याची पडताळणी करणे आवश्यक आहे.
“अर्जदाराने प्रत्यक्ष व्याख्यान देण्याची कथित आवश्यकता अजिबात आवश्यक नाही, कारण पर्यायीरित्या, ही व्याख्याने ऑनलाइन पद्धतीने देखील दिली जाऊ शकतात, ज्याची लिंक एनआयएला शेअर करावी लागेल, जेणेकरून त्याच्या क्रियाकलापांवर लक्ष ठेवता येईल. शिवाय, अर्जदाराने फरार होण्याची शक्यता असल्याने आणि त्याद्वारे या प्रकरणाची न्यायालयीन प्रक्रिया आणि खटला टाळण्यासाठी कथितपणे त्या देशांमध्ये आश्रय घेतल्याने, तसेच अर्जदाराने भारतातील सीपीआय (एम) च्या गुन्हेगारी आणि बेकायदेशीरतेला पुढे नेले आहे, या कारणास्तव, या परदेशी विद्यापीठांमध्ये प्रत्यक्ष व्याख्याने देण्यास तीव्र विरोध आहे,” असे एनआयएने म्हटले आहे.
पुढे, एनआयएने असा दावा केला की भारतातील विविध प्रकरणांमध्ये आरोपपत्रात दाखल केलेले काही आरोपी फरार झाले आहेत आणि त्यांनी परदेशात आश्रय मागितला आहे, म्हणून त्यांनी असा युक्तिवाद केला की त्या प्रकरणांच्या खटल्यासाठी आणि खटल्यासाठी आरोपींना परत आणण्यात कायदेशीर अडथळा आहे.
एनआयएच्या प्रतिज्ञापत्रात पुढे असा आरोप आहे की तेलतुंबडे यांनी लोकशाही हक्क संरक्षण समिती (सीपीडीआर) महाराष्ट्रचे सरचिटणीस म्हणून तामिळनाडू येथे तुरुंगात असलेल्या सीपीआय (एम) कॅडर मुरुगनच्या सुटकेसाठी तसेच सीपीआय (एम) चे आणखी एक दोषी आणि सदस्य जीएन साईबाबाच्या सुटकेसाठी प्रयत्न केले.
“भीमा कोरेगाव कार्यक्रमासंदर्भात अपीलकर्त्याच्या भूमिकेचे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीने कौतुक केले आहे आणि असे ठोस आणि संबंधित पुरावे आहेत की अपीलकर्त्याला आणि त्याच्या सहआरोपींना आग पेटवत ठेवण्याचे म्हणजेच मार्क्सवादी पक्षाच्या नापाक कारवाया सुरू ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. माओवादी कार्यकर्ते बराच काळ भीमा कोरेगाव कार्यक्रमाशी समन्वय साधत होते आणि त्यासाठी पाठिंबा गोळा करण्यासाठी आणि त्याबाबत आपापसात संवाद साधण्याची तयारी करत होते,” असे एनआयएने म्हटले आहे.
दरम्यान, गुरुवारी या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली तेव्हा न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने रजिस्ट्रीला तेलतुंबडे यांनी दाखल केलेला अंतरिम अर्ज योग्य न्यायालयासमोर ठेवण्याचे आदेश दिले, कारण एनआयएने विशेष वकील संदेश पाटील यांच्यामार्फत वकील चिंतन शाह यांच्या मदतीने खंडपीठाला विनंती केली की नोव्हेंबर २०२२ मध्ये तेलतुंबडे यांना जामीन देणाऱ्या खंडपीठाकडेच या अर्जाची सुनावणी करावी.
