ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकारला परवानगी दिली आहे पण महाराष्ट्राच्या बाबतीत वेगळी भूमिका घेतल्याचे दिसत आहे. चारच दिवसापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला ज्या सुचना केल्या होत्या त्याच सुचना मध्य प्रदेश सरकारलाही केल्या होत्या, मग चार दिवसात असा काय चमत्कार झाला की, मध्य प्रदेशला ओबीसी आरक्षणासह निडणुका …

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मध्य प्रदेश सरकारने झटपट एंपिरिकल डेटा गोळा करून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण परत मिळविले पण महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारने मात्र अडीच वर्षे एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यात टाळाटाळ करून ओबीसी राजकीय आरक्षणाची हत्या केली. मराठा समाजाचे अस्तित्वात असलेले आरक्षण गमावले व अनुसूचित जाती – जमातींच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा घोळ …

मध्य प्रदेश राज्य सरकारने दाखल केलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेवर निर्णय घेताना त्या सरकारने सादर केलेल्या सुधारीत अहवालास मान्यता देत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत महाराष्ट्रातील अनेक नेत्यांनी करत त्याच आधारे राज्यातील निवडणूकाही आरक्षणासह होतील असा विश्वास व्यक्त केला. महाराष्ट्रात ओबीसी …

आज सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेश राज्यसरकारला ओबीसी अरक्षणासहित निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे हा निर्णय स्वागतार्ह असून महाराष्ट्राला देखील मध्यप्रदेश प्रमाणेच न्याय मिळेल असा विश्वास राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला. मागच्या सरकारच्या काळात महाराष्ट्रातील काही मंडळी न्यायालयात गेली त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल …

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेण्याचे मध्य प्रदेश सरकारला १० मे रोजी दिलेला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश स्वतःच फिरवत आता आरक्षणासह निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले. तसेच सदरचे आरक्षण ५० टक्के पेक्षा जास्त नसावे असेही स्पष्ट केले. त्यामुळे मध्य प्रदेशातील निवडणूका ओबीसी आरक्षणासह होणार असल्याचे स्पष्ट झाले. काही महिन्यांपूर्वी …

नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित अधिसूचित क्षेत्रात (‘नैना’) वेगाने वाढत असलेल्या अनधिकृत बांधकामांना चाप लावण्यासाठी या इमारतींचे रेरा रजिस्ट्रेशन करण्यापूर्वी त्यांना सिडकोची मान्यता तपासणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे ‘नैना’ क्षेत्रात वेगाने सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांना रोखण्यास मोठी मदत होणार आहे. यासोबतच ‘नैना’ क्षेत्रातील भूखंडावर आकारण्यात येणारे विकास शुल्क शेवटच्या घटकाकडून …

नवी मुंबईतील सिडकोच्या २२.०५ टक्के योजनेतील त्रिपक्षीय करारनामा करताना भरावयाचे सुविधा शुल्क विकासकांना चार समान हप्त्यात देण्याची मुभा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विकासकांना बांधकाम मुदतवाढीचा ना हरकत दाखला घेण्यासाठी दरवेळी वेगळा अर्ज न करता एकाचवेळी अर्ज करून तीन वर्षांपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सिडकोच्या मोठ्या भूखंडांवरील बांधकाम …

काल सोमवारी पुण्यातील बालगंधर्व रंगमंदिरात सोमवारी पार पडलेल्या पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमात भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये चांगलाच राडा झाला. त्यातच यावेळी भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादीच्या महिला कार्यकर्त्याला मारहाण करतानाचे दृष्य पुढे आले. त्यानंतर या राजकीय गोंधळावरून सध्या राज्यातलं राजकारण तापू लागले आहे. यापार्श्वभूमीवर भाजपाचे नेते तथा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले …

कोरोना कालावधीनंतर सातत्याने देशात महागाई सातत्याने वाढत आहे. बाजारात पेट्रोल, डिझेल आणि गँसच्या किंमतीत सातत्याने वाढ होत असतानाच आता जीवनाश्वक वस्तुंच्या किंमतीतही मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे. त्यामुळे काही वस्तुंचे भाव वाढलेले आहेत. तर काही वस्तुंच्या किंमती आहे तितक्याच ठेवण्यात आल्या आहेत. मात्र त्याच्या आकारमानात वजनात कंपन्यांनी घट केली आहे. …

वाराणसी येथील ज्ञानवापी मस्जिदीच्या सर्व्हेक्षण प्रकरणी मुस्लिम समुदायाने उच्च न्यायालयात धाव घेत सर्व्हेक्षणाच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी केली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम समुदायाची मागणी फेटाळून लावत म्हणाले, की जे शिवलिंग सापडले आहे. तेवढे संरक्षित करा आणि मुस्लिम समुदायाला प्रार्थनेसाठी येण्या-जाण्यास परवानगी द्या असे निर्देश दिले. त्यामुळे हा विषय आणखीनच चिघळला. …