साधारणतः १९४७-४८ मधील भूसंपादन प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळून लावली. ही याचिका म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर असल्याचे आणि याचिकाकर्त्यांचे दावे परस्परविरोधी, हरवलेल्या नोंदींचा गैरवापर करण्यासाठी केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. तसेच याचिकाकर्त्यांना आठ आठवड्यांमध्ये ही दंडाची रक्कम ससून रुग्णालय आणि बी.जे. वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे इथे भरण्याचे आदेश दिले. स्वतःला व्यावसायिक म्हणणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी १९९३ मध्ये पुण्यातील …

मुंबईवरील २६/११ दहशतवादी हल्ल्याच्या प्रकरणातून निर्दोष सुटका झालेल्या फहीम अन्सारीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. रिक्षा चालवून उदरनिर्वाह करण्यासाठी पोलिसांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (क्लिअरन्स सर्टिफिकेट) मिळावे, अशी मागणी अन्सारीने याचिकेतून केली आहे. विशेष न्यायालयाने मे २०१० मध्ये या प्रकरणातील एकमेव पाकिस्तानी दहशतवादी अजमल कसाबला दोषी ठरवले होते. परंतु, पुराव्याअभावी या प्रकरणातील …

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या डिलीमिटेशन संदर्भातील वक्तव्यावर जोरदार टीका केली आणि ते “विश्वसनीय नाही” आणि “दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये गोंधळ निर्माण करण्याचा उद्देश आहे” असल्याचा आरोप केला. आगामी डिलीमिटेशन प्रक्रियेत दक्षिणेकडील राज्यांशी अन्याय्य वागणूक दिली जाणार नाही या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या दाव्याला कर्नाटाकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या …

पुणे शहर पोलिसांनी मंगळवारी स्वारगेट डेपो येथे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) बसमध्ये एका महिलेवर बलात्कार केल्याचा आरोप असलेल्या ३७ वर्षीय आरोपी दत्तात्रय रामदास गाडे यांची माहिती देणाऱ्याला १ लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले आहे. पोलिसांनी बुधवारी शिरूर तालुक्यातील गुणट गावातील रहिवासी गाडे यांचे छायाचित्र देखील जारी केले, ज्यांच्यावर …

प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीस प्रदान केलेले प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र हस्तांतरण करण्याबाबतच्या २ मे २०१६ च्या शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात आली  आहे. या निर्णयाचा पात्र प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय नोकरी मिळविण्यासाठी लाभ होईल व त्यांचे जीवन अधिक सुकर होईल, असा विश्वास मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी व्यक्त केला. याबाबतचा शासन निर्णय २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी …

महाराष्ट्र शासनाचा उद्योग विभाग आणि दक्षिण कोरियाच्या एचएस ह्युसंग अँडव्हान्स मटेरियल्स कॉर्पोरेशन कंपनी यांच्या दरम्यान १ हजार ७४० कोटीं रुपयांच्या गुंतवणुकीचा सामंजस्य करार करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत या सामंजस्य करारावर उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी.अन्बलगन आणि एचएस ह्युसंग अँडव्हान्स मटेरियल्स कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष सीआँग यांनी स्वाक्षरी केली. कंपनीने …

हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करणारे छत्रपती शिवाजी महाराज यांना राज्याभिषेक नाकारणारे, त्यांच्याबद्दल अपप्रचार करणाऱ्या विचारांची मंडळी आज केंद्र आणि राज्यात सत्तेत आहेत. शिवाजी महाराजांना छळले तो विचार आजही जिवंत आहे. शिवाजी महाराजांचा अपमान  करणाऱ्या मंडळींच्या मागे राजाश्रय आहे म्हणूनच महाराजांचा अवमान करणाऱ्यांना संरक्षण व पुरस्कार दिले जात आहेत ही अत्यंत खेदाची बाब …

राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमधील अध्यापक पदांच्या भरती प्रक्रियेस मान्यता देण्यात येत आहे. निवड प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि निष्पक्षता येण्यासाठी यापुढे राज्यात अध्यापक पदांची भरती प्रक्रियेसाठी नवीन कार्यपद्धतीचा अवलंब होणार आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, राज्यपाल तथा कुलपती यांच्या मार्गदर्शनानुसार राज्यातील विद्यापीठांमध्ये …

शिक्षणातील संधी आणि क्षमता ओळ्खण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांमधील आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून राज्य सामाईक प्रवेश कक्षाकडून घेण्यात  येणाऱ्या विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी  परीक्षांचा  सराव करता  यावा यासाठी   ‘अटल’ उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या विशेष उपक्रमात आतापर्यंत १ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला आहे अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री  चंद्रकांत …

राज्यातील सर्वच बसस्थानक व  आगारांचे तातडीने सुरक्षा लेखापरीक्षण (security audit) करण्यात यावे.तसेच बसस्थानक व आगारांमध्ये उभ्या ठेवण्यात येत असलेल्या  निर्लेखन बसेस व परिवहन कार्यालयांकडून कारवाईमध्ये जप्त केलेल्या वाहनांचे १५ एप्रिलपर्यंत निष्कासन करण्याचे निर्देश आज परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले. महिला सुरक्षा रक्षक नेमणार महिला प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेता …