गेल्या काही आठवड्यात सोने आणि चांदीच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे, जी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नवीन उंची गाठत आहे. या तेजीचे प्रमुख कारण म्हणजे अमेरिकन डॉलरची कमकुवतपणा, अपेक्षेपेक्षा कमी ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) डेटा आणि अमेरिका आणि भारत या दोन्ही देशांमध्ये व्याजदर कपातीची अपेक्षा आहे. जतिन त्रिवेदी, उपाध्यक्ष संशोधन …

झोहोचे संस्थापक श्रीधर वेम्बू यांनी चीनच्या आर्थिक मॉडेलवर टीका केली आहे आणि त्याला “मूलभूतदृष्ट्या दोषपूर्ण” आणि टिकाऊ नसल्याचा आरोप केला आहे. एक्सवरील एका पोस्टमध्ये, वेम्बू यांनी देशांतर्गत वापराच्या किंमतीवर गुंतवणुकीसाठी चीनच्या अथक प्रयत्नांवर टीका केली आहे, असा युक्तिवाद केला आहे की त्यांची “कोणत्याही किंमतीवर निर्यात” रणनीती इतर राष्ट्रांना जास्त प्रमाणात …

केंद्रीय पेन्शन लेखा कार्यालयाने अलीकडेच राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीतील निवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांचे पेन्शन वेळेवर मिळावे यासाठी अद्ययावत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. १२ मार्च २०२५ रोजीच्या एका मेमोमध्ये, सीपीएओने एनपीएस पेन्शन प्रकरणांवर प्रक्रिया करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा सांगितले आहे की त्यांनी १८ डिसेंबर २०२३ रोजी पूर्वी निर्देशित केलेल्या जुन्या पेन्शन योजनेसाठी नमूद …

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) १५ मार्च रोजी इंडसइंड बँकेभोवतीच्या अटकळांना संबोधित केले आणि कर्ज देणारी कंपनी आर्थिकदृष्ट्या स्थिर आणि चांगली भांडवली आहे असे पुष्टी दिली. इंडसइंड बँकेने ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी संपलेल्या तिमाहीसाठी भांडवल पर्याप्तता प्रमाण १६.४६% आणि तरतूद कव्हरेज प्रमाण ७०.२०% नोंदवले. ९ मार्च २०२५ पर्यंत, आरबीआयच्या निवेदनानुसार, तिचा …

लाच मागितल्याचा आणि स्वीकारल्याचा आरोप असलेल्या दोन सरकारी कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले, असे निरीक्षण नोंदवून की लाच मागितल्याचा आणि स्वीकारल्याचा तथ्य सरकारी पक्ष सिद्ध करू शकला नाही. लाच मागितल्याची आणि स्वीकारल्याची वस्तुस्थिती अभियोजन पक्षाकडून सिद्ध होत नाही तोपर्यंत भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ (पीसी कायदा) च्या कलम २० अंतर्गत …

सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की एकदा झोपडपट्टी क्षेत्र ‘जनगणना झोपडपट्टी’ म्हणून घोषित केले गेले, म्हणजेच सरकारी किंवा महानगरपालिकेच्या जमिनीवर वसलेल्या झोपडपट्ट्या, अशा झोपडपट्ट्या महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायदा, १९७१ (महाराष्ट्र झोपडपट्टी कायदा) अंतर्गत स्वतंत्र अधिसूचनेची आवश्यकता न ठेवता झोपडपट्ट्या कायद्याअंतर्गत पुनर्विकासासाठी आपोआप पात्र होतात. “जर झोपडपट्टी …

मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने जारी केलेल्या परिपत्रकांना आव्हान देणारी जनहित याचिका (पीआयएल) फेटाळून लावली, ज्यामध्ये ‘फास्टॅग’ नसलेल्या वाहनांना टोल शुल्क दुप्पट भरावे लागते. फास्टॅग लागू करणे हा कार्यक्षम रस्ते प्रवास प्रदान करण्याच्या उद्देशाने घेतलेला धोरणात्मक निर्णय होता हे लक्षात घेऊन मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती …

नवी मुंबईच्या न्हावा शेवा बंदरात या प्रकरणातील मुख्य आरोपीच्या भावाची १३,८६४ किलो हेरॉइन या अमली पदार्थाची तस्करी सुरळीत होण्यासाठी १.५ लाख रुपये हस्तांतरित केल्याचा आरोप असलेल्या पंजाब लुधियाना येथील एका व्यक्तीला उच्च न्यायालयाने नुकताच जामीन मंजूर केला. उच्च न्यायालयाने आरोपी गुर्जुगदीप सिंग स्मघचा दीर्घकाळ तुरुंगवास आणि अधिकृत आरोपांची कमतरता जामीन …

मागील काही दिवसांपासून मुख्यमंत्री पदाची खुर्च्यांची आदलाबदल होताच, माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात सवतासुभा सुरु झाल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. त्यातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातील संबध तर चांगलेच ताणले गेल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे …

मुस्लिम कंत्राटदारांना निविदांमध्ये ४% आरक्षण देण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या निर्णयामुळे राजकीय वादळ निर्माण झाले आहे. भाजपाने काँग्रेसवर “तुष्टीकरणाचे राजकारण” केल्याचा आरोप केला आहे आणि राहुल गांधी यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर प्रभाव पाडल्याचा आरोप केला आहे. “कर्नाटक सरकारचा मुस्लिमांसाठी ४% आरक्षणाचा प्रस्ताव राहुल गांधींच्या पूर्ण पाठिंब्याने मंजूर करण्यात आला आहे. आम्ही हे …