अनेक पगारदार करदात्यांनी कर भरण्यासाठी नवीन कर प्रणालीकडे वळले असले तरी, गृहकर्ज कपातीच्या फायद्यामुळे बरेच जण अजूनही जुन्या प्रणालीला चिकटून आहेत. जे लोक जुन्या प्रणालीचा पर्याय निवडतात ते स्वतःच्या मालकीच्या मालमत्तेवर गृहकर्ज व्याजासाठी २ लाख रुपयांपर्यंतची वजावट मागू शकतात, जो नवीन कर प्रणालीमध्ये उपलब्ध नाही. नवीन प्रणाली अंतर्गत, भाड्याने दिलेल्या …

आयकर विभागाने रोख व्यवहारांविरुद्ध कडक इशारा जारी केला आहे, ज्यामध्ये करदात्यांना पालन न करण्याशी संबंधित जोखीम आणि दंडांबद्दल सावधगिरी बाळगली आहे. आयकर कायदा, १९६१ अंतर्गत, रोख पेमेंटसाठी काही वजावट आणि भत्ते नाकारले जातात आणि निर्दिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त उल्लंघन केल्यास संबंधित रकमेइतके दंड होऊ शकतो. “रोख व्यवहारांना ‘नाही’ म्हणा. व्यवहाराचे मूल्य …

ऑर्बीमेड-समर्थित लक्ष्मी डेंटलने त्यांच्या प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरिंग (आयपीओ) च्या आधी अँकर गुंतवणूकदारांकडून ₹३१४ कोटी मिळवले आहेत. बीएसई वेबसाइटवर अपलोड केलेल्या परिपत्रकानुसार, अँकर राउंडमध्ये प्रमुख देशांतर्गत म्युच्युअल फंड, विमा कंपन्या आणि परदेशी गुंतवणूकदारांचा सहभाग होता. प्रमुख गुंतवणूकदारांमध्ये आदित्य बिर्ला सन लाईफ म्युच्युअल फंड, आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल एमएफ, एचडीएफसी एमएफ, कोटक एमएफ, टाटा …

अभिनेता-राजकारणी विजय यांनी सत्ताधारी द्रमुक सरकारवर तीव्र हल्ला चढवला आहे आणि त्यांनी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा अर्थात नीट (NEET) रद्द करण्याचे आश्वासन पूर्ण करण्यात अपयशी ठरून जनतेचा विश्वासघात केल्याचा आरोप केला आहे. मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन, पक्षाचे अध्यक्ष देखील, यांनी कबूल केल्याच्या एका दिवसानंतर हे विधान आले आहे की …

सर्वोच्च न्यायालयाने (अलीकडेच ९ जानेवारी रोजी) पुनरुच्चार केला की ‘वाजवी शंका’ म्हणजे शंका अनुमानांपासून मुक्त असणे आवश्यक आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की अशा संशयासाठी ‘क्षुल्लक भावनिक तपशील’ आवश्यक नाही. तथापि, ती वास्तविक, ठोस, कारणावर आधारित असली पाहिजे आणि काल्पनिक, क्षुल्लक किंवा केवळ संभाव्य शंका नसावी. “या टप्प्यावर, “वाजवी शंका” म्हणजे …

सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की जेव्हा खटल्याच्या मुख्य कारणाशी अंतर्गतरित्या जोडलेल्या पुढील घडामोडींमुळे वादात सुधारणा करण्याची मागणी करणारा अर्ज दाखल केला जातो तेव्हा तो सतत कारवाईचा कारण असतो आणि नागरी प्रक्रिया संहिता, १९०८ (सीपीसी) च्या कलम ८० अंतर्गत सरकारला कोणतीही सूचना देण्याची आवश्यकता नाही. न्यायालयासमोर विचारात घेण्याचा प्राथमिक मुद्दा …

केवळ पतीचे वर्तन सुधारण्यासाठी पत्नीने तिच्या पतीविरुद्ध खोटी तक्रार दाखल करणे हे विवाहित जोडप्यांच्या सामान्यपणे राखल्या जाणाऱ्या सुसंवादी नातेसंबंधात स्थान मिळवू शकत नाही आणि ती क्रूरताच ठरेल, असे स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त करत याप्रकरणी कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेला योग्यच असल्याचे सांगितले. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि अद्वैत सेठना …

पतीपासून विभक्त होवू पाहणाऱ्या पत्नीचा विनयभंग केल्याबद्दल पतीने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करणारी रिट याचिका नुकतीच उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. उच्च न्यायालयाच्या न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळताना सांगितले की, प्रकरणाचा तपास प्राथमिक टप्प्यावर असून पुराव्यांचे मूल्यांकन करणे हे न्यायालयाचे काम नाही. …

लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व उद्धव ठाकरेंची शिवसेना महाविकास आघाडी म्हणून एकत्र लढले. विधानसभेला मुंबईत काँग्रेसला जास्त जागा मिळाव्यात अशी अपेक्षा होती पण कमी जागा मिळाल्या. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जास्त संधी मिळावी अशी काँग्रेस कार्यकर्त्यांची भावना आहे, या भावना पक्षश्रेष्ठींना कळवू व पक्षाचे वरिष्ठ नेते …

मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख आणि परभणीतील सोमनाथ सुर्यवंशी यांच्या मृत्यूच्या निषेधार्थ आज धाराशिवमध्ये मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात भाजपाचे आमदार सुरेश धस, मनोज जरांगे पाटील, राणा जगजित सिंग पाटील, खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्यासह यांच्यासह अनेक राजकिय नेते तथा कार्यकर्त्ये मोठ्या प्रमाणावर सहभागी झाले होते. या मोर्चासमोर बोलताना सुरेश धस यांनी …