जागतिक व्यापार आणि कर युद्ध जवळ येत असल्याचे दिसते पण सध्या तरी भारत आपले पत्ते छातीशी जवळ ठेवत आहे. अधिकाऱ्यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की २०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सुसूत्रीकरणाचा भाग म्हणून भारताने आधीच अनेक वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी केले आहे आणि त्याचा परिणाम पाहण्याची वाट पाहत आहे. सूत्रांच्या …

दहावी व बारावीच्या परीक्षेत सामूहिक कॉपी करण्याचे प्रकार ज्या केंद्रावर उघडकीस येतील त्या केंद्राची मान्यता कायमस्वरूपी रद्द केली जावी. तसेच जे शिक्षक आणि कर्मचारी कॉपी करण्यासाठी मदत करतील त्यांना बडतर्फ करा, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री …

पीएनबी बॅंक घोटाळा प्रकरणातील फरार आरोपी आणि हिऱ्याची व्यापारी मेहुल चोक्सी कर्करोगाने ग्रस्त असल्याचा संशय आहे सध्या तो कर्करोगावर बेल्जियममध्ये उपचार घेत असल्याची माहिती वकिलांनी मंगळवारी विशेष न्यायालयाला दिली. मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालय मेहुल चोक्सीला फरार आर्थिक गुन्हेगार (एफईओ) घोषित करण्याच्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. चौक्सी सध्या वैद्यकीय …

महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण नियम, २०१९ मध्ये दुरूस्ती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयानुसार प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून मुख्यमंत्री समितीचे सदस्य मंत्री व अशासकीय सदस्य यांचे नामनिर्देशन करतील. महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन नियम, २०१९ च्या नियम ३ मध्ये राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची …

राज्यात भाजपा आणि महायुतीला जनतेने मोठ्या प्रमाणावर मतांचे दान देत विश्वास दाखविला. मात्र राज्यात सरकार स्थापन होऊन, मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊन तीन महिने झाले तरी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयांची संख्या काही केल्या दोन ते तीनच्या पुढे जायला तयार नाही. त्यातच आतापर्यंत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकतर जलसंधारण प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चास नाही जर …

सन २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात दिव्यांग व्यक्तींची संख्या महाराष्ट्र राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या २.६३ टक्के इतकी आहे. राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींची लक्षणीय लोकसंख्या विचारात घेता, त्यांच्या कल्याण व सक्षमीकरणाकरीता जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२५-२६ पासून प्रत्येक वर्षी नियमित योजनांसाठी अनुज्ञेय असलेल्या निधीमधून कमाल १ टक्का निधी राखीव ठेवण्यात येईल अशी माहिती, …

न्यायालयाने शिक्षकांचे थकित वेतन देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले असतानाही शिक्षकांचे वेतन देण्यात आले नाही, याची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. तसेच सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे (सीईओ) शिक्षकांचे वेतन होत नाही तोपर्यंत सीईओंचेही वेतन रोखण्याचे आदेश राज्य़ सरकारला दिले. उच्च न्यायालयाने पुढे आपल्या निकालात असेही म्हणाले की, इतके महिने …

केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने देशभरातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या विविध समस्या आणि तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी ‘एल्डरलाईन – १४५६७’ ही राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन सुरू केली आहे. राज्यात राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआयएसडी), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन आणि जनसेवा फाउंडेशन, पुणे …

‘महालक्ष्मी सरस’ हा अत्यंत लोकप्रिय उपक्रम झाला आहे. राज्यभरातील बचत गटांना हक्काचे विक्रीचा साधन उपलब्ध व्हावे यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर दहा जिल्ह्यात दहा मॉल तयार करणार. टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण राज्यात उमेद मॉल तयार करणार आहोत. त्याचं बरोबर राज्यात आगामी कालावधीत एक कोटी लखपती दीदी करण्याचा संकल्प आहे. सध्या राज्यात १८ लाख लखपती …

पवईच्या जयभीम नगरमधील जवळपास ६५० मागासवर्गीय परिवारांवर ६ जून २०२४ रोजी मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी, पोलीस, बिल्डर निरंजन हिरानंदानी व स्थानिक आमदार यांनी संगनमताने बेकायदेशीर कारवाई केली. पोलिसांनी घरात घुसून लहान मुले, गरोदर महिला, ज्येष्ठ नागरिक यांना मारहाण करत जबरदस्तीने घरांवर बुलडोझर चालवून त्यांना बेघर केले. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने …