Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी असा निर्णय दिला की, एका महिलेने तिच्या ‘दीर्घकाळापासूनच्या नात्या’ तोडल्यानंतर आत्महत्या केली म्हणून तिच्यावर तिच्या आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करता येणार नाही.
न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके यांनी ९ वर्षांपासून नातेसंबंधात असलेल्या एका महिलेच्या आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केलेल्या पुरूषाला दोषमुक्त केले.
“हे फक्त तुटलेल्या नात्याचे प्रकरण आहे जे स्वतःच आत्महत्येला प्रवृत्त करत नाही,” असे निरीक्षण न्यायाधीश जोशी-फाळके यांनी नोंदवले. मृत महिलेने लिहिलेली ‘पूर्ण आत्महत्येची चिठ्ठी’ आणि त्यांच्यातील व्हॉट्सअॅप चॅट्सवरून हे उघड झाले की ते ‘प्रेमसंबंध’ होते जे त्यांच्यात प्रेमातून विकसित झाले होते आणि त्यामुळे त्यांच्यातील शारीरिक संबंध ‘सहमतीने’ होते.
“तपास कागदपत्रांमध्ये कुठेही असे दिसून आले नाही की अर्जदाराने मृत पीडितेला कधीही आत्महत्या करण्यास कोणत्याही प्रकारे चिथावणी दिली. उलट, पुराव्यावरून असे दिसून येते की संबंध तोडल्यानंतर, मृत पीडिता सतत अर्जदाराच्या संपर्कात होती आणि त्याच्याशी संवाद साधत होती. म्हणून, अशा परिस्थितीत, केवळ अर्जदाराने तिच्याशी लग्न करण्यास नकार दिल्याने, मृत पीडितेला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणे किंवा चिथावणी देणे असे ठरणार नाही. जास्तीत जास्त, अर्जदाराला जे जबाबदार आहे ते म्हणजे त्याने संबंध तोडले आहेत,” असे न्यायाधीशांनी म्हटले.
सुसाईड नोट किंवा व्हॉट्सअॅप चॅट्सवरून असे दिसून आले नाही की अर्जदाराने लग्नाचे आश्वासन देऊन शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले आणि बराच काळानंतर त्यांचे संबंध ‘तुटले’.
“शिवाय, मृत पीडितेने केलेली आत्महत्या ही त्या तुटलेल्या नात्याचा तात्काळ परिणाम नाही. अर्जदाराने जुलै २०२० मध्येच तिच्याशी प्रेमसंबंध ठेवण्यास नकार दिला आणि त्यानंतर ३ डिसेंबर २०२० रोजी मृत पीडितेने आत्महत्या केली. अशा प्रकारे, संबंध तोडणे आणि आत्महत्या या दोन कृतींमध्ये कोणताही जवळीक किंवा संबंध नव्हता,” असे न्यायाधीशांनी निदर्शनास आणून दिले.
त्यामुळे खंडपीठाने २६ वर्षीय पुरूषाला दोषमुक्त केले, ज्याने खामगाव सत्र न्यायालयाच्या (बुलढाणा जिल्ह्यातील) आदेशाला आव्हान दिले होते, ज्याने त्याला खटल्यातून मुक्त करण्यास नकार दिला होता.
सत्र न्यायालयाने मृत महिलेच्या वडिलांच्या वतीने केलेल्या निवेदनांचा विचार केला की, अर्जदाराने त्यांच्या मुलीच्या मानसिक त्रासात योगदान दिले, जिच्याशी त्याने वर्षानुवर्षे दीर्घ संबंध ठेवले आणि अचानक ब्रेकअप केले आणि प्रत्यक्षात दुसऱ्या मुलीशी डेट केले. त्यात मृत महिलेच्या सुसाईड नोटचा देखील विचार केला गेला, ज्यामध्ये तिचे दीर्घ संबंध आणि ते कसे संपले याची तपशीलवार माहिती होती, ज्यामुळे तिला मानसिक त्रास झाला.
तथापि, दुसरीकडे, अर्जदाराने असा युक्तिवाद केला की हे नाते सुरुवातीला सहमतीने आणि प्रेमातून होते. जुलै २०२० मध्ये ब्रेकअप झाल्यानंतर, पीडिता त्याच्याशी संपर्कात राहिली. त्याने असेही म्हटले की त्याने लग्न करण्याचे आश्वासन देऊन कधीही शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले नाहीत. त्याने असा युक्तिवाद केला की महिलेशी लग्न करण्यास नकार देणे हे त्याच्यावर आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा आरोप लावण्याचे कारण म्हणून समजले जाऊ शकत नाही.
तथापि, उच्च न्यायालयाने अर्जदाराच्या युक्तिवादात तथ्य आढळले आणि सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.
