न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (६ मे) महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा अंतरिम आदेश दिला, ज्या इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित खटल्यांमुळे २०२२ पासून रखडल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै २०२२ मध्ये बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर करण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले. “जे के …

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (५ मे २०२५) महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकांना (डीजीपी), ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर येथील दोन बालवाडी शाळेतील मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या चकमक अर्थात एनकांऊटरप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि न्यायमुर्ती पी.बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने राज्य …

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना यांनी सोमवारी (५ मे, २०२५) सांगितले की, वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२४ ला आव्हान देणाऱ्या याचिका १३ मे रोजी निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे वक्फ कायदा प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सूचीबद्ध केल्या जाणार असल्याचे सांगितले. कार्यवाहीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले …

सर्वोच्च न्यायालयाने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत अटक आणि मालमत्ता जप्त करण्याच्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या अधिकारांना कायम ठेवणाऱ्या २०२२ च्या निकालाचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे का हे ठरवण्यासाठी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची पुनर्रचना केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयालचे न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांचे पुनर्गठित खंडपीठ २०२२ च्या निकालाचा …

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर हद्दपारीचे आदेश देण्यात आलेले तो आणि त्याचे सहा जणांचे कुटुंब प्रत्यक्षात वैध पासपोर्ट आणि आधार कार्ड असलेले भारतीय नागरिक आहेत, असा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्राला केला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. के. सिंह यांच्या खंडपीठाने अधिकाऱ्यांना कागदपत्रे आणि इतर संबंधित तथ्ये पडताळण्याचे निर्देश दिले आणि …

नॅशनल हेराल्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणात दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेण्याच्या प्रश्नावर दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने गुरुवारी माजी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतर प्रस्तावित आरोपींना नोटीस बजावली. दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने असे म्हटले की आरोपपत्रातील त्रुटी दूर झाल्या आहेत आणि सध्याचा मुद्दा असा आहे की, भारतीय नागरिक सुरक्षा …

भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण अर्थात एमएसएसएआय FSSAI ने दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले आहे की फळांच्या रसांची जाहिरात “१००% फळांचा रस” म्हणून करणे कायदेशीररित्या परवानगी नाही आणि ती दिशाभूल करणारी मार्केटिंग पद्धत आहे. डाबरच्या याचिकेला उत्तर म्हणून दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, अन्न नियामकाने जून २०२४ च्या अन्न व्यवसाय संचालकांना (FBOs) …

यापूर्वीच्या न्यायालयाच्या निर्देशांनी अशा विधानांना मनाई केली असतानाही, हमदर्दच्या रूह अफजाविरुद्ध त्यांच्या वादग्रस्त “शरबत जिहाद” विधानाची पुनरावृत्ती करणारा एक नवीन व्हिडिओ प्रसिद्ध केल्याबद्दल योगगुरू बाबा रामदेव यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फटकारले. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की रामदेव “कोणाच्याही नियंत्रणात नव्हते” आणि “स्वतःच्या जगात राहत होते”, ज्यामुळे त्यांना प्रथमदर्शनी मागील …

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली, असे म्हटले की अशा कृतीमुळे सैन्याचे मनोबल खचेल. याचिकाकर्त्यांना फटकारत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की अशी याचिका दाखल करण्यापूर्वी या प्रकरणाची “संवेदनशीलता” तपासली पाहिजे होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुर्यकांत म्हणाले की, अशा जनहित याचिका दाखल करण्यापूर्वी जबाबदार …

२५ वर्षीय देवा पारधी या तरुणीच्या कोठडीतील छळ आणि हत्येमध्ये सहभागी असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांना अटक न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आज (२९ एप्रिल) मध्य प्रदेश राज्याविरुद्ध मौखिक कडक टिप्पणी करत राज्य सरकार पोलिस अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे सांगत फटकारले. देवाच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, देवाला चोरीच्या एका प्रकरणात त्याच्या काका …