न्यायालय

Court

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या घरी बेहिशोबी रोखड सापडली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांची चौकशी करण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे एकमत

शुक्रवारी (२१ मार्च २०२५) सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी बेहिशेबी रोख रक्कम सापडल्याच्या वृत्तानंतर त्यांच्याविरुद्धच्या आरोपांची अंतर्गत चौकशी सुरू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शविली. सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायाधीश सकाळी या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी एकत्र आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे बारा खंडपीठ नेहमीच्या न्यायालयीन वेळेत एकत्र आले …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, आरोपीचे नावाबाबत न्यायदंडाधिकारी पोलिसांना सांगू शकत नाही आरोपीला मात्र समन्स बजावू शकते

सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच असे निरीक्षण नोंदवले की जर न्यायालय एखाद्या व्यक्तीला आरोपी म्हणून समाविष्ट करण्याचा विचार करत असेल, तर ते पोलिसांना त्यांचे नाव आरोपपत्रात समाविष्ट करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही. त्याऐवजी, पुरेसे कारण असल्यास, आरोपपत्रात त्यांचे नाव नसले तरीही न्यायालय प्रस्तावित आरोपींना समन्स बजावू शकते. न्यायाधीशांच्या निर्देशानुसार पोलिसांच्या आरोपपत्रात याचिकाकर्त्याचे …

Read More »

नितीन गडकरी यांच्या विरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली निवडणूकी संदर्भात दाखल केली होती याचिका

केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना दिलासा देत, मुंबई उच्च न्यायालयाने नागपूर मतदारसंघातून १८ व्या लोकसभेवर निवडून आल्याबद्दल दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे. या याचिकेत त्यांनी त्यांचे फोटो आणि भाजपचे चिन्ह असलेले मतदार स्लिप छापून मतदारांना वाटून ‘गैरव्यवहार’ केल्याचा आरोप होता. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ती …

Read More »

मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय, कामगारांना देण्यात येणारी आर्थिक मदत थांबा आणि थांबवा असे नाही अशा आदेशाने आर्थिक हक्क निर्माण करत नाही

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर.आय. छागला यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असा निर्णय दिला की औद्योगिक विवाद कायद्याच्या कलम ३३सी(२) अंतर्गत दाव्यांचे समर्थन कायदे, करार किंवा प्रथेतून उद्भवणाऱ्या स्पष्ट हक्कांनी केले पाहिजे. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की हस्तांतरण बेकायदेशीर घोषित करण्याच्या आदेशात “थांबा आणि थांबवा” निर्देश आपोआप आर्थिक हक्क निर्माण करत …

Read More »

प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे यांची उच्च न्यायालयात याचिका राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश

एप्रिल आणि मे महिन्यात अध्यायनासाठी परदेशात जाण्यास परवानगी द्या, अशी मागणी करणारी याचिका कोरेगाव-भीमा हिंसाचार आणि शहरी नक्षलवाद प्रकरणातील आरोपीपैकी एक प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी प्राथमिक झाली. त्यावेळी आनंद तेलतुंबडे यांच्या याचिकेवर राष्ट्रीय …

Read More »

क्रिकेटपटू युजवेंद्र चहल आणि धनश्री वर्मा उच्च न्यायालयात आयपीएल आधी घटस्फोटाबाबत निर्णय घेण्याचे उच्च न्यायालयाचे कुटुंब न्यायालयाला आदेश

हिंदू विवाह कायद्यातंर्गत घटस्फोटापूर्वी बंधनकारक असलेला सहा महिन्यांचा कूलिंग-ऑफ कालावधी माफ करण्याची क्रिकेटपटू युजवेंद्र चहल आणि त्याची विभक्त पत्नी धनश्री वर्मा यांनी केलेली मागणी उच्च न्यायालयाने बुधवारी मान्य केली. तसेच या याचिकेवर तातडीने गुरुवारी सुनावणी घेण्याचेही आदेश दिले. युजवेंद्र चहल आणि धनश्री गेल्या अडीच वर्षांपासून वेगळे राहत आहेत आणि पोटगी …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचे ६ न्यायाधीश मणिपूरला भेट देणार २२ मार्चला मणिपूरच्या दौऱ्यावर

हिंसाग्रस्त मणिपूर राज्याला कायदेशीर आणि मानवतावादी पाठिंबा बळकट करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून, सर्वोच्च न्यायालयाचे सहा न्यायाधीश २२ मार्च रोजी मणिपूर उच्च न्यायालयाच्या द्वैदशकीय समारंभाच्या निमित्ताने राज्याला भेट देतील. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. बी.आर. गवई, सूर्यकांत, विक्रम नाथ, एम.एम. सुंदरेश, के.व्ही. विश्वनाथन, एन. कोटीश्वर सिंह हे विशेष भेटीला येणार आहेत. …

Read More »

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा, सरकारचा तो शासन निर्णय़ रद्द न्यायालयाकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय

महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत, मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी (१७ मार्च) शेतकऱ्यांना ‘उशीराने आणि कमी’ रास्त आणि किफायतशीर किंमत (FRP) देण्याची तरतूद करणारा शासन निर्णय़ (GR) रद्द केला आणि रद्दबातल ठरवला कारण त्याचा शेतकऱ्यांवर विपरीत परिणाम होईल. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने …

Read More »

मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना उच्च न्यायालयाचाही दिलासा शिक्षा आणि दोषसिद्धला नाशिक सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार सर्व प्रतिवादींना बजावली नोटीस

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू सुनील कोकाटे यांना कागदपत्रांची फेरफार आणि फसवणूक केल्याप्रकरणी नाशिक सत्र न्यायालयानंतर आता उच्च न्यायालयाकडूनही दिलासा मिळाला आहे. नाशिक सत्र न्यायालयाने कोकाटे यांच्या शिक्षा आणि दोषसिद्धला निर्णयाला दिलेली स्थगिती उठवण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. तसेच सर्व प्रतिवादींना नोटीस …

Read More »

कांजूर मार्ग मेट्रो- ६ कारशेड प्रकरणी राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती जागा वापरच्या उद्देशाबाबत केंद्र सरकारशी चर्चा सुरू

मेट्रो ६ मार्गिकेच्या कारशेडसाठी हस्तांतरित करण्यात आलेली कांजूरमार्ग येथील १५ हेक्टर जागा केंद्र सरकारने आधीच राज्य सरकारला  उपलब्ध केल्याची माहिती राज्याच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात दिली. ही जागा परवडणाऱ्या घरांसाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिली होती. त्यामुळे, ही जागा कारशेडसाठी वापरू देण्याच्या विनंतीबाबत केंद्र सरकारशी बोलणी सुरू असल्याचेही महाधिवक्त्यांनी …

Read More »