न्यायालय

भांडुपमधील महापालिका रुग्णालयात अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे मोबाईल टॉर्चच्या प्रकाशात शस्त्रक्रिया करून गर्भवती महिला आणि बाळाच्या मृत्यूची उच्च न्यायालयाने बुधवारी गंभीर दखल घेतली. या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या तीस प्रसूतीगृहांचे सामाजिक लेखापरीक्षण (ऑडिट) करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने आठ सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. महानगरपालिका रुग्णालयातील वाईट, बिकट परीस्थितीची माहिती …

एखाद्या व्यक्तीने राजकीय रॅलीत भाग घेतला आणि नंतर ती हिंसक झाली म्हणून त्यांच्याविरुद्ध प्रतिबंधात्मक अटक प्रक्रिया सुरू करण्याचा आधार राहणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मराठा समाजाला आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या रॅलीत सहभागी झाल्याबद्दल गुन्हा दाखल झालेल्या व्यक्तीची सुटका करण्याचे आदेश देताना म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश विभा कंकणवाडी …

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ (बीएनएसएस) मधील तरतुदी पुरेशा असल्याने जामिनावर वेगळा कायदा आणण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. सतेंद्र कुमार अंतिल विरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो या २०२२ च्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने जामिनाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी वेगळा जामिन कायदा आणण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली होती. …

हिंडेनबर्ग रिसर्च-अदानी ग्रुप प्रकरणात सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) ला चौकशी अहवाल दाखल करण्यासाठी निर्देश देण्यासाठी न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारने दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिकाकर्त्याची याचिका २७ जानेवारी रोजी फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश जे.बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने वकील विशाल तिवारी यांनी दाखल केलेल्या विविध अर्जाला फेटाळून लावत आदेश …

लोढा हे नाव वापरण्यावरून सुरू असलेला वाद सौहार्दपूर्ण पद्धतीने सोडववावा, असा सल्ला उच्च न्यायालयाने अभिषेक आणि अभिनंदन या लोढा बधुंना सोमवारी दिला. हा वाद प्रामुख्याने दोन बंधूमधील असल्याने तो शांततेच्या मार्गाने सोडवावा, असेही न्यायालयाने लोढा बंधुंना उपरोक्त सल्ला देताना नमूद केले. तसेच, याबाबत मंगळवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही दिले. अभिषेक …

मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणातील रिक्त पदे भरण्यासाठी कोणती पावले उचचली?, त्यासाठी काय प्रयत्न केले, अशी विचारणा सोमवारी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. तसेच त्यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही दिले. मोटार वाहन न्यायाधिकरणाच्या दाव्यांमध्ये जलदगतीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत मोटार अपघात दाव्यांच्या न्यायाधिकरणात पुरेशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध होत नाहीत. …

मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी करदात्यांसाठी आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम ८७अ अंतर्गत कर आकारणी वर्ष २०२४-२५ आणि त्यानंतरच्या कालावधीसाठी सवलतीचा दावा करण्याचा मार्ग मोकळा केला, सॉफ्टवेअर अपडेटने कर विवरणपत्रे भरण्यासाठी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर अशा दाव्यांवर बंदी घातल्यानंतर काही महिने झाले [द चेंबर ऑफ टॅक्स कन्सल्टंट्स विरुद्ध डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्कम टॅक्स …

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (२४ जानेवारी) वसई-विरार महानगरपालिकेतील घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी निधी न दिल्याबद्दल महाराष्ट्र सरकारला प्रश्न विचारला आणि निधी कधी दिला जाईल हे स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने राज्याला २०१६ च्या घनकचरा व्यवस्थापन नियमांचे किती महानगरपालिकांनी पालन केले आहे हे स्पष्ट करण्यास सांगितले. गेल्या आठवड्यात, प्रकल्पांसाठी निधी …

२००७ ते २०१२ दरम्यान उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती, त्यांचे गुरु कांशीराम आणि बहुजन समाज पक्षाचे (बसपा) चिन्ह असलेले हत्ती यांचे पुतळे लखनौ आणि नोएडा येथील उद्यानांमध्ये करदात्यांच्या पैशाने बांधल्याबद्दल २००९ मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेचा सर्वोच्च न्यायालयाने १५ जानेवारी रोजी निकाल दिला. न्या. बी. व्ही. नागरत्न आणि सतीश चंद्र …

स्वतःच्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याबद्दल दोषी ठरलेल्या ४३ वर्षीय पुरूषाची निर्दोष मुक्तता करताना, मुंबई उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की सामान्य परिस्थितीत, मुलगी तिच्या वडिलांवर असा आरोप करणार नाही आणि वडीलही स्वतःच्या मुलीवर बलात्कार करणार नाहीत. नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती गोविंद सानप यांनी ‘चुका’ कोणत्या ‘मानवी मानसशास्त्रात’ घडू शकतात याचा विचार …