न्यायालय

घाटकोपरमधील महाकाय फलक दुर्घटनेप्रकरणी जामीन मिळाल्यानंतर इगो मीडियाचा मालक भावेश भिंडेने दोषमुक्ततेसाठी सत्र न्यायालयात धाव घेतली आहे. घटनेनंतर सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण झालेला संताप कमी करण्याच्या उद्देशाने आपल्याला या प्रकरणात गोवल्याचा दावा भिंडेने अर्जातून केला आहे. आपल्या अटकेला भिंडेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. अटक बेकायदा ठरवून तातडीने जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश …

उथळ याचिका करून न्यायालयाचा अडीच तासांचा बहुमूल्य वेळ वाया घालवणाऱ्या याचिकाकर्त्यांला उच्च न्यायलायाने चांगलेच खडसावत आणि पाच लाखांचा दंडही ठोठावला. न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर केल्याबद्दल आणि प्रतिवादी, ज्या विधवा आहेत, त्यांच्यासह कुटुंबीयांना कोल्हापूर विमानतळाशी संबंधित भूसंपादनाच्या वादात नाहक त्रास दिल्याबद्दल उच्च न्यायालयाच्या न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. अद्वैत एम. सेठना यांच्या …

संभल हिंसाचार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला शाही जामा मशीद सर्वेक्षणाबाबत कोणताही निर्णय न घेण्याचे आदेश शुक्रवारी दिले. शांतता, एकोपा आणि सुव्यवस्था राखली पाहिजे, असेही आवाहन न्यायालयाने केले असून या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशावर काही आक्षेप असल्यास याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात जाण्याचे आदेश दिले. तसेच उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणतीही कारवाई करू …

एखाद्या जमीन मालकाला मालमत्तेच्या मौल्यवान अधिकारापासून वंचित ठेऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. नवी मुंबईतील पनवेल तालुक्यातील अशोक आणि अतुल पुराणिक या दोन भावांच्या भूसंपादन कायद्यांतर्गत संपादित केलेल्या जमिनीची उर्वरित नुकसान भरपाईही सहा आठवड्यांत देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. मालमत्तेचा अधिकार घटनात्मक अधिकार आहे. परंतु, एका कुटुंबातील मालमत्तेच्या …

महिला प्रवाशाच्या हातातील पिशवी हिसकावून तिचा विनयभंग केल्याप्रकरणी इंडिगो एअरलाइन्सच्या सहाय्यक सुरक्षा व्यवस्थापकाविरुद्ध दाखल गुन्हा उच्च न्यायालय़ाने नुकताच रद्द केला. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी मत व्यक्त करताना भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५४ नुसार, कोणत्याही महिलेचा विनयभंग करण्याच्या उद्देशाने बळाचा वापर करण्याचा संबंधित व्यक्तीचा (पुरुष) हेतू असणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात …

खटला जलदगतीने चालवणे हा आरोपीचा अधिकार आहे. याप्रकरणी खटला जलदगतीने चालवण्याचे विविध न्यायालयांकडून आदेश देऊनही खटल्याच्या सुनावणीत फारशी प्रगती झाली नसल्याचे ताशेरे उच्च न्यायालयाने ओढले आणि व्यावसायिक वादातून वडापाव विक्रेत्याला जिवंत जाळल्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या अर्जदाराला न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. जलदगतीने खटला चालवला जाणे हा आरोपीचा अधिकार आहे. याचिकाकर्त्याविरोधातील खटला जलगतीने …