Marathi e-Batmya
Related Articles
जुहू गल्ली येथील बीएमसीच्या मालकीचा शेकडो कोटींचा आरक्षित भूखंड देवाभाऊ सरकारने, शासन आणि बीएमसी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून, आपल्या लाडक्या बिल्डर मित्राला भेट चढवल्याचा महाघोटाळा मुंबई काँग्रेसने उघडकीस आणल्या नंतर भाजपचे धाबे दणाणले आहेत. भाजपा नेते आशिष शेलार आणि अमित साटम यांनी मूळ मुद्द्यापासून लक्ष हटवण्यासाठी बिनबुडाचे व अर्थहीन आरोप केले आहेत. CTS क्रमांक २०७ या महापालिकेच्या भूखंडबाबाबत पुराव्यासह मांडणी केली आहे त्यावर बोला असे प्रतिउत्तर देत या घोटाळ्यावर जाहीर चर्चेसाठी वेळ आणि ठिकाण सांगा. मी तिथे हजर असेन असे प्रती आव्हान मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी आशिष शेलार यांना दिले.
भाजपाच्या तथ्यहीन आरोपांना सडेतोड उत्तर देत खासदार वर्षा गायकवाड पुढे म्हणाल्या की, मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आशिष शेलार यांनी त्यांच्या सरकारला वाचवत आणि त्यांच्या सरकारच्या ‘लाडका बिल्डर’ला वाचवण्यासाठी बरीच धावपळ केली. जेव्हा-जेव्हा हे मित्रजीवी सरकार मुंबईचा एखादा भाग त्यांच्या बिल्डर-उद्योजक मित्रांना भेट चढवतो, तेव्हा त्यांना जे समर्थन करण्यासारखे नाही त्याच्याही समर्थनासाठी पुढे यावे लागते. या प्रकरणात SRA ला मूळ NOC मुंबई महापालिकेने २०११ नाही तर २००९ साली दिली. तेव्हा महापालिकेच्या सत्तेत भाजपा भागीदार होता, आणि तेव्हा जे मुख्यमंत्री होते ते आता भाजपचे खासदार आहेत. फाईलवर हे देखील स्पष्टपणे दिसून येते की पहिल्यापासून या प्रकरणात काँग्रेसने तक्रार नोंदवून महापालिका भूखंड SRA प्रकल्पासाठी देऊ नाही, हीच भूमिका घेतली आहे. तेव्हा आपल्या सरकारचे पाप लपविण्यासाठी कृपया बिनबुडाचे आरोप करू नका. निराधार वक्तव्ये करण्यापूर्वी अधिकृत कागदपत्रे तपासावी असे म्हणत शेलार आणि त्यांच्या टीमच्या अभ्यासाठी आणखी काही ठोस पुरावे येथे देत आहे असे खासदार गायकवाड म्हणाल्या..
काय आहे हा महाघोटाळा:
पुढे बोलताना वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव असलेली मुंबईतील जुहू येथील ४८,४०७ चौ. फूटची मोक्याची जागा, एसआरएच्या फसवणुकीतून वाचवण्यासाठी, काँग्रेसचे नेते आणि स्थानिक नागरिकांना १३ वर्षांचा संघर्ष करावा लागला.पण देवाभाऊ सरकारला तीच जागा त्यांच्या बिल्डर मित्राला, महादेव रियल्टर्स जुहू प्रा. लि. ला भेट देण्यासाठी फक्त काही दिवसांचा कालावधी लागला. महादेव रियल्टर्स ही एस्पेक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. ची संपूर्ण मालकीची उपकंपनी आहे.
या घोटाळ्याचा दुसरा भाग…
वर्षा गायकवाड पुढे बोलताना म्हणाल्या की, ९ जुन २०२५ रोजी, उप-मुख्य अभियंता (सुधार) यांनी लेखी पत्राद्वारे इशारा दिला होता की, जर महादेव रियल्टर्सचा पालिकेच्या या भूखंडाचा शेजारच्या भूखंडांसोबत एका झोपडपट्टी योजनेचा भाग म्हणून विकास करण्याचा प्रस्ताव स्वीकारला गेला, तर मुंबई महानगरपालिकेला ही ₹१,२०० कोटींची या जागेची मालकी ‘महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र अधिनियम, १९७१ मधील नुकत्याच सुधारित कलम १५ (ए) नुसार एसआरएला सोपवावी लागेल. हे कलम स्वतः याच ‘मित्रजीवी सरकारने’ आणले आहे.
तरीही, महापालिका आयुक्त आणि त्यांचे इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हा धोका डावलून १३ जून रोजीच बिल्डरचा प्रस्ताव स्वीकारला.
खा. वर्षाताई गायकवाड पुढे म्हणाल्या की, एकदा झोपडपट्टी योजनेत विलीन झाल्यावर, मुंबई महानगरपालिकेची जागा कायदेशीररित्या एसआरएच्या मालकीची होईल. असा इशारा उप मुख्य अभियंता (सुधार) यांनी स्पष्ट करत इतर तोटेही नमूद केले आहेत: महानगरपालिकेच्या भूखंडाला झोपडपट्टी योजनेचा भाग म्हणून विकसित करण्याची परवानगी दिल्यास, महानगरपालिकेला स्वतःच्या बळावर विकास केल्यास जितके बांधकाम क्षेत्रफळ मिळेल, त्यापेक्षा ८०,००० चौ. फूट कमी जागा मिळेल, ज्यामुळे या भागाचे (conservative estimates) धरले तरी ₹२४० कोटींचे नुकसान होईल. पालिकेच्या ‘आश्रय योजने’अंतर्गत—जी बिल्डरच्या सोयीसाठी अचानक थांबवण्यात आली—मनपाने ३.९३ लाख चौ. फूट बांधलेले सदनिकेचे क्षेत्रफळ मिळवले असते, त्याचबरोबर जमिनीची मालकीही राखली असती. बिल्डरची ऑफर? फक्त ५६१ सदनिका (२.४२ लाख चौ. फूट) आणि ₹९.७३ कोटींचा किरकोळ प्रीमियम.
खा. वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, याहूनही वाईट गोष्ट अशी की, बिल्डरने पालिकेच्या सध्याच्या रहिवाशांचे जागेवरच पुनर्वसन करण्यास नकार दिला आहे आणि ५५ कर्मचारी कुटुंबे आणि ८६ झोपडपट्टीतील कुटुंबांना, जे इथे अनेक वर्षांपासून राहत होतो, त्यांना जवळच्या कमी मोक्याच्या ठिकाणी स्थलांतरित करू इच्छितो. पालिकेने ‘आश्रय योजने’अंतर्गत या जागेचा पुनर्विकास करण्यासाठी आधीच ट्रान्सकॉन कन्स्ट्रक्शन इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेडची कंत्राटदार म्हणून नियुक्ती केली होती. ‘लाडका बिल्डर’ पुढे येण्यापूर्वी, पालिकेने यावर ₹११ कोटी खर्च केले होते. आता, बाहेर काढल्यानंतर, ट्रान्सकॉनने ₹७७ कोटींची नुकसानभरपाई किंवा त्याएवढ्याच आकाराचा पर्यायी भूखंड मागितला आहे.
बिल्डरच्या प्रस्तावामुळे ना शहराला, ना पालिकेला, ना रहिवाशांना फायदा झाला. मग पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी एवढी मोक्याची सार्वजनिक मालमत्ता एका वादग्रस्त एसआरए प्रकल्पाला देण्याचा प्रस्ताव का स्वीकारला? महादेव रियल्टर्सच्या बाजूने कोणी जादूची कांडी फिरवली?हे विकास नाही, तर मुंबईची जमीन, संपत्ती आणि भविष्याची दिवसाढवळ्या चाललेली दरोडेखोरी आहे असे खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या..
