Marathi e-Batmya
Related Articles
काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनी लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकावरील चर्चेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली आणि या कायद्याबाबत सरकारच्या भूमिकेवर निशाणा साधला.
प्रियांका गांधी यांनी या प्रस्तावाच्या हाताळणीवर आणि वेळेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, तर दुसरीकडे विरोधी पक्षनेते अंमलबजावणीबाबत स्पष्टतेसाठी दबाव आणत आहेत. महिलांच्या आरक्षणाच्या चौकटीवरून सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमकी झाल्याने चर्चा अधिक तीव्र झाली आहे.
काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी म्हणाल्या की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिला आरक्षण विधेयकावर बोलताना “संपूर्ण कहाणी” मांडली नाही. त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली आणि सुचवले की कायद्याचे महत्त्वाचे पैलू आणि त्याचा इतिहास पूर्णपणे स्पष्ट केला गेला नाही.
संसदेत बोलताना खासदार प्रियंका गांधी वड्रा म्हणाल्या की, त्यांचा पक्ष महिला आरक्षणाचे समर्थन करतो, परंतु सध्याची चर्चा मूळ तत्त्वावर नाही. या कायद्याला ‘राजकारणाचा वास’ येत आहे, असा आरोप करत केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
प्रियांका गांधी पुढे म्हणाल्या की, ३३% आरक्षणाच्या गरजेवर व्यापक एकमत असले तरी, विधेयकाची वेळ, रचना आणि अंमलबजावणी यावर चिंता कायम आहे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर सभागृहाला संबोधित करताना या कायद्याचा अपूर्ण वृत्तांत सादर न केल्याचा आरोप केला.तसेच श्रेय न घेण्याचा दावा करूनही, त्यांच्या वक्तव्यांमुळे भाजपाने या विधेयकाचे खूप आधीपासून समर्थन केले होते, असा समज निर्माण झाला.
प्रियांका गांधी पुढे म्हणाल्या की, राहुल गांधी यांनी २०१९ मध्ये पंतप्रधानांना पत्र लिहून महिला आरक्षण विधेयकाची अंमलबजावणी करण्याची विनंती केली होती, प्रियंका गांधी म्हणाल्या की, जे लोक वारंवार महिलांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करतात, त्यांना महिला पटकन ओळखतात असा टोला लगावत केंद्र सरकारवर टीका केली.
प्रस्तावित कायद्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये सुरू असलेल्या शाब्दिक चकमकींच्या पार्श्वभूमीवर, प्रियंका गांधी पुढे म्हणाल्या की, महिला मतदार राजकीयदृष्ट्या जागरूक आहेत आणि हेतू व कृतींचे मूल्यांकन करण्यास सक्षम आहेत.
प्रियांका गांधी पुढे म्हणाल्या की, महिला आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्यांमध्ये मोतीलाल नेहरू अग्रस्थानी होते. त्यांनी पंचायतींमधील आरक्षणाला पूर्वी झालेल्या विरोधाकडेही लक्ष वेधले आणि या विषयावरील बदलत्या राजकीय भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
प्रियांका गांधी यांनी महिला आरक्षण विधेयकावरील चर्चेदरम्यान लोकसभेत बोलताना, प्रस्तावित ३३% आरक्षणात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय महिलांसाठी उप-आरक्षणाची मागणी केली. त्या म्हणाल्या की, राजकीय इच्छाशक्ती असल्यास, पुढील प्रक्रियेची वाट न पाहता अशा तरतुदी तात्काळ लागू केल्या जाऊ शकतात.
प्रियांका गांधी पुढे म्हणाल्या की, अनावश्यक मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंधित प्रक्रिया देशाला हानी पोहोचवू शकतात आणि लाभांना विलंब लावू शकतात. कोणताही विलंब न लावता कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून, सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करत, अधिक व्यापक समावेशासह हे विधेयक मंजूर केले जाऊ शकते.
LIVE: The Constitution (One Hundred and Thirty-First Amendment) Bill, 2026 | Lok Sabha.https://t.co/oxLsQ1e4Bi
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) April 16, 2026
काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी वद्रा यांनी महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेवरील चर्चेदरम्यान लोकसभेत बोलताना सांगितले की, पंचायत आणि नगरपालिकांमध्ये ३३% आरक्षण सर्वप्रथम माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने आणले होते. या निर्णयामुळे तळागाळातील महिलांचा सहभाग वाढवण्यात मोठे पाऊल उचलले गेले.
प्रियांका गांधी पुढे म्हणाल्या की, या उपक्रमाने महिलांच्या व्यापक राजकीय प्रतिनिधित्वाचा पाया घातला, ज्यावर आता सध्याच्या कायद्याद्वारे राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा होत आहे.
आपले विचार पुढे मांडताना प्रियांका गांधी म्हणाल्या की, महिलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाची कल्पना मोतीलाल नेहरूंच्या १९२८ च्या अहवालापासून सुरू झाली, ज्यात मूलभूत हक्कांची रूपरेषा मांडण्यात आली होती. १९३१ च्या कराची काँग्रेस अधिवेशनाने समान हक्कांच्या तत्त्वाला अधिक बळकटी दिली आणि ते भारताच्या राजकीय चौकटीत रुजवले.
त्या पुढे म्हणाल्या की, समान मतदानाच्या हक्कांना मान्यता देण्याच्या बाबतीत भारत अनेक देशांपेक्षा पुढे आहे. अमेरिकेसारख्या देशांना असेच टप्पे गाठायला खूप जास्त वेळ लागला, ज्यामुळे भारताचा दृष्टिकोन वैशिष्ट्यपूर्ण ठरतो.
प्रियांका गांधी वड्रा म्हणाल्या की, जर सरकार खरोखरच महिलांचा आदर करत असेल, तर ते आरक्षणाच्या मुद्द्याचा राजकीय हेतूंसाठी वापर करणार नाही. असा दृष्टिकोन पंतप्रधानपदाच्या प्रतिष्ठेला किंवा त्यासोबत येणाऱ्या जबाबदारीला धरून नाही.
प्रियांका गांधी पुढे म्हणाल्या की, महिला आरक्षण हा हक्क आहे, उपकार नव्हे, आणि ते आज ना उद्या मिळणारच आहे. देशाच्या एकतेसाठी महिला या हक्काचा जबाबदारीने वापर करतील, असे ठामपणे सांगतानाच, काँग्रेसचा या तीन विधेयकांना त्यांच्या सध्याच्या स्वरूपात विरोध असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रियांका गांधी यांनी महिला आरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी भविष्यातील मतदारसंघ पुनर्रचनेशी जोडण्याच्या केंद्राच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जागांची संख्या न वाढवता हा कोटा तात्काळ का लागू केला जाऊ शकत नाही, असा सवाही यावेळी उपस्थित केला.
आपले पद गमावण्याची कोणालाही भीती वाटत नाही, या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विधानाला आव्हान देत प्रियांका गांधी म्हणाल्या की, आरक्षणाची अंमलबजावणी विनाविलंब करण्यास कोणताही संकोच बाळगता कामा नये. विधेयकाला सरकारने पाठिंबा दर्शवला असूनही, हा संबंध सरकारच्या हेतूविषयी चिंता निर्माण करतो.
प्रियांका गांधी यांनी महिला आरक्षण विधेयकाच्या हाताळणीवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर जोरदार टीका केली. एका मार्मिक टिप्पणीत त्या म्हणाल्या की, चाणक्य आज जिवंत असते, तरीही त्यांना आश्चर्य वाटले असते असा उपरोधिक टोलाही लगावला.
