मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) आणि सोलापूर महापालिकेला रु. मुंबई जमीन मागणी कायदा, १९४८ अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांनी ज्यांच्या मालमत्तेची मागणी केली होती आणि महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास अधिनियम, १९७६ अंतर्गत संपादनाची औपचारिक अधिसूचना न देता मागणीचा कालावधी संपल्यानंतरही म्हाडाच्या ताब्यात राहिल्या अशा तीन जमीनमालकांना प्रत्येकी …
Read More »२०२४ च्या वर्षभरातील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालांची उजळणी धारावी पुनर्विकासापासून ते आयटी दुरुस्तीपर्यंत
मुंबई उच्च न्यायालय साल २०२४ ला अनेक हाय-प्रोफाइल प्रकरणांसाठी गाजले. तंत्रज्ञानातील कायदा दुरूस्ती, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, जी एन साईबाबा अशा अनेक महत्वाच्या प्रकरणांमुळे उच्च न्यायालयाने सर्वाचे लक्ष वेधले गेले. राष्ट्रवादीचे नेते बाबा सिद्दीकीची हत्या आणि बॉलीवूड अभिनेता सलमान खानच्या निवासस्थानाबाहेर गोळीबार तर वरळी हिट अँण्ड रन प्रकऱण तथा बदलापूर लैंगिक …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमकडून न्यायाधीश पदासाठी प्रविण पाटील यांची शिफारस कॉलेजियमच्या बैठकीत अधिवक्ता प्रविण पाटील यांच्या नावाची शिफारस केली
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमची २२ डिसेंबर २०२४ रोजी बैठक झाली. या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या बैठकीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदासाठी अधिवक्ता प्रविण शेषराव पाटील यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. तर उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदासाठी न्यायिक अधिकारी आशिष नाथानी यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात प्रविण शेषराव पाटील …
Read More »कॉ गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणी तपासावर देखरेख ठेवायची की नाही ? उच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला
कॉ गोविंद पानसरे यांच्या हत्येबाबत दोन फरारी आरोपीबाबतचा तपास वगळता सर्व पैलूंनी तपास करण्यात आला आहे आणि त्यात नवे काही आढळून आले नसल्याच्या दावा राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) सोमवारी उच्च न्यायालयात पुन्हा केला. तसेच, खटल्यात आतापर्यंत २८ साक्षीदार तपासण्यात आल्याचेही सांगितले. त्याची दखल घेतल्यानंतर प्रकरणाच्या तपासावर देखरेख ठेवायची की नाही …
Read More »पतंजलीला ठोठावलेल्या साडेचार कोटी रुपयांचा दंडाच्या आदेशाला स्थगिती व्यापारचिन्ह हक्क (ट्रेडमार्क) उल्लंघनाचे प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा निर्णय
मंगलम ऑरगॅनिक्स लिमिटेडने दाखल केलेल्या व्यापारचिन्ह हक्क (ट्रेडमार्क) उल्लंघनाप्रकरणी पतंजलीला साडेचार कोटी रुपयांचा दंड भरण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. यावर्षी जुलै महिन्यात उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाचे पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडने हेतुत: उल्लंघन केल्याचा ठपका उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने ठेवला होता. तसेच, पतंजलीला साडेचार कोटी रुपयांचा दंड सुनावला …
Read More »एल्गार परिषद प्रकरण: आरोपी सागर गोरखेला अंतरिम दिलासा विधी शाखेच्या पदवी परीक्षेसाठी जामीन मंजूर
एल्गार परिषद आणि भीमा गोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी सागर गोरखेला विधी शाखेच्या पदवी परीक्षेला बसण्यासाठी विशेष एनआयए न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला. सागर गोरखे यांना १४ डिसेंबर ते ४ जानेवारी कालावधीसाठी विधी शाखेच्या पदवीच्या (एलएलबी) पहिल्या सत्राच्या परीक्षेला बसण्याची परवानगी देताना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. सागर गोरखेला २२ दिवसांसाठी …
Read More »उच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण, महापालिकेचे परिपत्रक योग्यच एकाच मुद्यावर वारंवार तक्रारी करून सरकारी अधिकाऱ्यांना छळणे चुकीचे
एकाच मुद्यावर वारंवार तक्रारी आणि बिनबुडाचे आरोप करून सरकारी, निमसरकारी अधिकाऱ्यांना त्रास देणे हा नागरिकांना मूलभूत अधिकार नसल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, रस्त्यांची दुरवस्था आणि झाडे मनमानी पद्धतीने तोडण्याबाबत असंख्य तक्रारी करणाऱ्या चारजणांच्या तक्रारींना उत्तर न देण्याबाबत महापालिका प्रशासनाने डिसेंबर २०२१ मध्ये काढलेले परिपत्रकही योग्य ठरवले. उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय …
Read More »`बर्गर किंग’ नावाचा उल्लेख न करण्याच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाची मुदतवाढ व्यापारचिन्हाच्या उल्लंघनाचे प्रकरण : आर्थिक व्यवहाराच्या नोंदी जतन करण्याचे आदेश
बर्गर किंग आणि पुण्यातील एका रेस्टाँरंटला मागील दहा वर्षांच्या आर्थिक व्यवहाराच्या नोंदी आणि कर दस्तऐवज अपील निकाली लागेपर्यंत जतन करण्याचे आदेश सोमवारी उच्च न्यायालयाने दिले. तसेच नोंदणीकृत व्यापरचिन्हाच्या (ट्रेडमार्क) उल्लंघनाच्या खटल्यावरील पुढीलपर्यंत `बर्गर किंग’ नावाचा उल्लेख न करण्याच्या आदेशाला मुदतवाढ दिली. पुण्यातील नेमसेक रेस्टाँरंटविरुद्ध ट्रेडमार्कचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करणारा अमेरिकन …
Read More »उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश, दोन लाख रुपये भरपाई द्या राष्ट्रपती पोलीस पदक प्राप्त पोलिसाची अटक बेकायदा
हत्येच्या प्रकरणात सदोष तपासाच्या आधारावर एका राष्ट्रपती पोलीस पदक प्राप्त पोलिसाला केलेली अटक बेकायदा असल्याचा ठपका नुकताच उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ठेवला. एका प्रतिष्ठित पोलीस अधिकाऱ्याच्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करून नुकसानभरपाई म्हणून दोन लाख रुपये देण्याचे आदेशही दिले. अटकेचा अधिकार विचारपूर्वक आमलात आणला नाही. तथापि, पोलीस अधिकाऱ्याला …
Read More »बच्चू कडू यांची उच्च न्यायालयाकडून निर्दोष सुटका मंत्रालयातील लिपिकाला मारहाणीचे प्रकरणी न्यायालयाचा निर्णय
मंत्रालयात आरोग्य विभागातील लिपिकाला मारहाण केल्याच्या आरोप प्रकरणातून प्रहार जनशक्ती पक्षाचे प्रमुख बच्चू कडू यांची विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी निर्दोष सुटका केली. वैद्यकीय अधिकाऱी म्हणून नियुक्ती झालेल्या उमेदवाराकडून पैशांची मागणी केल्याप्रकरणी बच्चू कडू यांनी मंत्रालयातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या कार्यालयातील लिपिकाला कानशिलात लगावली होती. तसेच, त्याला हाताला धरून तत्कालीन आरोग्य मंत्री सुरेश …
Read More »
Marathi e-Batmya