Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई उच्च न्यायालयाने अलिकडेच सातारा येथील एचडीएफसी बँकेच्या एका शाखेला ९ डिसेंबर २०२४ रोजीचे सीसीटीव्ही फुटेज लाचखोरीच्या प्रकरणात अडकलेल्या जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीशांना [धनंजय निकम विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य] देण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयाला सांगण्यात आले की, हे फुटेज सरकारी वकिलांच्या दाव्याला समर्थन देऊ शकते की आरोपी न्यायाधीश आणि तक्रारदार एचडीएफसी बँकेकडे कारमधून जात असताना त्यांच्यात गुन्हेगारी संभाषण झाले.
आरोपी न्यायाधीशांनी अटकपूर्व जामिनासाठी आग्रह धरताना या फुटेजची प्रत मागितली होती. तथापि, बँकेने म्हटले की ते न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय अशी गोपनीय माहिती देऊ शकत नाहीत.
१५ जानेवारी रोजी, न्यायमूर्ती एन.आर. बोरकर यांनी एचडीएफसी बँकेला त्यांच्या मुठा कॉलनी शाखेतील फुटेज देण्याचे निर्देश दिले.
न्यायालयाचा आदेश मिळाल्यापासून एका आठवड्याच्या आत हे फुटेज आरोपी जिल्हा न्यायाधीशांना सादर करावे.
“प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थिती लक्षात घेता, सातारा येथील सिव्हिल हॉस्पिटल सदर बाजारजवळील मुठा कॉलनी येथील एचडीएफसी बँकने या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक आठवड्याच्या आत अर्जदाराला ९.१२.२०२४ रोजीचे सीसीटीव्ही फुटेज प्रदान करावे,” असे आदेशात म्हटले आहे.
फसवणूक प्रकरणात जामीन मंजूर करण्यासाठी ५ लाख रुपयांची लाच मागितल्याच्या आरोपाखाली राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) ४६ वर्षीय निकम यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे.
एसीबीच्या मते, मुंबई येथील किशोर संभाजी खरात आणि सातारा येथील आनंद मोहन खरात या दोन मध्यस्थांनी तक्रारदाराशी संपर्क साधला आणि निकम यांच्या वतीने लाच मागितली. एसीबीचा दावा आहे की त्यांच्या तपासातून निकम यांनी खरात कुटुंबियांशी संगनमत करून लाच मागितल्याचे सिद्ध झाले आहे.
त्यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जात, निकम यांनी आरोपांना जोरदारपणे नकार दिला आणि असे म्हटले की त्यांना खोटे गुंतवले जात आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की प्रथम माहिती अहवालात (एफआयआर) त्यांच्याकडून थेट पैशाची मागणी किंवा स्वीकृती झाल्याचा पुरावा नाही आणि तक्रारदार आणि कथित मध्यस्थांमधील बैठकींबद्दल त्यांना कोणतीही माहिती नव्हती यावर भर दिला.
निकम यांच्या बचाव पक्षाने असेही निदर्शनास आणून दिले की ते प्रश्नातील तारखांमध्ये रजेवर किंवा प्रतिनियुक्तीवर होते आणि त्यावेळी त्यांनी कोणतेही जामीन आदेश जारी केले नव्हते. शिवाय, त्यांच्या याचिकेत असा युक्तिवाद केला की त्यांनी जामीन अर्जाची सुनावणी टाळली नाही किंवा अनुकूल आदेश देण्याचे कोणतेही आश्वासन दिले नाही.
न्यायालय २७ जानेवारी २०२५ रोजी पुढील सुनावणी करेल
अर्जदार/आरोपी न्यायाधीश धनंजय एल निकम यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील अशोक मुंदरगी, अधिवक्ता जयंत बारदेस्कर, वर्षा परुळेकर उपस्थित होते.
