Tag Archives: supreme court

फक्त वसाहतवादापासून मुक्ततेसाठी स्वातंत्र्यलढा लढला गेला नव्हता. तर हा लढा सर्वांच्या सन्मानासाठी तसेच लोकशाहीची स्थापना करण्यासाठी लढण्यात आला होता. लोकाशाहीचा पाया रचण्याचे काम संविधानाच्या माध्यमातून झाले. संविधान सभेमध्ये सखोल विचारविनिमय करून आधुनिक आणि वैज्ञानिक दृष्टीकोन असलेल्या भारतीय संविधान संविधानाची निर्मिती झाली. मात्र आपण जेव्हा एकमेकांचा तसेच देशातील विविधतेचा सन्मान करू …

शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाच्या विरोधात एकनाथ शिंदे यांच्यासह ४० आमदारांनी बंडाचे निशाण रोवल्यामुळे सांसदीय राजकारणात आणि कायद्यातील तरतूंदीबाबत काही नव्याने प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे या राजकिय लढाईवर लवकर निकाल लागून कायद्यातील तरतूंदीचा नव्याने अर्थ आणि सासंदीय राजकारणात निर्माण झालेला पेच याकडे महाराष्ट्रासह देशाचे लक्ष लागून राहिलेले असताना …

ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या ५० वर्षांपासून वकीली करत असून, त्यांनी न्यायव्यवस्थेवर विश्वास राहिलेला नाही, असे विधान केले आहे. त्यांच्या या विधानामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. महाराष्ट्र राज्यातील सत्ता संघर्ष प्रकरणात ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल शिवसेनेच्या वतीने केस लढत आहेत. राज्यातील सत्ता संघर्षानंतर नविन …

मुंबईचे पर्यावरण राखण्याच्या उद्देशाने आणि भविष्यकाळातील मेट्रो कारशेडचा प्रश्न सोडविण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने आरे येथील मेट्रो कारशेड हलविण्याचा निर्णय घेतला. मात्र महाविकास आघाडी सरकारला घालवून टाकत राज्यात नव्याने आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने मविआ सरकारचा तो निर्णय रद्दबादल करत पुन्हा आरे मध्येच मेट्रो कारशेड करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या विरोधात पर्यावरण प्रेमींनी …

सर्वोच्च न्यायालयात काल अपुरी राहिलेल्या सुनावणी आज घेण्यात आली. एकनाथ शिंदे गटाकडून हरिष साळवे यांनी बाजू मांडताना काही सुधारीत मुद्दे उपस्थित केले. त्यावर उध्दव ठाकरे यांची बाजू मांडताना कपिल सिब्बल यांनी प्रतिवाद केला. मात्र या याचिकेत निवडणूक आयोगानेचे वकिल अरविंद दातार यांनी आज आपली बाजू मांडताना निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात सर्वोच्च …

ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी समर्पित बांठिया आयोगाने सादर केलेला ओबीसींचा विश्लेषणात्मक अहवाल (इम्पिरिकल डाटा) आपण सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. त्याआधारे ओबीसींचा राजकीय आरक्षण पूर्ववत झाले मात्र ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी नेमलेल्या समर्पित बांठिया आयोगाच्या अहवालात अनेक त्रुटी असल्याचे दिसते आहे त्यामुळे या त्रुटी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने उपाययोजना कराव्या त्याचप्रमाने सर्वोच्च …

शिवसेनेतील उठावाच्या अनुषंगाने शिंदे गट आणि उध्दव ठाकरे यांच्या गटाने एकमेकांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एन.व्ही.रमण्णा यांनी थेट शिंदे गटाच्या वकिलांना मग तुम्ही सर्वात आधी का आलात आमच्याकडे ? असा सवाल करत चांगलेच कोंडीत पकडले. तसेच तुमचे नेमके कायदेशीर मुद्दे …

राज्यातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याबाबतचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला नुकतेच दिले. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका होणार असल्याचे स्पष्ट झाले. यापार्श्वभूवीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार म्हणाले, या निर्णयामुळे मोठा वर्ग सत्तेच्या, प्रशासनाच्या बाहेर फेकला जाईल, याची मला चिंता वाटत असल्याचे ते म्हणाले. राष्ट्रवादी …

राज्यातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने आज राज्य निवडणूक आयोगाला दिला. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासह निवडणूका घेण्याचे महाविकास आघाडी सरकारनंतर राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारचे स्वप्न भंगले. त्यामुळे आता राज्य निवडणूक आयोगाने सुरु केलेली प्रक्रिया आता पुन्हा नव्याने सुरु करणार की …

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा पेच सुटला असे दिसत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ह्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा दिलेला निकाल हा अत्यंत धक्कादायक आहे. राज्य सरकारने याची तातडीने दखल घेऊन या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. …