Tag Archives: supreme court

अजित पवार म्हणाले, निकालामुळे ‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षणाला घटनात्मक चौकट सामाजिक न्यायाच्या चळवळीला आर्थिक निकषाचा आयाम देणारा क्रांतिकारी निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने राज्य घटनेतील १०३ कायद्यात दुरूस्ती करत आर्थिक दुर्बल घटकांना दिलेल्या आरक्षणाचा कायदा वैध ठरविला. तसेच या कायद्यामुळे राज्य घटनेच्या मुळ डाच्याला धक्का पोहोचत नसल्याचे स्पष्ट केले. या निकालावर राज्यातील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आपली प्रतिक्रिया देताना म्हणाले, दहा टक्के आरक्षण कायम राहिल्याने समाजातील एका मोठ्या …

Read More »

आर्थिक दुर्बल घटकांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा दिलासाः आरक्षण वैध

केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक दुर्बल घटकांना न्याय देण्याच्या उद्देशाने १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेत त्याविषयीचा कायदा संसदेत मंजूरही केला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेच दिलेल्या आदेशानुसार ५० टक्के अधिकचे आरक्षण देता येत नाही. मात्र हे आरक्षण देताना मोदी सरकारने १०३ व्या घटना दुरुस्ती केली. त्यास सर्वोच्च न्यायालयात …

Read More »

सरन्यायाधीश लळीत म्हणाले, राज्याच्या वतीने झालेला सन्मान हा विठ्ठलाच्या पूजेसारखा

आषाढी एकादशीला मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते राज्याच्या वतीने विठ्ठलाची पूजा होते, तोच सन्मान आज मानपत्राच्या रूपाने मला मिळाल्याची भावना सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी व्यक्त केली. निवृत्तीनंतरही न्याय प्रक्रियेत आवश्यकता असेल तेथे नक्की सहभाग घेऊ असे त्यांनी सांगितले. उदय उमेश लळीत यांची भारताचे ४९ वे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाल्याबद्दल त्यांचा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्या हस्ते …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयः ठाकरे गट- शिंदे गटाशी संबधीत सुनावणीची तारीख ठरविणार

मागील चार महिन्यापासून राज्यातील सत्ता संघर्षावरील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे सुनावणी सुरु आहे. दरम्यान आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत पुढील तारीख निश्चित करण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने सांगत २९ नोव्हेंबरपर्यंत उध्दव ठाकरे गट आणि एकनाथ शिंदे गटांना आपले म्हणणे लिखित स्वरुपात सादर करण्याचे आदेश दिले. उध्दव ठाकरे यांच्या …

Read More »

हिजाब बंदीः न्यायाधीशांचा विभागून निकाल, प्रकरण मोठ्या पीठाकडे एक न्यायाधीश म्हणतात याचिकेवर सुनावणी घेण्याची गरज नाही तर दुसरे म्हणतात मुलींचे शिक्षण महत्वाचे

शाळा, काँलेजमध्ये मुलींनी हिजाब घालू नये असा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला. सरकारचा हा निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. या निर्णयाच्या विरोधात तेथील मुलींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणी वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने एकमेकांच्या विरोधात निर्णय दिला. त्यामुळे हिजाब बंदी याचिकेवरील सुनावणी मोठ्या खंडपीठाकडे …

Read More »

गायीवरून सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल, अशा याचिका दाखल का करता? याचिका कर्त्याला फटकारले न्यायालयाने

गायीला राष्ट्रीय प्राणी जाहीर करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या याचिकेमध्ये गायींचं संरक्षण करण्याची मागणीही करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती एस. एस. कौल आणि न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठासमोर याचिकाकर्त्यांना याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली आहे. याचिकाकार्त्यांच्या वकिलांनी भारत सरकारसाठी गायींची सुरक्षा हा फार महत्त्वाचा विषय असल्याचा …

Read More »

उध्दव ठाकरेंची न्यायालयात बाजू मांडणारे कपिल सिबल म्हणाले, आयोग केंद्राच्या…. देशातील लोकशाहीच गोठविली

शिवसेना पक्ष प्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या नेतत्वाच्या विरोधात बंडाचे निशाण फडकावित सवता सुभा मांडणारे एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. ही याचिका प्रलंबित असतानाच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव आणि पक्षाचे चिन्ह असलेल्या धनुष्य बाण वापरण्यास दोन्ही गटांना मनाई केली. उध्दव ठाकरे गटाची सर्वोच्च न्यायालयात …

Read More »

उध्दव ठाकरेंच्या अपेक्षेनुसार निवडणूक आयोगाने “धनुष्य बाण” चिन्ह गोठवलं शिवसेनेकडून अंधेरी पोटनिवडणूकीत नव्या चिन्हाचा वापर

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला परवानगी दिल्यानंतर एकनाथ शिंदे गटाने मूळ शिवसेना आणि चिन्हावर दावा केला. शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनीही शिवसेना आणि धनुष्य बाण आपल्याच गटाचे असल्याचा दावा केला. परंतु निवडणूक आयोगाकडून नियमानुसार दोन्ही गटाकडून कागदपत्रे सादर झाल्यानंतर आज दुपारी सुट्टी असतानाही आयोगाच्या वरिष्ठांची बैठक झाली. त्यानंतर शिवसेनेचे चिन्ह …

Read More »

अनिल देशमुख यांना ईडीप्रकरणी जामीन मात्र सीबीआयप्रकरणात अद्याप नाही

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन मुंबई पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी लेटर बॉम्बच्या माध्यमातून त्यावेळचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात कथित १०० कोटी वसुली प्रकरणी आरोप केले. याप्रकरणी अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या दट्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने मागील११ महिन्यांपासून ईडी कोठडीत असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना …

Read More »

गर्भपाताबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिला ‘हा’ महत्वाचा निर्णय प्रत्येक महिलेला सुरक्षित गर्भपाताचा अधिकार

काही दिवसांपूर्वी अमेरिकत गर्भपातासंदर्भात वेगळा निर्णय दिला होता. त्यानंतर जगभरतील अनेक देशांमध्ये याबाबतचा प्रश्न उपस्थित झाला. याच अनुषंगाने भारतातही यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित करत एक याचिका दाखल झाली होती. त्यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सुरक्षित गर्भपाताचा अधिकार विवाहीत असो किंवा अविवाहीत असो त्या सर्व महिलांना असल्याचा महत्वपूर्व निकाल दिला. एका २५ …

Read More »