Tag Archives: supreme court

प्रिय सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्तीनों, तुम्ही सर्वांनी समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकातील लोकांसाठी १० टक्के आरक्षण मान्य केलात आणि सद्यपरिस्थितीत देशातील दलित, आदिवासी आणि इतर मागासवर्ग (ओबीसी) समाजासाठी असलेल्या ४९% असलेल्या आरक्षणाच्या प्रमाणात वाढ केली. मात्र जे पूर्वापार (सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक) विषमतेत जगत होते त्यात आणखी एका आर्थिक दुर्बल घटकाच्या नव्या …

राज्यघटनाकारांनी घटनेची रचना करताना निकोप लोकशाहीसाठी चार स्वतंत्र यंत्रणांचे अस्तित्व मान्य केले. यातील पहिली यंत्रणा म्हणजे, कायदे मंडळ, त्यानंतर न्यायपालिका, प्रशासन आणि प्रसारमाध्यमं. परंतु कायदेमंडळ आणि न्यायपालिकांच्या कार्यकक्षा निश्चित कऱण्यात आलेल्या असल्या तरी अधूनमधून या दोन्ही यंत्रणांमध्ये संघर्ष निर्माण झालेला आपल्याला पाह्यला मिळाले. मात्र केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून पहिल्यांदाच सर्वोच्च …

केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक दुर्बल घटकांना न्याय देण्याच्या उद्देशाने १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेत त्याविषयीचा कायदा संसदेत मंजूरही केला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेच दिलेल्या आदेशानुसार ५० टक्के अधिकचे आरक्षण देता येत नाही. मात्र हे आरक्षण देताना मोदी सरकारने १०३ व्या घटना दुरुस्ती केली. त्यास सर्वोच्च न्यायालयात …

आषाढी एकादशीला मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते राज्याच्या वतीने विठ्ठलाची पूजा होते, तोच सन्मान आज मानपत्राच्या रूपाने मला मिळाल्याची भावना सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी व्यक्त केली. निवृत्तीनंतरही न्याय प्रक्रियेत आवश्यकता असेल तेथे नक्की सहभाग घेऊ असे त्यांनी सांगितले. उदय उमेश लळीत यांची भारताचे ४९ वे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाल्याबद्दल त्यांचा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्या हस्ते …

मागील चार महिन्यापासून राज्यातील सत्ता संघर्षावरील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे सुनावणी सुरु आहे. दरम्यान आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत पुढील तारीख निश्चित करण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने सांगत २९ नोव्हेंबरपर्यंत उध्दव ठाकरे गट आणि एकनाथ शिंदे गटांना आपले म्हणणे लिखित स्वरुपात सादर करण्याचे आदेश दिले. उध्दव ठाकरे यांच्या …