Tag Archives: supreme court

नवी दिल्लीः प्रतिनिधी केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांना शेतकऱ्यांकडून होत असलेला विरोध कायम आहे. केंद्रानं दुरूस्ती करण्याची तयारी दर्शवली असली, तरी शेतकरी मात्र कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. त्यामुळे मागील महिनाभरापासून दिल्लीत चर्चेचं गुऱ्हाळ सुरू आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. त्या याचिकांवर सुनावणी …

मुंबईः प्रतिनिधी राज्यातील मराठा आरक्षण प्रकरणी आता भाजपाच्या केंद्र सरकारनेही मदत करावी अशी अपेक्षा व्यक्त सर्वोच्च न्यायालयात जर केंद्राने मदत केली तर हा प्रश्न निश्चितच मदत होईल अशी अपेक्षा मराठा आरक्षण प्रश्नी नियुक्त मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आज व्यक्त करत भाजपालाही यात सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. मंत्रालयातील …

मुंबई: प्रतिनिधी एसईबीसी उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाचा लाभ शैक्षणिक प्रवेश व सेवाभरती यासाठी होण्याकरिता ईडब्ल्यूएसचे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात किंवा ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून लाभ घेणे ऐच्छिक असेल, उमेदवाराने शैक्षणिक प्रवेशातील किंवा …

नवी दिल्लीः प्रतिनिधी केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांनाकडून करण्यात येत असलेल्या आंदोलकांशी पहिल्यांदा केंद्र सरकारने बोलावे आणि अंतिम मार्ग निघत नाही तो पर्यंत कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्यावी अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एस.ए.बोबडे यांनी आज केंद्राला केली. कृषी कायद्याविरोधात सुरु असलेल्या आंदोलनामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होत आहे. त्यामुळे सुरु …

मुंबई  : प्रतिनिधी मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवरील सर्वोच्च न्यायालयाची तात्पुरती मनाई मागे घेण्यासाठी घटनापीठाची स्थापना करून तातडीने सुनावणी करण्याच्या राज्य शासनाच्या मागणीला यश आले असून, येत्या ९ डिसेंबर रोजी दुपारी २ वाजता पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर यासंदर्भात सुनावणी होणार असल्याची माहिती मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली. मराठा आरक्षणासंदर्भातील …

मुंबई : प्रतिनिधी अन्वय नाईकप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने रिपब्लिक वृत्तवाहिनीचे संपादक तथा वृत्तनिवेदक अर्णव गोस्वामी यांच्यासह तीन जणांना ५० हजाराच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर करत तपासप्रक्रियेत कोणतीही दखल द्यायची नाही असे निर्देश दिले. विशेष म्हणजे हा निकाल देताना राज्य सरकारने अर्थात अलिबाग पोलिसांनी केलेल्या कारवाईवर कोणतेही प्रश्नचिन्ह उभे न करता नाईकप्रकरणी …

नवी दिल्ली : प्रतिनिधी एखाद्या उच्चवर्णिय व्यक्तीने मागासवर्गीय जातीतील व्यक्तीला विशिष्ट उद्देश जातीवरून शिवीगाळ, अपशब्द वापरल्यास सदर व्यक्ती विरोधात अॅट्रोसिटी कायद्याखाली अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीला त्या व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करता येत होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालाने मागासवर्गीय प्रवर्गातील व्यक्तीला असलेला हक्कच काढून घेण्यात आलेला असून जोपर्यंत हेतू सिद्ध होत …

मुंबईः प्रतिनिधी विद्यापीठ अनुदान आयोग व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा घेण्यात आल्या. मात्र ज्या विद्यार्थ्यांना कंटोन्मेट झोनमध्ये रहात असल्याने, स्वतः बाधित किंवा कुटुंबिय बाधित झाले असल्याने किंवा अन्य कारणामुळे परिक्षा देता न आलेल्यांसाठी दिवाळी नंतर पुन्हा परिक्षा घेण्यात येणार असून दुर्दैवाने या परिक्षेतही विद्यार्थी नापास झालेला असेल तर …

मुंबई : प्रतिनिधी मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने घटनापीठाचे गठन करून या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवरील तात्पुरती स्थगिती रद्द करण्याच्या अर्जावर सुनावणी करावी, अशी विनंती राज्य सरकारने यापूर्वीच केलेली आहे. आजच्या सुनावणीनंतर हीच विनंती पुन्हा एकदा व ताबडतोब केली जाणार असल्याचे मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयातील …

कोल्हापूर : प्रतिनिधी राज्यातील शिवसेना – काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे नाही व हे सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नाही हे आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या घडामोडींमुळे दिसले. राज्य सरकारच्या अशा भूमिकेमुळे केवळ मराठा समाज नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्र वेठीला धरला गेला आहे. महाविकास आघाडी सरकारचा …