मुंबई : प्रतिनिधी केंद्रातील मोदी सरकार कोवीड परिस्थिती हाताळण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. केंद्र सरकारच्या गलथानपणामुळे लसीकरण मोहिमही फसली आहे. देशभरात लसीकरण केंद्राबाहेर लोकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. १७ कोटी जनतेला लस दिल्याचे मोदी सरकार सांगते पण लाखो लोकांची दुसऱ्या डोसची कालमर्यादा उलटून गेली तरी अजून त्यांना दुसरा डोस …
Read More »रोज सकाळी असत्याशी ‘सामना’! विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा शिवसेना प्रवक्ते संजय राऊतांना टोला
मुंबई: प्रतिनिधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर लिहिताना किंवा बोलताना एखादी व्यक्ती इतकी उथळपणा कसा करू शकते, तेही न्यायालयात झालेल्या सुनावणीचे ‘प्रोसेडिंग’ न वाचता आणि न्यायव्यवस्था हा लोकशाहीचा एक भक्कम स्तंभ असताना असे सांगत रोज सकाळी असत्याशी ‘सामना’! दुर्लक्षितपणा की, ठरवून केलेली बदनामी? असा उपरोधिक टोला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेना …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयानंतर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले कौतुक केंद्र सरकार करीत असलेल्या सहकार्याबद्धल मुख्यमंत्र्यांनी मानले आभार
मुंबई : प्रतिनिधी सध्या कोरोनाच्या दुसरी लाटेचा सामना करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार आणि प्रशासन अतिशय चांगल्या पध्दतीने सामना करत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेचे उदाहरण देशासमोर ठेवले. त्याच आधारे राज्यातही कोरोनाचा सामना सक्षमपणे करण्यात येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना फोन करत महाराष्ट्राचे कौतुक …
Read More »मुख्यमंत्र्यांचा सवाल, आरक्षणप्रश्नी वर्षभर पंतप्रधानांनी वेळ का दिला नाही? न्यायालयाने वरंवटा फिरविला
मुंबई: प्रतिनिधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करता येणार नाही. पण यानिमित्ताने कुणी महाराष्ट्राचे वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करु नयेत. जनतेने उगाच डोकी भडकवून घेवू नये. मराठा आरक्षणाबाबत कायद्याची लढाई विजय मिळेपर्यंत सुरुच राहणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी मराठा समाजाला देत भाजपाचेच खासदार असलेले छत्रपती संभाजीराजे हे गेल्या वर्षभरापासून …
Read More »परिस्थितीकडे गांभीर्याने पहा न्यायालयाचे केंद्राला आदेश लसीकरणावरून मोदी सरकारला झापलं
नवी दिल्ली-वृत्तसंस्था: प्रतिनिधी देशात कोरोनाचा कहर सुरु आहे. अस्ट्रा झेनका ही लस अमेरिकेत स्वस्त दरात मिळत असताना त्याच लसीसाठी भारतात मात्र जास्त दराने का घ्यायची? असा थेट सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला करत कोरोनाचा सामना करण्यासाठी नॅशनल इम्युनेशन प्रोगाम राबवावा आणि याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे असे आदेशही न्यायालयाने केंद्र सरकारला …
Read More »न्यायालयाचा शिक्कामोर्तब, देशमुखांवरील आरोपांची सीबीआयच चौकशी करणार अनिल देशमुख, राज्य सरकारची याचिका फेटाळली
नवी दिल्ली-वृत्तसंस्था: प्रतिनिधी परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी त्रयस्थ यंत्रणेची आवश्यकता आहे. तसेच हे आरोप करणारे आणि ज्यांच्यावर आरोप झाले ते दोघेही वजनदार व्यक्ती असून आरोप हे गंभीर स्वरूपाचे असल्याने त्रयस्थ तपास यंत्रणेची गरज असून अनिल देशमुख आणि राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च …
Read More »केंद्राची स्पष्टोक्ती, आरक्षण कायदा करण्याचा अधिकार राज्यांना नाही मोदी सरकारने महाराष्ट्राच्या पाठीत खंजीर खुपसला : सचिन सावंत
मुंबई : प्रतिनिधी कोणत्याही राज्यांना आरक्षण कायदा करण्याचा अधिकार नसल्याची स्पष्टोक्ती सॉलिसिटर जनरल के.के.वेणूगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिल्याने राज्यातील मराठा समाजाला देण्याविषयीचा राज्य सरकारने केलेला कायदाच बेकायदेशीर ठरला. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण आता मिळणार कि नाही याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयातील आजच्या सुनावणीवेळी भारतीय जनता पक्षाच्या …
Read More »पदोन्नतीतील रिक्त जागा भरण्यावरून माजी मंत्र्याची टीका महाविकास आघाडी सरकारने आपला खरा चेहरा दाखविला
भंडारा: प्रतिनिधी राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार हे मागासवर्गिय समाजाचे अहित करणारे सरकार असून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती च्या पदोन्नतीने भरण्याची ७० हजार पदे सर्व सामान्य कोट्यातुन भरण्याच्या दृष्टीने १८ फेब्रुवारी २०२१ ला या सरकारने निर्णय काढुन आपला खरा चेहरा दाखविल्याची टीका राज्याचे भाजपाचे माजी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी केली. …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचा तांडव टिमला सल्ला त्या सर्व उच्च न्यायालयात जा अंतरीम दिलासा नाहीच
मुंबईः प्रतिनिधी देशाच्या राजकारणात मागील पाच वर्षात झालेल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर तांडव वेब सिरीजची निर्मित करण्यात आली. त्यामुळे देशभरातील विविध राज्यात या तांडव वेबसिरीजच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले. सदर गुन्ह्यांप्रकरणी दिलासा मिळावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात तांडव टिमने धाव घेतली. परंतु न्यायालयाने दिलासा देण्याऐवजी या टिमला त्या त्या उच्च न्यायालयात जावे …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाची कृषी कायद्याला अखेर स्थगिती तीन महिन्यासाठी दिली स्थगिती, तोडगा काढण्यासाठी समितीची स्थापना
मुंबईः विशेष प्रतिनिधी गेले दोन महिन्यापासून शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत असलेल्या आंदोलनाची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेत केंद्र सरकारच्या तीन्ही कृषी कायद्याला साडेतीन महिन्यासाठी आज स्थगिती दिली असून हे या कायदे तीन अंमलात आणू नये असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला बजावले. तीन कृषी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सलग …
Read More »
Marathi e-Batmya