मुंबईः प्रतिनिधी अँट्रोसिटी अँक्टखाली गुन्ह्या नोंदविन्यापूर्वी त्या गुन्ह्याचा संपूर्ण तपास करावा आणि त्यानंतर याप्रकरणी गुन्हा दाखल करावा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देत गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्याला लगेच अटक करण्याची कोणतीही आवश्यकता नसल्याचे मतही नोंदविले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयावर केंद्र व राज्य सरकारने पुर्नविचार याचिका दाखल करावी या मागणीसाठी २ …
Read More »जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे सरकारी फायदे बंद सात दिवसात माहिती सादर करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
मुंबई : प्रतिनिधी राज्याच्या शासकिय सेवेतील, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक उपक्रम, शासकिय अनुदानावरील सर्व संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती व जमाती, इतर मागास प्रवर्ग या आरक्षित गटांतून भरती झालेल्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले असेल तर त्यांना यापुढे कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही. तसेच जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती सात दिवसांच्या आत मुख्यमंत्री …
Read More »अँट्रॉसिटी निकालाच्या पुर्नविचारासाठी रिपाई सर्वोच्च न्यायालयात जाणार केंद्रिय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांची घोषणा
मुंबई : प्रतिनिधी अँट्रॉसिटीच्या गैरवापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा कायद्याचा अवमान करणारा निर्णय आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ( ए ) च्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याची घोषणा रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री ना रामदास आठवले यांनी …
Read More »
Marathi e-Batmya