अतुल लोंढे यांचा सवाल, टोलनाक्यांवर सरकारच्या कॅमेऱ्यासोबत मनसेचे कॅमेरे कशासाठी? सरकारने निर्णय कॅबिनेटमध्ये घ्यायचे असतात कोणाच्या घरी नाही

राज्यातील टोल प्रश्नावर मनसेने आंदोलन करताच सरकार राज ठाकरेंच्या घरी जाते हे घटनाबाह्य आहे. शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने सर्व मर्यादा पार केल्या आहेत. राज ठाकरे यांच्या घरी सरकार जाते म्हणजे हे समांतर सरकार चालवल्यासारखे आहे. विरोधी पक्षाने जनतेचा एखादा मुद्दा सरकारकडे मांडला तर त्यावर सरकारने कॅबिनेटमध्ये निर्णय घ्यायचा असतो कोणाच्या घरी मंत्री व अधिकारी पाठवून नाही, अशी टीका प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केली.

यासंदर्भात प्रतिक्रीया देताना अतुल लोंढे पुढे म्हणाले की, राज्यातील येड्याचे सरकार विश्वास गमावलेले आहे म्हणून कोणीही येते व समांतर सरकार चालवू शकते अशा पद्धतीचा संदेश शिंदे सरकराचे मंत्री दादा भुसे यांनी राज ठाकरे यांच्या घरी जाऊन पत्रकार परिषद घेऊन दिला आहे. भ्रष्टाचार होत आहे, आम्ही भ्रष्टाचारी आहोत हे सरकारनेच मान्य केले आहे. तसेच टोल नाक्यांवर सरकारी कॅमेऱ्यांबरोबरच मनसेचे कॅमेरेही लावले जाणार आहेत, हे या घटनाबाह्य आहे. सरकारच्या कॅमेऱ्यांबरोबर मनसेचे कॅमेरे कशासाठी?

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर गुरुवारी सायंकाळी टोल प्रश्नी बैठक घेतली आणि लगेच सकाळी रस्ते विकास मंडळाचे मंत्री दादा भूसे आदेशानुसार राज ठाकरे यांच्या घरी गेले. मंत्री भुसे व सरकारी अधिकाऱ्यांनी राज ठाकरे यांच्या निवासस्थानी हजेरी लावली. बेरोजगारांच्या प्रश्नावर, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर, महागाईच्या प्रश्नावर येड्याच्या सरकार एवढे तत्पर व गंभीर कधीच दिसले नाही पण राज ठाकरेंच्या मागण्यासंदर्भात सरकार मनसेच्या दारी, गेले. शिंदे सरकारला सत्तेत राहण्याचा काही अधिकार राहिलेला नाही. या सरकारचे उफराटे काम आहे. शासन आपल्या दारी आणि लोक देवाघरी तसेच भ्रष्टाचाराच्या दारी शासन आपल्या घरी, अशा पद्धतीची ही व्यवस्था असून हे निषेधार्ह आहे. सरकारवर लोकांचा विश्वास असला पाहिजे पण या सरकारने आपली विश्वासार्हता पूर्ण गमावली आहे त्यांना सत्तेवर राहण्याचा कुठलाही अधिकार नाही असेही लोंढे म्हणाले.

About Editor

Check Also

नाना पटोले यांचा इशारा, महायुती सरकारमध्ये भ्रष्टाचाराचा कळस; चार आयएएस अधिकाऱ्यांच्या प्रकरण लवकरच उघड भाजपाचा महिलांबद्दलचा कळवळा बेगडी; महिला आरक्षण विधेयक २०२३ सालीच मंजूर

भारतीय जनता पक्ष हा खोटारडा असून महिलांबाबतचा त्यांचा कळवळा बेगडी आहे. खोटं बोल पण रेटून …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *