भारत आणि अमेरिका बहुप्रतिक्षित द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या (बीटीए) पहिल्या टप्प्यावर शिक्कामोर्तब करण्याच्या जवळ जात आहेत, ज्याची वेळ २०२५ च्या शरद ऋतूपर्यंत निश्चित केली आहे. भारतीय सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने वाटाघाटींबद्दल आशावाद व्यक्त केला. “आम्हाला शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करायचे आहे,” असे अधिकाऱ्याने सांगितले, ते म्हणाले की चर्चा “खूप चांगली प्रगती …

पाकिस्तानविरुद्धच्या ऑपरेशन सिंदूरबद्दल माध्यमांना माहिती देणाऱ्या भारतीय लष्कराच्या अधिकारी कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याविरुद्ध मध्य प्रदेशचे कॅबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह यांनी केलेल्या वक्तव्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. काल, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याविरुद्ध “गटारांची भाषा” वापरल्याबद्दल शाह यांच्याविरुद्ध फौजदारी खटला दाखल करण्याचे निर्देश दिले. …

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले आहे की पाकिस्तानशी कोणतीही चर्चा दहशतवादाच्या मुद्द्यापुरती मर्यादित राहील. तसेच सिंधू पाणी करार स्थगित आहे आणि “पाकिस्तानकडून होणारा सीमेपलीकडून होणारा दहशतवाद विश्वासार्ह आणि अपरिवर्तनीयपणे थांबेपर्यंत” तो कायम राहील अशी माहिती परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर यांनी दिली. नवी दिल्लीतील होंडुरास दूतावासाच्या उद्घाटनाला उपस्थित राहिल्यानंतर …

भविष्यात एसटीच्या प्रवाशांना सुरक्षित प्रवासा बरोबरच वक्तशीर बस सेवा देण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज असलेली एसटीच्या ” स्मार्ट बसेस ” घेण्यात येणार आहेत. अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एस. टी. महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली. नव्या ३ हजार बसेस खरेदी च्या अनुषंगाने बोलावलेल्या बस बांधणी कंपन्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. …

राष्ट्रीय नामांकित बाजार अनुषंगाने राज्यस्तरीय बाजारांचा विकास करताना राज्यातल्या शेतकऱ्यांचे हित जपले गेले पाहिजे. बाजार समिती सदस्यांच्या अधिकारांचे रक्षण झाले पाहिजे. बाजार समिती सदस्य जनप्रतिनिधींमधून निवडून येतात. शेतकऱ्यांचे, समाजातील विविध घटकांचे प्रतिनिधीत्व करतात. या सदस्यांचे अधिकार कायम ठेवण्यातच शेतकरी व समाजाचे हित आहे. यातूनच बाजार समित्या अधिक कार्यक्षम, बळकट होतील. …

राज्य विधानसभांनी पाठवलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना कारवाई करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कालमर्यादा निश्चित केल्यामुळे, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी कलम १४३(१) अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागितले आहे की, त्यांची कृती न्याय्य आहे का आणि संविधानात अशी कोणतीही तरतूद नसताना त्यांच्यावर अशी कालमर्यादा लादता येईल का असा सवालही केला. या वर्षी एप्रिलमध्ये, …

ज्यांची जेवढी लोकसंख्या तेवढी भागिदारी या तत्वानुसार राहुल गांधी यांनी जातनिहाय जनगणनेची आग्रही मागणी केली होती. भाजपाने सातत्याने या मागणीला विरोध केला पण नाईलाजाने भाजपा सरकारने ती मान्य केली. जातनिहाय जनगणनेनंतर सर्वच समाज घटकांच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो. सरकारने जनगणनेचा कालबद्ध कार्यक्रम जाहिर करून तेलंगणा व कर्नाटक पॅटर्न राबवावा, अशी …

राज्यात जास्तीत जास्त नागरीकांनी नागरी संरक्षण दलात “स्वयंसेवक म्हणून सहभागी होणे आवश्यक आहे. पोलीस कुटुंबातील माजी सेवानिवृत्त पोलीस कर्मचारी, पोलीस बॉईज आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबातील इतर सदस्य, माजी सैनिक यांना जास्तीत जास्त प्रमाणात नागरी संरक्षण स्वयंसेवक म्हणून सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे. नागरी संरक्षण कायदा १९६८ नुसार वयाची १८ वर्षे पूर्ण असलेले, प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलेले …

महाराष्ट्र शासनासोबत समृद्धी महामार्गावर केंद्रित असलेल्या एका महत्त्वाच्या रस्ते सुरक्षा प्रकल्पावर भागीदारी म्हणून मर्सिडीज- बेंझ इंडिया सीएसआर उपक्रमाद्वारे  सहयोग करत आहे ही निश्चितच स्वागतार्हाय बाब असून हा उपक्रम हा राष्ट्रीय पातळीवर एक आदर्श मॉडेल ठरत आहे. याच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्रातील इतर उच्च-धोकादायक मार्गांवर हे मॉडेल लागू करण्याचा मार्ग खुला झाला  …

काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका पुढील चार महिन्यात घेण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर महाराष्ट्रातील राज्य निवडणूक आयोगाकडून अद्याप त्या अनुषंगाने पुढील कारवाईला सुरुवात केली नाही की, राज्याच्या मुख्य सचिवांकडून यासंदर्भात पत्रक जारी केले नाही. असे असताना राज्य सरकारने सुरु केलेली मुदत वाढीचे शेपूट आता थेट वर्षाच्या …