न्यायालय

केंद्र सरकारने शुक्रवारी (२५ एप्रिल, २०२५) सर्वोच्च न्यायालयाकडे वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळण्याची मागणी केली आणि सांगितले की कायद्यावर “संवैधानिकतेची धारणा” असल्याने त्यावर “ब्लँकेट स्टे” असू शकत नाही. १,३३२ पानांच्या प्राथमिक प्रतिज्ञापत्रात, सरकारने वादग्रस्त कायद्याचा बचाव करताना म्हटले आहे की “धक्कादायकपणे” २०१३ नंतर, वक्फ जमिनीत …

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी व्ही डी सावरकर यांच्या विरोधात केलेल्या टिप्पणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (२५ एप्रिल) तोंडी नापसंती व्यक्त केली. व्ही डी सावरकरांच्या विरोधात लखनौ न्यायालयात राहुल गांधी यांच्या विरोधात प्रलंबित असलेल्या फौजदारी मानहानीच्या कारवाईला न्यायालयाने स्थगिती दिली असली तरी, भविष्यात त्यांनी अशी कोणतीही टिप्पणी केल्यास त्यांच्याविरुद्ध “सुओ मोटू” …

सर्वोच्च न्यायालयाने २२ एप्रिल रोजी एका वकिलाला जोरदार फटकारले ज्याने सतत फालतू याचिका दाखल केली आणि रु. त्याच्यावर दंड म्हणून ५ लाख रूपयांचा दंड ठोठावला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याकडून वैयक्तिकरित्या कायदेशीर प्रक्रियेचा सतत गैरवापर केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली, जो वकील होता आणि …

याचिकाकर्त्या महिलेला तिसऱ्या मुलासाठी सरोगसीची परवानगी दिल्यास त्याचे व्यापक परिणाम होतील, तसेच सरोगसीचे व्यावसायिकीकरण होईल, असे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ता महिलेला कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयाच्या न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने असे मत नोंदविले की, घटस्फोटित ३६ वर्षीय महिलेला सरोगसीची परवानगी दिल्याने …

विर्लेपार्ल्यातील जैन मंदिराचे उर्वरित बांधकामावर पाडकाम कारवाई करू नये, असे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच मुंबई महानगरपालिकेला दिले. श्री १००८ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्टने महानगरपालिकेच्या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ट्रस्टने महानगरपालिकेच्या कारवाई विरोधात उच्च न्यायालयात दोन अपील दाखल केली असून न्या. गौरी गोडसे यांच्या एकलपीठापुढे त्यावर नुकतीच सुनावणी झाली. …

जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांना संसद किंवा राज्य विधिमंडळांनी पारित केलेले कायदे असंवैधानिक घोषित करण्याचा अधिकार असेल, तेव्हा त्यांना राष्ट्रपती आणि राज्यपालांसारख्या संवैधानिक अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक कामे करण्यासाठी निर्देश देण्याचा अधिकार देखील असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश जस्ती चेलमेश्वर यांनी शनिवारी (१९ एप्रिल २०२५) चेन्नई येथे सांगितले. ते …

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने असा निर्णय दिला की, लवाद आणि सामंजस्य कायदा, १९९६ (“कायदा”) च्या कलम ९ अंतर्गत अधिकारक्षेत्र महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा, १९९९ (“भाडे कायदा”) अंतर्गत भाडेकरूंना देण्यात आलेल्या वैधानिक संरक्षणाला बाधा आणण्यासाठी वापरले जाऊ शकत नाही. कलम ९ अंतर्गत अंतरिम उपाययोजनांनी लवादाच्या कार्यवाहीला मदत …

नाशिक महानगरपालिकेने हजरत सतपीर सय्यद बाबा दर्ग्याविरुद्ध जारी केलेल्या पाडाव सूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेला तातडीने यादी देण्यास नकार देण्यात आल्याच्या आरोपावर सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. १ एप्रिल रोजी जारी केलेल्या पाडाव सूचनेविरुद्ध दर्गा व्यवस्थापनाने ७ एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल …

पीएनबी बँक कर्ज घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणातील फरारी आरोपी आणि हिरेव्यापारी मेहुल चोक्सी हा भारतीय नागरिक आहे का?, की अन्य देशाचा नागरिक आहे. अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सक्तवसूली संचालनालयाला (ईडी) केली. तसेच त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. मुंबई सत्र न्यायालयाने २०१८ मध्ये बजावलेले अजामीनपात्र वॉरंट (एनबीडब्ल्यू) रद्द करण्यासाठी …

न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई हे १४ मे रोजी भारताचे पुढील सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेणार आहेत. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी त्यांच्या नावाची शिफारस कायदा मंत्रालयाकडे केली होती. न्यायमूर्ती गवई हे सध्या सरन्यायाधीश खन्ना यांच्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीश आहेत. न्यायमूर्ती गवई १४ मे रोजी भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार …