न्यायालय

Court

उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर न्यायालयाला आदेश, कोरटकर प्रश्नी नव्याने सुनावणी घ्या प्रशांत कोरटकरांच्या अटकपूर्व जामिनावर नव्याने सुनावणीचे आदेश

छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराजांबद्दल आक्षेपार्ह विधान करून इतिहासकार इंद्रजीत सावंतांना जीवे मारण्याची धमकी देण्याचा आरोप असलेले नागपूरातील पत्रकार प्रशांत कोरटकर यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर पुन्हा नव्याने सुनावणी घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी कोल्हापूर सत्र न्यायालयाला दिले. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, पोलिसांची बाजू न ऐकताच …

Read More »

राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात धाव, प्रशांत कोरटकरचा अटकपूर्व जामीन रद्द करा प्रशांत कोरटकर तपासात सहकार्य करीत नाही

छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराजांबद्दल आक्षेपार्ह विधान करून इतिहासकार इंद्रजीत सावंतांना जीवे मारण्याची धमकी देणाऱ्या प्रशांत कोरटकरांना कोल्हापूर येथील कनिष्ठ न्यायालयाकडून मिळालेला अटकपूर्व जामीन रद्द करावा, अशी मागणी राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. कोरटकर तपासात सहकार्य करीत नसल्याचा दावा राज्य सरकारने जामीन रद्द करण्याची मागणी …

Read More »

उच्च न्यायालयाचा आदेश, पत्नी व मुलींना पोटगी नाकारणाऱ्या डॉक्टरला सहा महिन्यांचा कारावास न्यायालयाच्या आदेशाचा अनादर केल्याचा उच्च न्यायालयाचा शेरा

उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही पत्नी आणि दोन मुलींना पोटगी देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या डॉक्टरला उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी त्याला सहा महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली. डॉ. मनीष गणवीर यांनी उच्च न्यायालयाच्या अनेक आदेशांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाला दीर्घकाळ त्रासाला सामोरे जावे लागले, अशा शब्दात न्या. …

Read More »

धारावी पुर्नविकास प्रकल्प प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला नोटीस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात सेकलिंकने दिले आव्हान

धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी अदानी प्रॉपर्टीजला देण्यात आलेल्या निविदा कायम ठेवणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या सेकलिंक टेक्नॉलॉजीजच्या याचिकेत आज सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली. सेकलिंक टेक्नॉलॉजीज कॉर्पोरेशन (याचिकाकर्ता) च्या बाजूने धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास निविदा रद्द करून ती अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडला पुन्हा जारी करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला …

Read More »

उच्च न्यायालयाचा करण जोहर चित्रपटावरील स्थगिती उठविण्यास नकार करण जोहर यांच्यावरील बायोग्राफीक फिल्म

`शादी के दिग्दर्शक करण और जोहर’ चित्रपटाचे हे शीर्षक प्रथमदर्शनी चित्रपट निर्माता करण जोहरच्या व्यक्तिगत अधिकाराचे उल्लंघन करते, असे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावरील स्थगिती उठवण्यास नकार दिला. इंडियाप्राइड अ‍ॅडव्हायझरी, लेखक संजय सिंग आणि दिग्दर्शक बबलू सिंग यांच्याविरोधात करण जोहर यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. चित्रपटाच्या शीर्षकात आपले नाव वापरण्यापासून …

Read More »

शिना बोरा हत्याकांड खटल्यावर १० मार्चपासून नियमित सुनावणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार खटल्याची सुनावणी होणार

शीना बोरा हत्याकांड प्रकरणावर येत्य़ा सोमवारपासून म्हणजेच १० मार्चपासून नियमित सुनावणी सुरू होणार आहे. विशेष न्यायाधीशांच्या बदलीमुळे या प्रकरणावर मागील चार महिन्यापासून सुनावणी होऊ शकली नव्हती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, येत्या सोमवारपासून या खटल्यावर नियमित सुनावणी घेण्यात येईल, अशी माहिती नवनियुक्त विशेष न्यायाधीश जे. पी. दरेकर यांनी या खटल्यातील संबंधित सरकारी आणि …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायालयांना आदेश, फाशीसंदर्भात सहा महिन्यात निर्णय घ्या निकालास तीन-चार वर्षे घेत असल्याने डिक्री निष्पळ

सर्वोच्च न्यायालयाने आज (६ मार्च) सर्व उच्च न्यायालयांना जिल्हा न्यायव्यवस्थेतील सर्व प्रलंबित फाशीच्या याचिकांची माहिती मागविण्याचे निर्देश दिले. अंमलबजावणी न्यायालये योग्य आदेश देण्यासाठी तीन ते चार वर्षे घेत आहेत, ज्यामुळे डिक्रीधारकाच्या बाजूने असलेला संपूर्ण डिक्री निष्फळ होत आहे, असे निरीक्षण नोंदवल्यानंतर न्यायालयाने हे निर्देश दिले. न्यायालयाने उच्च न्यायालयांना प्रलंबित फाशीच्या …

Read More »

उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती, अँटिलिया प्रकरणी अटकेसाठी मंजुरीची आवश्यकता नाही बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझेचा अर्ज फेटाळताना न्यायालयाचे निरीक्षण

अँटिलिया स्फोटकं आणि व्यापारी मनसुख हिरण हत्येप्रकरणी बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझेला अटक करण्यात आली. तेव्हा, तो अधिकृत कर्तव्य बजावत नव्हता. त्यामुळे त्याच्या अटकेसाठी कोणत्याही पूर्व मंजुरी किंवा परवानगीची आवश्यकता नव्हती, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने सचिन वाझेची याचिका फेटाळून लावताना नोंदवले. उच्च न्यायालयाने सांगितले की, उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया घराबाहेर जेव्हा …

Read More »

निर्माता दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मा यांच्याविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट धनादेश न वटण्याचे प्रकरणी न्यायालयाने जारी केले वॉरंट

धनादेश न वटण्याचे प्रकरणी चित्रपट दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मा यांचा तुरुंगवासाची शिक्षा स्थगित करण्याची याचिका मुंबईतील न्यायालयाने फेटाळून लावली आणि वर्माविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंटही बजावले. जानेवारी महिन्यामध्ये वर्मा यांना न्यायालयाने तीन महिन्यांची शिक्षा सुनावली होती तसेच दंडही ठोठावला होता. यापूर्वी २१ जानेवारीला, अंधेरीच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी वर्मा यांना तीन महिने तुरुंगवास आणि तीन लाख ७२ …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल, वनीकरणासाठी निधी अयोग्य कारणासाठी का वापरला? वनीकरणासाठीच्या पैशातून आयफोन, लॅपटॉपची खरेदी

देशभरातील हरित आच्छादन सुधारण्यासाठी असलेल्या कॅम्पा (भरपाई वनीकरण निधी व्यवस्थापन आणि नियोजन प्राधिकरण) निधीच्या कथित गैरवापराची गंभीर दखल घेत, सर्वोच्च न्यायालयाने आज उत्तराखंडच्या मुख्य सचिवांना हे निधी अयोग्य कारणांसाठी (आयफोन, लॅपटॉप इत्यादी खरेदीसह) का वापरण्यात आले हे स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे अशीही विचारणा केली की, “कॅम्पा निधीचा …

Read More »