न्यायालय

दिल्लीतील शहरी बेघरांसाठी निवारा मागणाऱ्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश – न्यायमूर्ती बी.आर. गवई – यांनी आज निवडणुकीपूर्वी मोफत वस्तूंचे वाटप नाकारले आणि असे म्हटले की बेघरांना मुख्य प्रवाहात समाजात समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला तर ते देशासाठी योगदान देऊ शकतील. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी आर गवई म्हणाले की, “मला …

सर्वोच्च न्यायालयाने आज (१२ फेब्रुवारी) असा निर्णय दिला की हिंदू विवाह कायदा, १९५५ अंतर्गत कायमस्वरूपी पोटगी आणि अंतरिम भरणपोषण विवाह रद्द घोषित केला गेला असला तरीही दिले जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही सांगितले की, “१९५५ च्या कायद्याच्या कलम ११ अंतर्गत ज्या जोडीदाराचा विवाह रद्द घोषित करण्यात आला आहे तो १९५५ …

पीएनबी बॅंक घोटाळा प्रकरणातील फरार आरोपी आणि हिऱ्याची व्यापारी मेहुल चोक्सी कर्करोगाने ग्रस्त असल्याचा संशय आहे सध्या तो कर्करोगावर बेल्जियममध्ये उपचार घेत असल्याची माहिती वकिलांनी मंगळवारी विशेष न्यायालयाला दिली. मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालय मेहुल चोक्सीला फरार आर्थिक गुन्हेगार (एफईओ) घोषित करण्याच्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. चौक्सी सध्या वैद्यकीय …

न्यायालयाने शिक्षकांचे थकित वेतन देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले असतानाही शिक्षकांचे वेतन देण्यात आले नाही, याची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. तसेच सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे (सीईओ) शिक्षकांचे वेतन होत नाही तोपर्यंत सीईओंचेही वेतन रोखण्याचे आदेश राज्य़ सरकारला दिले. उच्च न्यायालयाने पुढे आपल्या निकालात असेही म्हणाले की, इतके महिने …

राज्यपाल डॉ. आर.एन. यांना पदावरून हटवण्याच्या तामिळनाडू सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. १२ विधेयकांना संमती न देणाऱ्या रवीविरुद्ध दाखल केलेल्या रिट याचिकांवर निकाल राखून ठेवला. यातील सर्वात जुने विधेयक जानेवारी २०२० पासून प्रलंबित आहे. सरकारने विशेष अधिवेशनात विधेयके पुन्हा मंजूर केल्यानंतर, राज्यपालांनी पुन्हा मंजूर केलेले काही कायदे राष्ट्रपतींकडे …

कायद्याच्या विद्यार्थ्यांना अंतिम गुणपत्रिका जारी करण्यापूर्वी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी तपासणे बंधनकारक करणाऱ्या बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) च्या परिपत्रकाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर (PIL) सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयात  वकील अशोक येंडे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत गोपनीयता, निष्पक्षता आणि अधिकारक्षेत्राबाबत चिंता व्यक्त करून BCI ने …

सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच स्पष्ट केले की मृत व्यक्तीने दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये कोणतेही पुरावे असण्यासाठी, त्यातील मजकूर पुष्टी आणि सिद्ध करणे आवश्यक आहे. सविस्तरपणे सांगताना न्यायालयाने म्हटले आहे की जर माहिती देणाऱ्याच्या मृत्यूचा दाखल केलेल्या तक्रारीशी कोणताही संबंध नसेल तर एफआयआरमधील मजकूर पुराव्यामध्ये ग्राह्य धरला जाणार नाही. अशा प्रकारे, अशा प्रकरणांमध्ये, …

ठाण्यातील एका न्यायालयाने ३ फेब्रुवारी रोजी पोलिसांना महाराष्ट्राचे माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या विरोधात प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करण्याचे निर्देश दिले, ज्यांच्यावर अनेक वर्षांपूर्वी विविध समुदायांमध्ये शत्रुत्व वाढवण्याच्या उद्देशाने विधान केल्याचा आरोप आहे. न्यायिक प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, ठाणे, न्यायाधीश महिमा सैनी यांनी भाईंदर पोलिसांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार गट)/राष्ट्रवादी …

एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी असे सांगितले की अटक केलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला अटकेच्या कारणाबाबत लवकरात लवकर माहिती देणे हा मूलभूत अधिकार आहे [विहान कुमार वि हरियाणा राज्य]. तपास अधिकाऱ्याने असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास घटनेच्या अनुच्छेद २२(१) चे उल्लंघन होईल, त्यामुळे अटक अवैध ठरेल असा स्पष्ट निर्वाळाही यावेळी दिला. सर्वोच्च …

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (८ फेब्रुवारी) त्यांच्या मतदारसंघाबाहेर शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांची नावे मतदार यादीतून त्यांच्या शिक्षणाच्या ठिकाणी हस्तांतरित करण्याची परवानगी देणारी आणि निवडणूक नियमावलीच्या तरतुदींना आव्हान देणारी जनहित याचिका फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कुमार यांनी …