न्यायालय

कायद्याच्या विद्यार्थ्यांना अंतिम गुणपत्रिका जारी करण्यापूर्वी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी तपासणे बंधनकारक करणाऱ्या बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) च्या परिपत्रकाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर (PIL) सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयात  वकील अशोक येंडे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत गोपनीयता, निष्पक्षता आणि अधिकारक्षेत्राबाबत चिंता व्यक्त करून BCI ने …

सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच स्पष्ट केले की मृत व्यक्तीने दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये कोणतेही पुरावे असण्यासाठी, त्यातील मजकूर पुष्टी आणि सिद्ध करणे आवश्यक आहे. सविस्तरपणे सांगताना न्यायालयाने म्हटले आहे की जर माहिती देणाऱ्याच्या मृत्यूचा दाखल केलेल्या तक्रारीशी कोणताही संबंध नसेल तर एफआयआरमधील मजकूर पुराव्यामध्ये ग्राह्य धरला जाणार नाही. अशा प्रकारे, अशा प्रकरणांमध्ये, …

ठाण्यातील एका न्यायालयाने ३ फेब्रुवारी रोजी पोलिसांना महाराष्ट्राचे माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या विरोधात प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करण्याचे निर्देश दिले, ज्यांच्यावर अनेक वर्षांपूर्वी विविध समुदायांमध्ये शत्रुत्व वाढवण्याच्या उद्देशाने विधान केल्याचा आरोप आहे. न्यायिक प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, ठाणे, न्यायाधीश महिमा सैनी यांनी भाईंदर पोलिसांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार गट)/राष्ट्रवादी …

एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी असे सांगितले की अटक केलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला अटकेच्या कारणाबाबत लवकरात लवकर माहिती देणे हा मूलभूत अधिकार आहे [विहान कुमार वि हरियाणा राज्य]. तपास अधिकाऱ्याने असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास घटनेच्या अनुच्छेद २२(१) चे उल्लंघन होईल, त्यामुळे अटक अवैध ठरेल असा स्पष्ट निर्वाळाही यावेळी दिला. सर्वोच्च …

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (८ फेब्रुवारी) त्यांच्या मतदारसंघाबाहेर शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांची नावे मतदार यादीतून त्यांच्या शिक्षणाच्या ठिकाणी हस्तांतरित करण्याची परवानगी देणारी आणि निवडणूक नियमावलीच्या तरतुदींना आव्हान देणारी जनहित याचिका फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कुमार यांनी …

सध्या राज्यातील वादग्रस्त मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याविरुद्धच्या कायदेशीर लढाईत त्यांच्या घटस्फोटीत पत्नी करुणा शर्मा यांना कौटुंबक न्यायालयाने मोठा दिलासा देत धनंजय मुंडे यांच्या पत्नी म्हणून दर महा २ लाख रूपये देखभाल भत्ता आणि मुलीचे लग्न होईपर्यंत दरमहा ७५ हजार रूपये मुलीला देण्याचा महत्वपूर्ण आदेश कौटुंबिक न्यायालयाने आज दिला. तसेच कौटुंबिक …

बॉलिवूड अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत यांची व्यवस्थापक दिशा सालियन प्रकरणी भाजपाचे आमदार तथा मंत्री नितेश राणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तसेच या याचिकेच्या अनुशषंगाने शिवसेना उबाठा पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांच्या चौकशीची मागणीही केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने आदित्य ठाकरे यांना ताब्यात घेऊन चौकशीची …

निवडणुकांशी संबंधित नोंदी मिळविण्याच्या लोकांच्या अधिकारावर बंधने घालणाऱ्या निवडणूक आचार नियम, १९६१ मधील सुधारणांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि भारतीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका आरटीआय कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांनी दाखल केली आहे. ज्या गेल्या अनेक दशकांपासून पारदर्शकता आणि जबाबदारीच्या मुद्द्यांवर काम करत …

मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सोमवारी (३ फेब्रुवारी) मुंबई उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली. मतदानाच्या अधिकृत बंद वेळेनंतर (सायंकाळी ६ वाजता) ७५ लाखांहून अधिक मते पडली आणि जवळजवळ ९५ मतदारसंघांमध्ये अनेक विसंगती आढळल्या, ज्यामध्ये मतदान झालेल्या मतांची संख्या आणि मोजणी झालेल्या मतांची संख्या जुळत नाही, असा …