केंद्र सरकारच्या इच्छेनुसार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अतुल श्रीधरन यांची छत्तीसगडला बदली करण्याच्या पूर्वीच्या प्रस्तावाऐवजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात शिफारस करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमचा अनपेक्षित निर्णय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. संवैधानिक न्यायालयांमध्ये न्यायिक नियुक्त्या आणि बदल्यांमध्ये कार्यकारी हस्तक्षेप हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. १४ ऑक्टोबर रोजीच्या ‘नग्न’ …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाने ४०० वर्षे जून्या मस्जिद प्रकरणी गुजरात उच्च न्यायालयाचा कायम ठेवला रस्ता रूंदीकरणासाठी मस्जिद पाडण्यास दिली परवानगी
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (१७ ऑक्टोबर २०२५) अहमदाबादमधील ४०० वर्षांहून अधिक जुन्या मंचा मस्जिद संकुलाचे अंशतः पाडण्यास परवानगी देण्याचा गुजरात उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आणि असे म्हटले की हा उपाय सार्वजनिक हितासाठी करण्यात आला आहे आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सूर्यकांत आणि जॉयमाल्या बागची यांच्या …
Read More »ओबीसींना ४२ टक्के आरक्षण, उच्च न्यायालयाचा निर्णय, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली तेलंगणा सरकारच्या आदेशाच्या विरोधातील न्यायालयाचा निकाल कायम
नगरपालिका आणि पंचायतींमध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षण ४२ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देणाऱ्या तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली [तेलंगणा राज्य विरुद्ध बुट्टेमगरी माधव रेड्डी]. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी घेतलेल्या राज्याच्या या निर्णयामुळे एकूण आरक्षण (ओबीसी, एससी, एसटी इत्यादी) ६७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. …
Read More »कफ सिरफ- लहान मुलांच्या मृत्यूः जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली सर्वोच्च न्यायालयाने किती वेळा जनहित याचिका दाख केल्या असे सांगत याचिका फेटाळली
मध्य प्रदेशात २२ मुलांचा बळी घेणाऱ्या कफ सिरप मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीन आयोग किंवा तज्ञ समितीद्वारे स्वतंत्र चौकशीची मागणी करणारी जनहित याचिका शुक्रवारी (१० ऑक्टोबर २०२५) सर्वोच्च न्यायालयात अल्पकाळ टिकली. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्याधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने वकील-याचिकाकर्ता विशाल तिवारी यांना विचारले की, त्यांनी त्यांच्या …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांवर बूट फेकणाऱ्या वकीलास केले निलंबित शिस्तभंगाची कारवाई होईपर्यंत कोणत्याही न्यायालयात वकीली करण्यास मनाई
सोमवारी सकाळी भारताचे सरन्यायाधीश भूषण आर. गवई यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याच्या प्रयत्नानंतर, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने अधिवक्ता राकेश किशोर यांचा परवाना तात्काळ निलंबित केला आहे. न्यायालयीन कामकाजादरम्यान मुख्य न्यायाधीशांवर बूट फेकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या किशोर यांना पुढील शिस्तभंगाची कारवाई होईपर्यंत देशभरातील कोणत्याही न्यायालयात, न्यायाधिकरणात किंवा कायदेशीर अधिकारात प्रॅक्टिस करण्यास मनाई करण्यात आली …
Read More »भर न्यायालयात वकीलाकडून सरन्यायाधीशांच्या अंगावर बूट काढून फेकण्याचा प्रयत्न सनातण धर्माचा अपमान सहन करणार नाही वकीलाचे वक्तव्य
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात एका वकिलाने भारताचे सरन्यायाधीश (सीजेआय) भूषण गवई यांच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. सीजेआय यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ वकिलांच्या खटल्यांची सुनावणी करत असताना हे नाट्य उलगडले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वकिलाने व्यासपीठाजवळ जाऊन आपला बूट काढून न्यायाधीशांवर फेकण्याचा प्रयत्न केला असल्याची धक्कादायक घटना घडल्याचे वृत्त सूत्रांच्या हवाल्याने बार आणि बेंच …
Read More »अधिकारी समीर वानखेडे यांची शाहरूख खानच्या कंपनीच्या विरोधात २ कोटींचा दावा नुकसान भरपाईतील दोन कोटींची रक्कम टाटा ट्रस्टच्या कॅन्सर रूग्णालयाला द्याः याचिकेतून मागणी
काही वर्षांपूर्वी बॉलीवूड स्टार शाहरुख खानचा मुलगा आर्यनला एका ड्रग्ज प्रकरणात अटक करून राष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्धी मिळवणारे माजी नारकोटिक्स ब्युरो अधिकारी समीर वानखेडे यांनी नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या वेब सिरीज ‘ब..ड्स ऑफ बॉलिवूड’ विरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला आहे. या मालिकेचे दिग्दर्शन आर्यन खान यांनी केले आहे आणि रेड चिलीज एंटरटेनमेंटने …
Read More »कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एक्स कार्पोरेशनची याचिका फेटाळून लावली केंद्र सरकारच्या सहयाग पोर्टलच्या विरोधातील याचिका फेटाळली
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बुधवारी एक्स कॉर्प (पूर्वी ट्विटर) ने केंद्र सरकारच्या ‘सहयोग’ पोर्टलच्या कायदेशीरतेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली – मध्यस्थांना सामग्री काढून टाकण्याचे आदेश जारी करण्यासाठी वापरला जाणारा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म [एक्स कॉर्प विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया]. न्यायाधीश एम नागाप्रसन्ना म्हणाले,”कलम १९ त्याच्या वचनात चमकदार आहे परंतु तो केवळ नागरिकांना …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती, आता या गोष्टी डिक्रिमिनलायझ करण्याची वेळ द वायर संकेतस्थळाच्या विरोधातील अवमान याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाचे मत
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (जेएनयू) शी संबंधित एका ऑनलाइन लेखासाठी कथित गुन्हेगारी मानहानीच्या प्रकरणात दंडाधिकारी न्यायालयाने जारी केलेल्या समन्सला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी टिप्पणी केली की अशा बाबींना गुन्हेगारीमुक्त करण्याची वेळ आली आहे. “या सर्व बाबींना गुन्हेगारीमुक्त करण्याची वेळ आली आहे,” असे दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे अध्यक्ष असलेले …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाची उमर खालिद आणि शर्जील इमाम प्रकरणी दिल्ली पोलिसांना नोटीस जामीन अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी ७ ऑक्टोंबरपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (२२ सप्टेंबर २०२५) २०२० च्या दिल्ली दंगलीशी संबंधित मोठ्या कट रचल्याप्रकरणी उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुल्फिशा फातिमा, मीरान हैदर आणि शिफा उर रहमान या कार्यकर्त्यांच्या जामीन अर्जावर दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि एनव्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठाने दिल्ली पोलिसांना नोटीस जारी केली …
Read More »
Marathi e-Batmya