Marathi e-Batmya
Related Articles
ओबीसी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या समन्वयातून विविध कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. ओबीसींसाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी गुणवत्तापूर्ण आणि परिणामकारक करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे.ओबीसी समाजाचा विकास हा राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीचा पाया आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
इतर मागासवर्ग कल्याण संसदीय समितीने हॉटेल ट्रायडेंट येथे भेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घेतली. यावेळी इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, इतर मागासवर्ग कल्याण संसदीय समितीचे अध्यक्ष गणेश सिंह यांच्यासह समितीतील अन्य सदस्य उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ओबीसी समाजाच्या उन्नतीसाठी शैक्षणिक सक्षमीकरण आणि आर्थिक उन्नतीच्या विविध योजना राज्य शासन प्रभावीपणे राबवत आहे. राज्य शासनाने स्वतंत्र इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्थापना करून ओबीसी, विजाभज, एसबीसी आणि इतर मागास घटकांसाठी विविध कल्याणकारी योजनांना गती दिली आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, परदेशी शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य तसेच उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना १०० टक्के फी सवलत देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे बोलताना म्हणाले की, ओबीसी विभागामार्फत आश्रमशाळा चालविण्यात येत असून ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली जात आहे. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये मुला-मुलींसाठी एकूण ७२ वसतिगृहे सुरू करण्यात आली असून यासाठी इतर मागासा बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्याचे नमूद केले.
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘स्वयंम’ योजना सुरू करण्यात आली असून या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना राहणीमान आणि शिक्षणासाठी ६० हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाते. महाज्योती संस्थेमार्फत यूपीएससी आणि एमपीएससीसह विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून यूपीएससीमध्ये २९ तर एमपीएससीमध्ये ११८ विद्यार्थ्यांनी यश संपादन केले असल्याची माहिती दिली.
शेवटी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी ओबीसी महामंडळामार्फत युवकांना १५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जात असून या कर्जाला शासन हमी देते. तसेच पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ न मिळालेल्या घटकांसाठी ‘मोदी आवास योजना’ सुरू करण्यात आली असून घरकुलासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे. याशिवाय सौरऊर्जेसाठी स्वतंत्र अनुदान दिले जात असल्याचे सांगितले. तसेच ओबीसी कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची गुणवत्ता आणि परिणामकारकता अधिक वाढविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात असून समितीकडून प्राप्त होणाऱ्या सूचनांचा विचार करून आवश्यक सुधारणा करण्यात येतील असेही यावेळी स्पष्ट केले.
