Marathi e-Batmya
Related Articles
मागील एक महिन्यापासून पेपर लिक प्रश्नी कॉककोच जनता पार्टी आणि कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांचे उपोषणाचे आंदोलन सुरु होते. काल रात्री कार्यकर्त्ये सोनम वांगचुक यांच्याबरोबरील चर्चेत सरकारच्यावतीने केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई करणार नसल्याचे, मृत विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत आणि शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनामा या मागण्याबाबत लेखी आश्वासन दिल्यानंतर सोनम वांगचुक यांनी आपले उपोषणाचे आंदोलन मागे घेतले. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल ट्विट करत आणि रात्री इंन्स्टाग्रामवर रिलवरून विद्यार्थ्यांच्या मागण्याबाबत सरकार चर्चेसाठी तयार असल्याचे आश्वासन देत आज दुपारी कॉकरोच जनता पार्टीसोबत चर्चा सरकार करणार असल्याचे सांगितले. त्यानुसार चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीत, कॉकरोच जनता पार्टीने (सीजेपी) सरकारला सांगितले की, शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची त्यांची मागणी वाटाघाटीविना राहील. जंतर मंतर येथील विद्यार्थी आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या सीजेपीने दावा केला आहे की, केंद्र सरकारने या मागणीवर प्रतिसाद देण्यासाठी शनिवार दुपारपर्यंतचा वेळ मागितला आहे.
शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा हा महिनाभर चाललेल्या सीजेपीच्या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे. २० जुलै रोजी विद्यार्थ्यांनी संसदेवर मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केल्याने या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. धर्मेंद्र प्रधान यांनी शिक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा न दिल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा कॉकरोच जनता पार्टी दिला.
कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये झालेल्या सुमारे दोन तासांच्या बैठकीनंतर, कॉकरोच जनता पार्टीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी सांगितले की, सरकारने त्यांच्या दोन मागण्या मान्य केल्या आहेत. आत्महत्या केलेल्या नीट (NEET) परीक्षार्थींच्या कुटुंबियांना १ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई आणि आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कारवाई न करण्याची मागणी केली.
तसेच पुढे बोलताना आशुतोष रांका यांनी सांगितले की, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या आमच्या मागणीवर सरकारने उद्या दुपारपर्यंतची मुदत मागितली आहे. आम्हाला आशा आहे की सरकार त्यांना लवकरच पदावरून हटवेल, असेही प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले.
आशुतोष रांका म्हणाले की, आत्महत्या केलेल्या नीट (NEET) उमेदवारांच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई देणे आणि विद्यार्थ्यांवरील एफआयआर व कायदेशीर खटले मागे घेणे, या दोन मागण्यांना सरकारने तत्त्वतः मंजुरी दिली असल्याचेही यावेळी सांगितले.
केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांची नियुक्ती केलेल्या सरकार आणि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) नेत्यांची तिसरी बैठक शनिवारी होणार आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्री जो पी नड्डा यांनी ही बैठक “सलोख्याने” झाली असे सांगितले आणि बैठकीचा तपशील उघड केला नाही. सरकारने कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) कोणत्या मागण्या मान्य केल्या आहेत की नाही, हे देखील स्पष्ट केले नाही.
यावेळी केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा यांनी सांगितले की, त्यांच्या तीन प्रमुख मागण्या आणि परीक्षांसाठी पाच सुधारणांच्या सूचना होत्या. आम्ही त्यांना सांगितले आहे की आम्ही उद्या दुपारी पुन्हा भेटू, असे स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारने आंदोलन शमवण्यासाठी आणि आंदोलक विद्यार्थ्यांचा संताप शांत करण्यासाठी प्रयत्न तीव्र केले असताना ही बैठक झाली.
या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने परीक्षेचे पेपरफुटी करणाऱ्यांना अधिक कठोर शिक्षा देणाऱ्या विधेयकाला मंजुरी दिली. तसेच राष्ट्रीय गाणं वंदे मारतम आणि जन गण मन वाजविण्याबाबतच्या आणि वाजविण्याच्या बाबतचे विधेयकही राज्यसभेत मांडण्यात आले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रात्री उशिरा एका सेल्फी व्हिडिओद्वारे पेपरफुटीविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर काही तासांतच ही मंजुरी देण्यात आली. यापूर्वी, पंतप्रधान मोदींनी केवळ पेपरफुटीच्या प्रकरणांवर कारवाई करण्यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची घोषणा केली होती.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या विधेयकात पेपरफुटी प्रकरणात दोषी ठरलेल्यांना १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद असण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार ३ ते ५ वर्षांचा तुरुंगवास आणि १० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
या आंदोलनांदरम्यान केंद्र सरकारने आपल्या शिक्षण सचिवांचीही बदली केली – मे महिन्यातील नीट-युजी पेपरफुटीच्या प्रकरणानंतरची ही पहिलीच कारवाई आहे.
दरम्यान, सीजेपीच्या आंदोलनात सहभागी होत उपोषण करून आंदोलनाला गती देणारे कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी गुरुवारी रात्री उशिरा आपले उपोषण मागे घेतले.
गेल्या २५ दिवसांपासून उपोषणावर असलेल्या सोनम वांगचुक यांनी सांगितले की, विद्यार्थी आंदोलकांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असे आश्वासन त्यांना सरकारकडून मिळाले आहे.
शुक्रवारच्या बैठकीमुळे सरकार आणि सीजेपी यांच्यात संवादाचा मार्ग खुला झाला असला तरी, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी सरकार मान्य करते की नाही, हे पाहणे बाकी आहे. सर्वांचे लक्ष शनिवारी होणाऱ्या महत्त्वपूर्ण चर्चेकडे लागले आहे.
