Marathi e-Batmya
Related Articles
महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना यावरील विशेष अधिवेशनादरम्यान बोलताना विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी म्हणाले की, देशाच्या राष्ट्रीय कल्पनेत महिला एक प्रेरक शक्ती आहेत. त्यांनी नमूद केले की, प्रत्येकजण आपल्या आयुष्यात महिलांमुळे प्रभावित आणि घडला आहे, आणि समाजात त्यांची महत्त्वाची भूमिका अधोरेखित केली.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी संसदेत जोरदार हल्ला चढवला. महिला आरक्षण चौकट आणि मतदारसंघ पुनर्रचना यांच्यातील प्रस्तावित संबंधाचा वापर करून भारताचे निवडणूक चित्र बदलण्याचा सरकारवर त्यांनी आरोप केला.
महिला आरक्षणावरील चर्चेदरम्यान, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी एक हलकी टिप्पणी केली की, त्यांना किंवा पंतप्रधानांना ‘पत्नीसंबंधी समस्या’ नाहीत, ज्यामुळे सभागृहात सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान लक्ष वेधले गेले.
लोकसभेत बोलताना विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी म्हणाले की, सध्याचा प्रस्ताव महिला सक्षमीकरण विधेयक नाही, आणि २०२३ मध्ये मंजूर झालेले मूळ महिला आरक्षण विधेयक हाच खरा कायदा होता, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. त्यांनी आरोप केला की, सध्याच्या निर्णयाचा उद्देश भारताचा निवडणूक नकाशा बदलणे आहे, आणि पूर्वीच्या कायद्याची अंमलबजावणी अनेक वर्षे पुढे ढकलण्यात आली होती, हेही त्यांनी नमूद केले.
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी म्हणाले की, प्रस्तावित विधेयक हे “महिला विधेयक नाही” आणि त्याचा महिला सक्षमीकरणाशी काहीही संबंध नाही. हा भारताचा निवडणूक नकाशा बदलण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. महिला आरक्षण विधेयक आणि मतदारसंघ पुनर्रचना यावरील संसदेच्या विशेष अधिवेशनादरम्यान त्यांनी ही टिप्पणी केली.
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी प्रस्तावित विधेयकाला “राष्ट्रविरोधी कायद्यापेक्षा कमी नाही” असे संबोधले आणि विरोधी पक्ष याला तीव्र विरोध करेल असे सांगितले. यामुळे दलित आणि ओबीसींना समाजात त्यांचे हक्काचे स्थान मिळणार नाही, असा आरोप त्यांनी केला. तसेच, त्यांनी राष्ट्र-राज्यावरील हल्ला असे संबोधलेल्या या विधेयकाला हाणून पाडण्यासाठी संपूर्ण विरोधी पक्ष एकजूट होईल, असे ठामपणे सांगितले.
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आरोप केला की, महिला आरक्षण विधेयकाचा उद्देश जात जनगणनेला बाजूला सारणे हा आहे. हे विधेयक ओबीसी, दलित, अल्पसंख्याक आणि महिलांना होणाऱ्या भेदभावाकडे दुर्लक्ष करते, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. लोकसभेत बोलताना त्यांनी पुढे असा दावा केला की, या निर्णयामुळे संविधानापेक्षा “मनुवादाला” प्राधान्य दिले जात आहे.
पंतप्रधानांविरुद्ध राहुल गांधींनी केलेल्या वक्तव्याला भाजपा नेत्यांनी विरोध केल्याने लोकसभेत गदारोळ झाला आहे.
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी पंतप्रधान मोदींवर केलेल्या वक्तव्यावर भाजपाने आक्षेप घेतला असून, त्यांच्या माफीची मागणी केली आहे. “भारताच्या जनतेने पंतप्रधान मोदींना मतदान केले आहे. पंतप्रधान मोदींविरुद्ध केलेली वक्तव्ये निंदनीय आहेत,” असे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले.
LIVE: Speaking in the Lok Sabha | Special Parliament Session https://t.co/kXu1NYxxfk
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 17, 2026
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी राहुल गांधींनी पंतप्रधानांविरुद्ध केलेल्या वक्तव्यावर आक्षेप घेतला असून, ती असंसदीय असल्याचे म्हटले आहे.
“भाजपच्या मनात मोठा संभ्रम आहे. त्यांना वाटते की ते भारताची जनता आहेत, भारताचे सशस्त्र दल नाहीत. भ्याडपणे भारताच्या जनतेच्या
नावाखाली लपू नका. आम्ही भारताच्या जनतेवर हल्ला करत नाही आहोत,” असे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी म्हणाले.
“तुम्ही भारताच्या जनतेकडून घटनात्मक अधिकार काढून घेण्याचा प्रयत्न करत आहात,” असे राहुल गांधी म्हणाले.
राहुल गांधी यांनी असा युक्तिवाद केला की, २०२३ मध्ये मंजूर झालेले महिला आरक्षण विधेयक हा ‘खरा कायदा’ होता आणि त्याची अंमलबजावणी मतदारसंघ पुनर्रचनेशी जोडण्याचा सध्याचा प्रयत्न हा राजकीय सीमा पुन्हा आखण्याचा हेतुपुरस्सर केलेला प्रयत्न आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला लक्ष्य करत, राहुल गांधी यांनी दावा केला की भाजपा पक्ष देशाचा राजकीय नकाशा बदलण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि यासाठी त्यांनी आसाम व जम्मू आणि काश्मीरमधील घडामोडींचा दाखला दिला. यावेळी राहुल गांधी यांनी असा इशाराही दिला की, राष्ट्रीय स्तरावर अशाच बदलांसाठी घटनादुरुस्तीची आवश्यकता असेल आणि त्याचा प्रतिनिधित्वावर लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो.
राहुल गांधी यांच्या मते, अशा निर्णयामुळे दक्षिणेकडील राज्ये, ईशान्येकडील राज्ये आणि लहान राज्यांचा राजकीय आवाज विषम प्रमाणात कमी होईल. “तुम्ही ईशान्येकडील राज्यांना, भारतातील लहान राज्यांना सांगत आहात की, भाजपाला सत्तेत राहण्यासाठी आम्ही तुमचे प्रतिनिधित्व काढून घेणार आहोत. हे देशद्रोही कृत्यापेक्षा कमी नाही,” असे ते म्हणाले.
“पहिले सत्य हे आहे की, हे महिलांचे विधेयक नाही. याचा महिला सक्षमीकरणाशी काहीही संबंध नाही. हा भारताचा निवडणूक नकाशा बदलण्याचा प्रयत्न आहे,” असेही ते म्हणाले.
राहुल गांधी यांच्या या वक्तव्यामुळे सत्ताधारी बाकांवरून तीव्र निषेध व्यक्त झाला आणि त्यांच्या भाषणादरम्यान सदस्य विरोधात उभे राहिले.
राहुल गांधी यांनी पुढे असा आरोप केला की, जात जनगणना टाळून मागासलेल्या समाजांचे राजकीय प्रतिनिधित्व मर्यादित करणे हा यामागील उद्देश आहे.
राहुल गांधी पुढे म्हणाले की, “भारतीय समाजाने दलित, ओबीसी आणि त्यांच्या महिलांना कशी वागणूक दिली, हे एक ऐतिहासिक सत्य आहे. येथे जात जनगणनेला बगल देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ते माझ्या ओबीसी बंधू-भगिनींना सत्ता आणि प्रतिनिधित्व देण्याचे टाळून त्यांच्याकडून सत्ता काढून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत,” असे सांगितले.
आपली टीका अधिक तीव्र करत, राहुल गांधी यांनी सरकारवर ‘संविधानापेक्षा मनुवादाला’ प्राधान्य देत असल्याचा आरोप केला आणि जात जनगणनेमागील हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा उल्लेख करत राहुल गांधी म्हणाले, “घरांना जात नसते, असे वारंवार सांगत ते म्हणतात की जात जनगणना सुरू झाली आहे. मुद्दा हा आहे की, या जात जनगणनेचा उपयोग संसद आणि राज्य विधानसभांमधील प्रतिनिधित्वासाठी केला जाईल का. तुम्ही हेच सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करत आहात की, पुढील १५ वर्षांसाठी प्रतिनिधित्वाशी जात जनगणनेचा काहीही संबंध राहणार नाही.”
डिलिमीटेशनच्या मुद्द्यावर, राहुल गांधी यांनी आरोप केला की भाजपा राजकीय असुरक्षिततेतून वागत आहे. “तुम्ही तुमची ताकद कमी होण्याच्या भीतीने भारताचा राजकीय नकाशा बदलण्याचा प्रयत्न करत आहात. तुम्ही हे आसाम आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये केले, आणि आता कल्पना करा की तुम्ही हे संपूर्ण भारतात करू शकता,” असे ते म्हणाले.
