मागील काही दिवसापूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयुक्त निवडीत केंद्र सरकारकडून फक्त मर्जी असलेल्या लोकांनाच संधी देत असल्याची बाब निदर्शनास आणली गेली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रश्नी याचिका दाखल करून घेत मुख्य निवडणूक आयुक्त समितीत केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी, विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश असतील असा निर्णय दिला. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या …
Read More »मुख्यमंत्री शिंदे यांची माहिती, मराठा समाजाला आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही
सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने दाखल केलेली क्युरेटीव्ह पिटीशन स्विकारली असून या याचिकेवर २४ जानेवारी न्यायालयाने सुनावणी ठेवली आहे. त्यावेळी राज्य सरकारच्यावतीने भक्कमपणे बाजू मांडू आणि न्यायालयात सांगू की मराठा समाज हा कसा आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या कसा मागास आहे ते अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आऱक्षणासंदर्भात …
Read More »अंबादास दानवे यांचा सवाल,… हक्काच्या पाण्यासाठी संघर्ष का करावा लागतो विधान परिषद सभागृहात सवाल
मेंढेगिरी समितीच्या शिफारशीनुसार गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाने ऊर्ध्व भागातून मराठवाडयाला हक्काचे समन्यायी पाणी वाटप करावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असतानाही या विभागाला नेहमीच यासाठी संघर्ष का करावा लागतो, असा सवाल विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आज परिषद सभागृहात उपस्थित केला. अंबादास दानवे पुढे बोलताना म्हणाले, गोदावरी पाटबंधारे विकास …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयः कलम ३७० ही तात्पुरती तरतूद
२०१९ साली केंद्रातील मोदी सरकारने जम्मू व काश्मीर राज्याला कलम ३७० कलमान्वये देण्यात आलेला विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापाठीने आज योग्य ठरविला. सर्वोच्च न्यायालयात चार वर्षापूर्वी दाखल करण्यात आलेल्या या संदर्भातील याचिकेवर आज मुख्य सरन्यायाधीश डि वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने केंद्र …
Read More »अरूण गवळी यांचा पॅरोल आणखी चार आठवड्याने वाढविला सर्वोच्च न्यायालयाने याचिवेवरील सुनावणीवेळी दिली मुदतवाढ
मुंबईतील एकेकाळचे अंडरवर्ल्ड डॉन तथा माजी आमदार अरूण गवळी यांच्यावर माजी आमदार कमलाकर जामसांदेकर यांच्यासह ११ जणांच्या हत्येप्रकरणी सध्या तुरुंगाची हवा खात आहे. मात्र अरून गवळी यांना नियमानुसार तुरुंगातून काही काळ सुट्टी अर्थात पॅरोल मंजूर करण्यात आला होता. या पॅरोलची मुदत १८ नोव्हेंबर रोजी संपणार होती. परंतु अरूण गवळी यांनी …
Read More »जयंत पाटील यांचा आरोप, विरोधी गटाकडून चुकीचे एफिडेव्हीट…
काल निवडणूक आयोगात पार पडलेल्या सुनावणीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी आज सुनावणी आपली प्रतिक्रिया दिली. निवडणूक आयोग आमचे मुद्दे ग्राह्य धरेल असा विश्वास त्यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केला. याबाबत सविस्तर बोलताना जयंत पाटील म्हणाले की, आमचे सर्व मुद्दे कागदावर आहेत. विरोधी गटाने १० वर्षांच्या मुलांचे, झोमॅटो डिलिव्हरी …
Read More »२०२४ निवडणूकीपूर्वी महिला आरक्षण लागू करा: सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, मुद्दा चांगला पण…
नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनासाठी पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन मोदी सरकारने बोलावित देशभरातील महिला वर्गाला खुश करण्यासाठी महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करवून घेतले. मात्र हा कायदा २०२४ च्या लोकसभा निवडणूका झाल्यानंतर जणगणना आणि मतदारसंघांची पुर्नरचना झाल्यानंतर लागू करण्याची घोषणा केली. त्या विरोधात काँग्रेसच्या नेत्या डॉ जया ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, एकनाथ शिंदे, अजित पवार प्रकरण ३१ डिसेंबर जानेवारी पर्यंत संपवा सरन्यायाधीश डि.वाय चंद्रचूड यांनी दिला शेवटचा अल्टीमेटम
महाराष्ट्रातील शिवसेना फुटीप्रकरणी एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यातील वादाचे प्रकरण ३१ डिसेंबरपर्यंत संपवा. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अजित पवार आणि शरद पवार यांच्यातील वादाचे प्रकरण ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत संपवा असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे सर न्यायाधीश डि वाय चंद्रचूड यांनी विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह …
Read More »आम्ही एका बाळाला मारण्याची परवानगी देऊ शकत नाही; सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती २६ आठवड्यांवरील गर्भपात करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एका महिलेला २६ महिन्यावरील गर्भधारणा संपुष्ठात आणण्याची देण्यात येणारी परवानगी नाकारली असून जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकालाचा दाखला दिला आहे. हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्य सरकार बाळाच्या जन्मानंतर त्या बाळाची पूर्ण काळजी घेऊ शकते. २६ आठवड्यांवरील गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठी एम्सला निर्देश देण्याची परवानगी मागणाऱ्या …
Read More »मराठा आरक्षणाबाबतची क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करुन घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा होकार मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना मिळाले बळ
मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करून घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने होकार दिला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने याबाबत केलेल्या प्रयत्नांना मिळालेले हे यश आहे. राज्य शासनाने दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सरन्यायाधीश न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी होकार दिला आहे. …
Read More »
Marathi e-Batmya