रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने १० मार्च २०१७ रोजी त्यांच्या प्रकाशनामध्ये नोटाबंदीचा परिणाम अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रावर विपरीतपणे झाला आहे असे म्हटले आहे. तथापि सर्वोच्च न्यायालयाने २०१६ च्या नोटबंदीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करताना अचानकपणे घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयामुळे झालेल्या मृत्यूची कोणतीही दखल घेतलेली दिसत नाही. कोणत्याही सिरीजच्या नोटा रद्द करणे किंवा त्या पुन्हा चलनात …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर काँग्रेस म्हणते, नोटबंदीचा उद्देश सफल झालेला नाही नोटबंदीआधी आरबीआयच्या कायद्याचे पालन केले होते का नाही? केवळ यासंदर्भातच कोर्टाचा निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाचा सन्मानच आहे परंतु नोटबंदी संदर्भातील निर्णय दुर्दैवी आहे. नोटबंदीला आता बराच कालावधी झाला असून आर्थिक निर्णयाची प्रक्रिया (रिव्हर्स) मागे घेता येत नसेल व त्याचा फायदाही होणार नाही या अनुशंगाने न्यायालयाने विचार केला असावा. पण मोदी सरकारने केलेल्या नोटंबदीचा कोणताही उद्देश मात्र सफल झालेला नाही हे विसरून चालणार नाही …
Read More »नोटबंदीः सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकाकडून तीव्र आक्षेप तर चार न्यायाधीशांकडून निर्णय वैध रिझर्व्ह बँकेचा नोटबंदीचा निर्णय नव्हे तर केंद्र सरकारचा निर्णय
८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी अचानकपणे देशात नोटबंदीचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केला. मात्र हा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतला नसल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत असून या निर्णयामागे केंद्र सरकारच असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या तरतूदींकडे पाहिले तर या निर्णयात आरबीआयचे स्वतंत्र अस्तित्व दिसून येत नसल्याचा महत्वापूर्ण आक्षेप …
Read More »गिरिष महाजन म्हणाले, खरं तर बोगस डॉक्टरांना आपणच अलाऊन्स देतोय फक्त त्यांना दररोज पाचशेचा दंड ठोठावतो, कायदा बदल्याची आवश्यकता
मागील काही वर्षांमध्ये राज्यात बोगस डॉक्टरांचे प्रमाण वाढत आहे. यासंदर्भातील प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार संजय बन्सोड यांनी उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना राज्याचे वैद्यकिय शिक्षण मंत्री गिरिष महाजन म्हणाले, खरे तर आपण बोगस डॉक्टरांना आपणच अलॉऊन्स देतोय असे सांगत या गोष्टी सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या एका निर्णयामुळे असल्याचे स्पष्टीकरण दिले. विधानसभेचे …
Read More »बिल्कीस बानो प्रकरणातील ती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली त्या ११ जणांना तुरुंगातून बाहेर सोडल्याप्रकरणाची केली होती याचिका
२००२ साली गुजरात दंगली दरम्यान घडलेल्या बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या ११ दोषींची सुटका करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला होता. या निर्णयाविरोधात देशभरातून संताप व्यक्त करण्यात आला होता. या प्रकरणी बिल्किस बानो यांनीही या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका …
Read More »केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू म्हणाले, जर केवळ न्यायाधीशांनीच निर्णय घ्यायचे असतील तर…
मागील काही दिवसांपासून न्यायाधीश निवडी आणि नियुक्तीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात स्थापित असलेल्या कॉलेजियम पध्दतीवरून केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयात संघर्ष निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यातच आज केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री किरण रिजिजू यांनी आज पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियम पध्दतीवरून निशाणा साधला. लाईव्ह लॉ या संकेतस्थळाशी बोलताना किरण रिजिजू म्हणाले, …
Read More »आनंद तेलतुंबडे जामीन प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
एल्गार परिषद आणि भीमा कोरेगांव दंगलप्रकरणी ज्येष्ठ विचारवंत आणि प्राध्यापक डॉ.आनंद तेलतुंबडे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. या जामिनाच्या विरोधात राष्ट्रीय तपास यंत्रणा अर्थात एनआयएने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत तेलतुंबडे यांचा जामीन रद्द करावी अशी याचिका दाखल केली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने एनआयएने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावत मुंबई …
Read More »भूतकाळातील अन्यायाच्या परिमार्जनासाठी आरक्षण, पण नव्या अन्यायाची निर्मिती
प्रिय सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्तीनों, तुम्ही सर्वांनी समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकातील लोकांसाठी १० टक्के आरक्षण मान्य केलात आणि सद्यपरिस्थितीत देशातील दलित, आदिवासी आणि इतर मागासवर्ग (ओबीसी) समाजासाठी असलेल्या ४९% असलेल्या आरक्षणाच्या प्रमाणात वाढ केली. मात्र जे पूर्वापार (सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक) विषमतेत जगत होते त्यात आणखी एका आर्थिक दुर्बल घटकाच्या नव्या …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला ठणकावलं, हे वर्तन स्विकारण्या योग्य नाही
राज्यघटनाकारांनी घटनेची रचना करताना निकोप लोकशाहीसाठी चार स्वतंत्र यंत्रणांचे अस्तित्व मान्य केले. यातील पहिली यंत्रणा म्हणजे, कायदे मंडळ, त्यानंतर न्यायपालिका, प्रशासन आणि प्रसारमाध्यमं. परंतु कायदेमंडळ आणि न्यायपालिकांच्या कार्यकक्षा निश्चित कऱण्यात आलेल्या असल्या तरी अधूनमधून या दोन्ही यंत्रणांमध्ये संघर्ष निर्माण झालेला आपल्याला पाह्यला मिळाले. मात्र केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून पहिल्यांदाच सर्वोच्च …
Read More »अॅड आंबेडकर म्हणाले, EWS आरक्षण हा बौद्धिकदृष्ट्या भ्रष्ट, मागच्या दाराने मनुस्मृती आणण्याचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर केली टीका
EWS आरक्षणावरती सुप्रीम कोर्टाने आज निकाल दिला. हा निकाल पाहता हा वैचारिक भ्रष्टाचार आहे असेच याबद्दल म्हणता येईल. मागच्या दाराने पुन्हा मनुस्मृती आली आहे अशी खळबळजनक टीका वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख अॅड.प्रकाश आंबेडकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर बोलताना केली. ईडब्युएस आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर अॅड.प्रकाश आंबेडकर यांनी आपल्या ट्विटर …
Read More »
Marathi e-Batmya