Tag Archives: supreme court

गुजरात दंगलप्रकरणी नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल देत तेव्हाचे मुख्यमंत्री आणि आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात काँग्रेसचे माजी खासदार एहसान जाफरी यांच्या पत्नी झाकिया जाफरी यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावत नरेंद्र मोदी यांची निर्दोष असल्याचा निकाल दिला. मात्र या निकालावर एका खाजगी दूरचित्रवाणीशी बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह …

राज्यसभा निवडणूकीत मतदान करण्यास परवानगी मिळाली नाही किमान विधान परिषदेच्या निवडणूकीत मतदान करण्यासाठी तात्पुरता जामिन मिळावा यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेही मलिक आणि देशमुख यांना कोणत्याही स्वरूपाचा दिलासा देण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने लोकप्रतिनिधी …

मागील काही महिन्यापासून उत्तर प्रदेशात झालेल्या जातीय हिंसाचाराला फक्त विशिष्ट समुदायातील व्यक्तींना जबाबदार ठरवून त्या व्यक्तींच्या घरावर बुलडोझर चालवित नेस्तानाभूत करण्याचे प्रकार उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारने सुरू केले. या निर्णयामुळे अनेक निष्पाप व्यक्तींवर खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचे आणि त्या व्यक्तींच्या घरांवर जाणीवपूर्वक बुलडोझर चालवित बेघर करण्याच्या घटना उघडकीस आल्यानंतर …

वर्षानुवर्षे समाजातील देहविक्रय करणाऱ्या महिलांबाबत सातत्याने तिरस्काराच्या भावनेने बघितले जात आहे. तसेच हा व्यवसाय करणाऱ्यांना बेकायदेशीर व्यवसाय करत असल्याच्या कारणावरून पोलिसांकडूनही कारवाई करण्यात येत होती. मात्र यासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याची स्पष्ट भाषेत व्याख्या करत देहविक्रय करणाऱ्या महिलांवर कायदेशार कारवाई करण्याचा अधिकार पोलिसांना नसल्याचे मत वक्त केले. तसेच देहविक्रय हा …

घटनात्मक चौकट तोडण्याची प्रकिया जी केंद्र शासनापासून सुरु झालेली आहे, त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने भर घालू नये ही आमची अपेक्षा आहे. राज्य सरकारला थेट भरती करण्याचा अधिकार नसून ते आज सुरु आहे. अशा गंभीर प्रश्नांवर भर देण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाने या देशाची चौकट कशी मोडेल असाच प्रयत्न करत असल्याचा खळबळजनक वक्तव्य वंचित …

मध्य प्रदेशला ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने आठ दिवसांत आधीचा निर्णय बदलून परवानगी देणे अनाकलीय व आश्चर्यकारक आहे. त्यातही दोन दिवसांत मध्य प्रदेश मागासवर्गीय आयोगाने दुसरा अहवाल तयार करणे हा चमत्कारच म्हणावा लागेल. त्यामुळे मध्यप्रदेश मागासवर्गीय आयोगाने तयार केलेला दिव्य अहवाल महाराष्ट्र सरकारने तातडीने मागवून तेथील आयोगाने पार पाडलेल्या …

सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू केले आहे. त्यामुळे राज्यातही आम्ही लगेच प्रयत्न सुरू केले आहेत. बांठिया समिती नेमलेली आहे त्यांचेही काम सुरू आहे. मध्य प्रदेश राज्य जसं सर्वोच्च न्यायालयात गेले त्याचधर्तीवर जूनमध्ये बांठीया समितीचा अहवाल आल्यावर आमचं म्हणणं मांडणार आहोत असल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगत …

प्रसिध्द अशा शीना बोरा हत्याकांड प्रकरणी अटकेत असलेल्या इंद्राणी मुखर्जी या गेल्या साडे सहा वर्षांपासून कारागृहात आहेत. आतापर्यंत त्यांचा अनेकदा केलेला जामीन अर्ज फेटाळून लावण्यात आला. मात्र आज अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्राणी मुखर्जी यांचा जामीन अर्ज मंजूर केला. शीना बोरा हत्याकांड प्रकरणात इंद्राणी मुखर्जीला २०१५ मध्ये अटक करण्यात आली होती. …

ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकारला परवानगी दिली आहे पण महाराष्ट्राच्या बाबतीत वेगळी भूमिका घेतल्याचे दिसत आहे. चारच दिवसापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला ज्या सुचना केल्या होत्या त्याच सुचना मध्य प्रदेश सरकारलाही केल्या होत्या, मग चार दिवसात असा काय चमत्कार झाला की, मध्य प्रदेशला ओबीसी आरक्षणासह निडणुका …

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मध्य प्रदेश सरकारने झटपट एंपिरिकल डेटा गोळा करून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण परत मिळविले पण महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारने मात्र अडीच वर्षे एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यात टाळाटाळ करून ओबीसी राजकीय आरक्षणाची हत्या केली. मराठा समाजाचे अस्तित्वात असलेले आरक्षण गमावले व अनुसूचित जाती – जमातींच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा घोळ …