Tag Archives: supreme court

वाराणसी येथील ज्ञानवापी मस्जिदीच्या सर्व्हेक्षण प्रकरणी मुस्लिम समुदायाने उच्च न्यायालयात धाव घेत सर्व्हेक्षणाच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी केली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम समुदायाची मागणी फेटाळून लावत म्हणाले, की जे शिवलिंग सापडले आहे. तेवढे संरक्षित करा आणि मुस्लिम समुदायाला प्रार्थनेसाठी येण्या-जाण्यास परवानगी द्या असे निर्देश दिले. त्यामुळे हा विषय आणखीनच चिघळला. …

राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांच्या बाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका घेत ज्या भागात पाऊसाचे प्रमाण कमी असेल किंवा पाऊस पडण्यास अवकाश असेल त्या भागात निवडणूका घेवू शकता अशी सूचना राज्य निवडणूका आयोगास केली. यापार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाकडून सध्या वार्ड आणि प्रभाग रचनेचे काम सुरु आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण …

ब्रिटीशकालीन देशद्रोह कायद्यासंदर्भात काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारणा करत हा कायदा ठेवणार की त्याचे पुनर्विलोकन करणार असा सवाल केला होता. त्यावेळी सुरुवातीला केंद्र सरकारने पुनर्विलोकनाची गरज नसल्याचे मत व्यक्त केले. मात्र पुन्हा त्यास ४८ तास पुर्ण होण्याआधीच पुन्हा केंद्र सरकारने देशद्रोह अर्थात १२४ ऐ या कायद्याचे पुनर्विलोकन करण्याची …

मध्यप्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात असे आदेश आज सर्वोच्च न्यायालायाने दिले आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस पक्षाला आणि महाविकास आघाडीला दोष देणा-या विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांचा खोटारडेपणा उघड झाला असून भाजपाच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मारेकरी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, अशी घणाघाती टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले …

काही दिवसांपूर्वी ओबीसी आरक्षण आणि कोरोनामुळे रखडलेल्या स्थानिक स्वाराज्य संस्थांच्या निवडणूका प्रलंबित राहीलेल्या आहेत. मात्र त्याविषयीची प्रक्रिया दोन आठवड्यात पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर अखेर राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणूका घेण्याच्या अनुषंगाने निवडणूकीच्या अनुषंगाने प्रक्रिया सुरु केली. या पहिल्या टप्प्यातील प्रक्रियेत राज्यातील २१६ नगर परिषदा-नगरपंचायतींच्या प्रभाग रचनेसंदर्भातील हरकती व …

कोरोनामुळे आणि ओबीसी आरक्षणप्रश्नाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांची प्रक्रिया १५ दिवसात सुरु करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. मात्र राज्य सरकारने केलेल्या कायद्यांना कोणताही हात लावला नाही. त्यामुळे राज्यात रखडलेली स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया आता नव्याने सुरु होणार आहे. राज्यातील …

न्यायालयाच्या निर्णयांची सरकार वर्षानुवर्षे अंमलबजावणी करत नाही. न्यायालयीन निर्णय असूनही जाणीवपूर्वक निष्क्रियता दाखवली जाते जी देशासाठी चांगली नाही. पॉलिसी मेकिंग हे आमचे अधिकार क्षेत्र नसले तरी एखादा नागरिक तक्रार घेऊन आमच्याकडे आला तर न्यायालय नाकारू शकत नाही. याचबरोबर, जनहित याचिकांच्या गैरवापरावर चिंता व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एन.व्ही.रमण म्हणाले, …

नोकर भरतीत मागासवर्गातील आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांनी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारापेक्षा जास्त मार्क मिळविले असतील तर त्या उमेदवाराची निवड ही आरक्षित कोट्यातून करण्याऐवजी ती खुल्या प्रवर्गातून करावी आणि ज्या खुल्या वर्गातील उमेदवारांना जर नोकरीवर ठेवण्यात आले असेल तर त्यास काढून टाकू नये असा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. भारत संचार निगम …

ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून त्याचा निकाल कधीही लागू शकतो. त्यामुळे निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका लगेच घ्या असे निर्देश दिले तर ऐनवेळी पंचायत नको म्हणून राज्य निवडणूक आयोगाना पावसाळ्यानंतर निवडणूका पुढे घेण्याची तयारी दर्शविणारे प्रतिज्ञा पत्र आज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्याची …

राज्याचे मंत्री नवाब मलिक यांना दिलेल्या कोठडीची मुदत संपत आल्याने नवाब मलिक यांना पीएमएलए न्यायालयात आज ईडीने हजर केले असता मलिक यांना १८ एप्रिल पर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. ईडीने केलेल्या कारवाईवर आक्षेप घेत त्या विरोधात मलिक यांनी हेबॅबिस कॉर्पस याचिकेच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. परंतु न्यायालयाने …