Tag Archives: supreme court

मराठी ई-बातम्या टीम भारत सरकारच्यावतीने हे सांगण्यात आले की हा डाटा आम्ही ओबीसीसाठी गोळाच केला नाही. हा केवळ सामाजिक, आर्थिक डाटा आहे, तो ओबीसीठी नाहीच. अशाप्रकारचं विधान त्यांनी केले. त्यावर आमच्या वकीलांनी खूप सांगण्याचा प्रयत्न केला. खासदार विल्सन यांनी देखील पटवून देण्याचा प्रयत्न केला, की आम्ही समता परिषदेच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात …

मराठी ई-बातम्या टीम केवळ आणि केवळ राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदा आणि नगर परिषदा निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होत आहेत आणि तसा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मनाला अतिशय वेदना होत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने आतातरी शहाणे व्हावे असा सल्ला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारला …

मराठी ई-बातम्या टीम राज्यात ओबीसींच्या जागा निश्चित करताना राज्य सरकारने स्वतंत्र पध्दतीने निर्णय घेवून त्याची अंमलबजावणी केली नाही. मात्र केंद्र सरकारच्या ओबीसी विधेयक आहे तसे स्विकारून राज्यात २७ टक्के आऱक्षण लागू केलेले आहे. त्यामुळे आधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या २७ टक्के जागा आधी निश्चित करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी …

मराठी ई-बातम्या टीम निवडणूका सगळ्याच एकत्र घ्या किंवा थांबवायच्या असतील तर सर्वच थांबवा या मतावर राज्य सरकार ठाम असल्याचे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज राष्ट्रवादी काँग्रेस भवनात प्रसार माध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना व्यक्त केले. चार – पाच राज्यात असाच प्रसंग आला होता. त्यावेळी न्याय व्यवस्थेने निकाल वेगळा दिला होता …

मराठी ई-बातम्या टीम मा.सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी राखीव २७ टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास पुढील निर्णयापर्यंत स्थगिती दिली आहे. मात्र तांत्रिक बाबींमुळे ५४ टक्के ओबीसी समाजावर अन्याय होत असल्याची भावना आज राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली. सुप्रीम कोर्टाने …

मराठी ई-बातम्या टीम ज्यांचं आरक्षण विरोधी धोरण राहिले आहे तेच या देशात आता नवीन वाद निर्माण करत आहेत. मात्र कुठलंही आरक्षण मग ते एससी, एसटी आणि ओबीसी या आरक्षणाला बाधा येणार नाही ही राष्ट्रवादीची स्पष्ट भूमिका असल्याचे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केले. …

मराठी ई-बातम्या टीम महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे दुर्लक्ष करून केवळ अध्यादेश काढून ओबीसींना राजकीय आरक्षण दिल्यामुळे तो अध्यादेश न्यायालयात टिकला नाही आणि सरकारने ओबीसी समाजाची फसवणूक केली. भारतीय जनता पार्टी ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ देणार नाही, असा इशारा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी पुण्यात …

मराठी ई-बातम्या टीम राज्यातील ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत २७ टक्के आरक्षण देण्याच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाला आणि त्या अनुषंगाने काढण्यात आलेल्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देत यापूर्वी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार इम्पिरियल डेटा आणि आयोगाच्या शिफारसींशिवाय ओबीसी समाजाला आरक्षण देता येणार नसल्याचा निकाल देत …

मुंबई : प्रतिनिधी कोविड काळात मृत्यूमुखी पावणाऱ्यांच्या वारसांना मदत काय देणार असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केल्यानंतर त्या वारसांना ५० हजार रूपयांची मदत देण्याची ग्वाही मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात केंद्राने राज्याला पत्र पाठविल्यानंतर ५० हजार ही फारच तुटपुंजी रक्कम असून त्याऐवजी ४ लाख रूपयांची …

नवी दिल्ली-वृत्तसंस्था: प्रतिनिधी देशातील पत्रकार, राजकिय व्यक्ती आणि काही सामाजिक कार्य करणाऱ्या व्यक्तींची पॅगेसिस सॉफ्टवेअरचा वापर करत फोनच्या माध्यमातून हेरगिरी केल्याप्रकरणावरील याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने प्रसिध्द इंग्रजी साहित्यिक जॉर्ज ऑर्वेल यांच्या १८९४ या पुस्तकातील ‌“Big Brother watching  you” या वाक्याचा संदर्भ देत कोणत्याही व्यक्तीवर अशा प्रकारची हेरगिरी करण्यास परवानगी …