Marathi e-Batmya
Related Articles
निकोबारमधील जंगलतोड करून हरियाणामध्ये काही प्रमाणात भरपाई म्हणून वृक्षारोपण करून त्याच्या पर्यावरणीय परिणामाचे व्यवस्थापन करता येईल, हा एक फालतू युक्तिवाद आहे, अशी टीका काँग्रेस नेते आणि राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश यांनी शुक्रवारी (५ जून, २०२६) बंगळूरु येथे ‘द हिंदू हडल’चा म्हणून आयोजित ‘अरवली पर्वतरांगांपासून निकोबारपर्यंत: पर्यावरणाच्या उंबरठ्यावर’ या सत्रात बोलताना केली.
निकोबार हे एक अद्वितीय जैवविविधतेचे ठिकाण असल्याचे निदर्शनास आणून देत, माजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांनी, ज्या वनक्षेत्रांची कधीही जंगलतोड होऊ नये, ती साफ करण्यास परवानगी दिल्याबद्दल सरकारवर टीका केली.
जयराम रमेश म्हणाले की, “भारताचा समृद्ध वनसाठा असलेल्या मध्य भारताचा मोठा भाग धोक्यात आहे… ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश आणि निकोबारमध्ये ज्ञात आणि अज्ञात अशा दोन्ही प्रकारची जंगले आणि जैवविविधतेची हानी आपण पाहत आहोत.”
नियामगिरीतील बॉक्साईट खाणकामाविरोधात झालेल्या आंदोलनाचे उदाहरण देत जयराम रमेश म्हणाले की, भारताच्या अनेक भागांमध्ये लोकांना त्यांच्या जमिनीशी केवळ उपजीविकेमुळेच नव्हे, तर त्यांच्या सांस्कृतिक परंपरांमुळेही भावनिक ओढ वाटते.
पुढे बोलताना जयराम रमेश म्हणाले की, “लोकशाही म्हणजे सरतेशेवटी अगदी लहानातल्या लहानांचे संरक्षण करणे. जर एखादा विशिष्ट समुदाय म्हणत असेल की हे आमच्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहे, तर त्या संस्कृतीचे रक्षण करणे हे आपले कर्तव्य आहे. कारण जगातील इतर अनेक भागांप्रमाणे नाही, तर भारतात जेव्हा आपण निसर्गाचे रक्षण करतो, तेव्हा आपण संस्कृतीचेही रक्षण करतो,” असे स्पष्ट केले.
तथापि, जयराम रमेश यांनी हेही मान्य केले की रोजगार निर्माण करणे आणि गुंतवणूक आकर्षित करणे ही सरकारांची जबाबदारी आहे आणि पर्यावरण व विकास यांच्यातील ताळमेळ हा लोकशाही, देवाणघेवाणीची प्रक्रिया असायला हवी अशी अपेक्षाही यावेळी व्यक्त केली.
जयराम रमेश म्हणाले की, पर्यावरण आणि विकासाच्या बाबतीत, तुम्ही सर्व बाजूंना संतुष्ट करू शकत नाही. संतुलित असमाधान हेच एकमेव धोरण आहे जे यशस्वी ठरते,” असेही यावेळी सांगितले.
जयराम रमेश पुढे म्हणाले की, “पण दोन्ही गोष्टी एकत्र करणे म्हणजे कठीण निवडी करणे होय. काही परिस्थितींमध्ये तुम्हाला विकासाची निवड करावी लागते, कारण त्यात रोजगार, गुंतवणूक आणि संस्था गुंतलेल्या असतात. मात्र, काही प्रसंगी तुम्हाला म्हणावे लागते, ‘नाही, आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत पर्यावरणाचे रक्षण करू.’,” असेही यावेळी स्पष्ट केले.
या चर्चेत सहभागी झालेल्या ‘सेंटर फॉर वाइल्डलाइफ स्टडीज’च्या सीईओ कृती करंथ यांनी चिंता व्यक्त केली की, भारत जगातील १७ महा-जैवविविधता असलेल्या देशांपैकी एक असूनही, भारतीय लोक आपली भाषा, आपली संस्कृती, आपला इतिहास साजरा करत असले तरी, ते देशातील वन्यजीवांचा उत्सव साजरा करत नाहीत असे यावेळी सांगितले.
पुढ बोलताना कीती करंथ म्हणाले की, “आपण हे विसरत आहोत की या रूममध्ये फक्त आपणच भारतीय नाही. इथे वाघ, हत्ती, धनेश, निकोबार बेटांवरून नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेला नारकोंडम धनेश, तसेच असंख्य उभयचर प्राणी, फुलपाखरे आणि अजूनही अज्ञात असलेले कीटक आहेत, असे ही त्या म्हणाल्या.
कर्नाटक, मध्य प्रदेशसह भारताच्या अनेक भागांमध्ये… आणि महाराष्ट्रात वन्यजीवांची संख्या वाढली असली तरी, भारताचा मोठा भाग गंभीर संकटात आहे, असे त्या म्हणाल्या.
“ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (माळढोक) आपल्या हयातीत नामशेष होणार आहे. दख्खनच्या पठारावर आढळणाऱ्या या महाकाय पक्ष्यांपैकी पन्नासपेक्षा कमी पक्षी शिल्लक राहिले आहेत,” असा इशारा त्यांनी दिला.
मानव-प्राणी संघर्षाच्या संदर्भात, श्रीमती करंथ यांनी यावर जोर दिला की, उपाययोजना विज्ञान आणि माहितीवर आधारित असल्या पाहिजेत आणि त्यासाठी स्थानिक समुदायाची दृढ वचनबद्धता आवश्यक आहे.
शेवटी बोलताना कृती करंथ म्हणाले की, “सध्या आपल्याकडे प्राण्यांची घनता जास्त आहे, पण ग्रामीण भारतातील वन्यजीवांसाठी मोठ्या सांस्कृतिक, सामाजिक समस्या आहेत… वाघ आणि हत्तींसाठी महत्त्वाचे निर्णय शहरी भारतीय घेत नाहीत, ते ग्रामीण भारतीय घेतात; आणि मला वाटते की हा संघर्ष सोडवण्यासाठी आपण ग्रामीण भारतीयांना सक्षम केले पाहिजे,” असेही पुढे म्हणाल्या.
