अर्थसंकल्पात घोषणा करायच्या पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणी नाही. ही मोदी सरकारची कार्यपद्धती आहे. अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प ही याच कार्यपद्धतीचा भाग आहे. या अर्थसंकल्पात आकर्षक घोषणा, अलंकारिक शब्द, आकड्यांचा खेळ आणि गुलाबी स्वप्ने यापलिकडे ठोस काहीही नाही. महागाई, बेरोजगारी, शेतकरी, मनरेगा, पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी गॅसच्या किंमती शेतमालाला किमान …

आज सकाळी ११ वाजता मोदी सरकारचा दुसऱ्या कालावधीतील शेवटचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज संसदेत सादर केला. हा अर्थसंकल्प सादर करताना लोकानुनय करणाऱ्या अनेक घोषणा अर्थमंत्री सीतारामण यांनी केल्या. तसेच आगामी काळात जनतेला खुष करण्यासाठी बेघर, गृहनिर्माण आदी क्षेत्र, मध्यवर्गीयांसाठी कर रचनेत, ज्येष्ठ नागरीक याबरोबर गर्भ श्रीमंतासाठी, कार्पोरेट …

युपीए सरकारने देशातील जनतेची माहिती आणि त्यांचे एकच ओळखपत्र असावे या उद्देशाने आधार कार्ड योजना राबविली. मात्र देशात २०१४ साली सत्तांतर झाल्यानंतर केंद्रातील मोदी सरकारने आधार कार्ड सर्वच ठिकाणी बंधनकारक करण्याचा घेतला. मात्र केंद्राच्या या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असता त्यावर सरकारला फटकारले. त्यानंतर आधार कार्डचा डेटा हॅक …

२०२३ हे निवडणूकांचे वर्ष राहणार असून या चालू वर्षात देशातील पाच राज्यातील विधानसभा निवडणूका होत आहेत. या निवडणूका नजरेसमोर ठेवत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज देशाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. हा अर्थसंकल्प सादर करताना पाच लाखापर्यंत कोणत्याही स्वरूपाचा कर भरावा लागत नव्हता. आता ही मर्यादा ७ लाखांपर्यंत वाढविण्याची घोषणा …

मागील आठवड्यात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली नाही. त्यामुळे मागील आठवड्यात प्रलंबित राहिलेल्या प्रस्तावावरील सर्व निर्णय आणि चालू आठवड्यात नव्याने दाखल झालेल्या महत्वाच्या प्रस्तावावर राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेत मागासवर्गीय विद्यार्थी, शेतकरी, नवी मुंबई शहर, सोलापूर-सातारा जिल्हा, आणि दुय्यम सेवा मंडळाच्या नोकरीसाठी जाणाऱ्या उमेदवारांना एक हजार रूपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. …

राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील ज्या गावांमध्ये आदिवासींची लोकसंख्या ५० टक्के पेक्षा अधिक आहे, अशा सर्व गावांमध्ये १७ संवर्गातील सरळसेवेची १०० टक्के पदे स्थानिक आदिवासींमधून भरण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  यामुळे आदिवासी युवक – युवतींना रोजगाची संधी उपलब्ध होणार आहे. या बैठकीत राज्यपालांनी अनुसूचित क्षेत्रातील १७ …

कविवर्य राजा निळकंठ बढे यांच्या “जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा” या गीतामधील दोन चरणांचे गीत महाराष्ट्राचे राज्यगीत म्हणून स्वीकारण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  हे गीत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून १९ फेब्रुवारी २०२३ पासून  अंगीकारण्यात येणार आहे.  या राज्यगीतासाठी औचित्यपालन करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना देखील …

नीरा-देवघर प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पातून बंदिस्त जलवाहिनीतून पाणीपुरवठ्याचे नियोजन निश्चित यशस्वी होईल. उर्वरित निधीकरीता केंद्र सरकारला प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. यामुळे माळशिरस तालुक्यातील दुष्काळी २२ गावांना पाणी मिळणार आहे. याबरोबरच फलटण आणि माळशिरस तालुक्यातील सुमारे २४ हजार ५२० हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येण्यास मदत होणार आहे. …

महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने देण्यात येणाऱ्या सन्मानदर्शक महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराची रक्कम दहा लाख रुपयांवरून २५ लाख रुपये करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत घेण्यात आला. तसेच हा पुरस्कार नव्या स्वरुपात, आणखी दिमाखदार ठरावा यासाठी प्रयत्न व्हावेत असा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराच्या अनुषंगाने बैठक झाली. बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सांस्कृतिक …

मागील दोन वर्षे कोरोनामुळे देशातील सर्वसामान्य नागरीकांसह सरकारच्या उत्पनावर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम झाला. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण या केंद्र सरकारच्या मालकीच्या कंपन्या विकायला काढल्या त्यासाठी मॉनेटायझेशन धोरण आणत त्याची प्रक्रियाही सुरु केली. यापार्श्वभूमीवर आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय उत्पादनावरील अवलंबितत्व कमी करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र …