असर अर्थात प्रथम एज्युकेशन फाऊंडेशन या संस्थेने शाळा सर्वेक्षणाचा (ग्रामीण) अहवाल प्रकाशित केलेला आहे. या अनुषंगाने महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत ‘असर’ अहवालाबाबत काही मुद्दे स्पष्ट करण्यात आले आहेत. संस्थेने २०.४ टक्के विद्यार्थ्यांकडून संगणकाचा वापर होत असल्याचे अहवालामध्ये म्हटले आहे. तथापि, एकूण १,०८,१४४ शाळांचा विचार करता संगणकाचा वापर करण्याचे प्रमाण ७२.९५ …

नवीन कर प्रणालीबद्दलचा अनुकूल पक्षपात पाहता, मला अंदाज होता की अर्थमंत्री जुनी कर प्रणाली पूर्णपणे रद्द करतील. तथापि, एकाच वेळी असे करण्याऐवजी, त्यांनी ती व्हेंटिलेटरवर ठेवली आहे. आता नवीन कर प्रणाकरली नवीनतम सुधारणांसह कशी कार्य करेल ते समजून घेऊया. नवीन कर प्रणाली केवळ व्यक्तींसाठी उपलब्ध आहे या सामान्य समजुतीच्या विरुद्ध, …

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज अर्थसंकल्पीय भाषण देताना असे संकेत दिले की सरकार आर्थिक वर्ष २६ साठी वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.४ टक्के राखून वित्तीय एकत्रीकरणाच्या मार्गावर चालत राहील, जे आर्थिक वर्ष २५ मध्ये ४.८ टक्के होते. त्यांच्या मागील अर्थसंकल्पीय भाषणात, अर्थमंत्र्यांनी वित्तीय वर्ष २६ पर्यंत वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.५ टक्के …

शनिवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सलग आठव्या अर्थसंकल्पीय भाषण सादर केल्यानंतर भारतीय शेअर बाजार स्थिर स्थितीत बंद झाला. सेन्सेक्स ५ अंकांनी वाढून ७७,५०६ वर पोहोचला आणि निफ्टी २६ अंकांनी घसरून २३,४८२ वर पोहोचला. बीएसई-सूचीबद्ध कंपन्यांचे बाजार भांडवल आज ४२३.७६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. सेन्सेक्समधील ३० कंपन्यांपैकी १६ कंपन्यांचे शेअर्स हिरव्या …

उद्योग तज्ञांच्या मते, लिथियम-आयन बॅटरी, कोबाल्ट पावडरचा भंगार, शिसे आणि जस्तचा कचरा आणि १२ महत्त्वाच्या खनिजांवर सीमाशुल्क सूट दिल्याने भारतात इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त होतील. “महत्त्वाच्या खनिजांवर (उदा. कोबाल्ट, शिसे, जस्त इ.), लिथियम-आर्यन बॅटरीचे भंगार आणि ३५ अतिरिक्त भांडवली वस्तूंना सीमाशुल्कातून सूट दिल्याने देशात एक मजबूत ईव्ही परिसंस्था निर्माण होण्यास मदत …

राजनैतिक तणावामुळे निर्माण झालेल्या गोंधळलेल्या वर्षानंतर, भारताने २०२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मालदीवला देण्यात येणाऱ्या विकासात्मक मदतीत लक्षणीय वाढ केली आहे. २०२४ मध्ये द्विपक्षीय संबंधांमध्ये तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे निधीत मोठी कपात झालेल्या या बेट राष्ट्राला आता मदत वाटपात जवळपास २८% वाढ दिसून येत आहे. उच्चस्तरीय संबंधांमुळे आणि भारताच्या शेजाऱ्यांवरील धोरणात्मक लक्ष अधोरेखित …

पोक्सो कायदा, मकोका किंवा एनडीपीएस कायदा यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना अटकेचे कारण लेखी स्वरूपात सादर करावे की नाही, हा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवला. सर्वोच्च न्यायालयाने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) आणि बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा (यूएपीए) यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अटकेचे कारण लेखी स्वरूपात सादर केले पाहिजे …

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) आधार (वित्तीय आणि इतर अनुदाने, फायदे आणि सेवांचे लक्ष्यित वितरण) कायदा, २०१६ अंतर्गत सुशासनासाठी आधार प्रमाणीकरण (समाज कल्याण, नवोन्मेष, ज्ञान) सुधारणा नियम, २०२५ अधिसूचित केले आहे. या सुधारणामुळे सरकारी आणि गैर-सरकारी अर्थात खाजगी अशा दोन्ही संस्थांना विविध सेवा प्रदान करण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण सेवा मिळविण्यास …

जानेवारी महिन्यात वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी संकलन १.९६ ट्रिलियन अर्थात भारतीय रूपयांमध्ये १,९५,५०६ कोटी रुपये इतके झाले आहे, जे वाढत्या देशांतर्गत आर्थिक घडामोडींमुळे वार्षिक आधारावर १२.३ टक्क्यांनी वाढले आहे, असे सरकारने म्हटले आहे. यासंदर्भात शनिवारी वित्त विभागाने यासंदर्भातील माहिती जाहीर केली. मागील महिन्यासाठी, भारताचे जीएसटी संकलन मागील आर्थिक …

शनिवारी (१ फेब्रुवारी २०२५) अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात बिहारने प्रमुख भूमिका बजावली. कारण त्यांनी बिहार राज्यासाठी अनेक योजनांची घोषणा केली. नवीन मखाना बोर्ड, राष्ट्रीय अन्न तंत्रज्ञान, उद्योजकता आणि व्यवस्थापन संस्थांची घोषणा करण्यात आली. याशिवाय, पाटणा विमानतळाच्या विस्तारासोबतच ग्रीनफिल्ड विमानतळे जोडली जातील आणि मिथिलांचलमधील पश्चिम कोसी कालवा प्रकल्पाचीही घोषणा …