न्यायालय

Court

आयपीएल सुरक्षा शुल्क प्रकरण: बीसीसीआयची उच्च न्यायालयात पैसे देण्याची हमी मुंबई, पिंपरी चिंचवड आणि नवी मुंबई पोलिसांना थकबाकी मिळणार

आयपीएल क्रिकेट सामन्यांदरम्यान देण्यात येणाऱ्या पोलीस संरक्षणापैकी मुंबईसह पिंपरी चिंचवड आणि नवी मुंबई पोलिसांना दोन आठवड्यात थकबाकी देण्यात येईल, असे आश्वासन भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) शुक्रवारी उच्च न्यायालयाला दिले. या आश्वासनानुसार, क्रिकेट मंडळाला पिंपरी चिंचवड पोलिसांना १.७० कोटी रुपये, नवी मुंबई पोलिसांना ३.३० कोटी रुपये आणि मुंबई पोलिसांना १.०३ …

Read More »

कुर्ला बस दुर्घटना प्रकरण : संजय मोरेचा जामीन नाहीच सत्र न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळला

कुर्ला पश्चिम येथील बेस्टच्या भीषण अपघातातील प्रमुख आरोपी बस चालक संजय मोरेने जामिनासाठी केलेला अर्ज सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावला. बसमधील तांत्रिक बिघाडामुळे हा अपघात झाल्याचा दावा करून संजय मोरेने जामिनाची मागणी सत्र न्यायालयात अर्जाद्वारे केली होती. संजय मोरेच्या जामीन अर्जावर मागील शनिवारी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय …

Read More »

राहुल गांधी यांना पुणे न्यायालयाकडून जामीन मंजूर सावरकर यांच्या पणतूने दाखल केली होती याचिका

हिंदुत्वाचे प्रतीक विनायक दामोदर सावरकर यांचे पणतू सात्यकी सावरकर यांनी दाखल केलेल्या फौजदारी मानहानीच्या खटल्यात शुक्रवारी पुण्यातील विशेष न्यायालयाने काँग्रेस नेते आणि खासदार राहुल गांधी यांना जामीन मंजूर केला. राहुल गांधी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीसाठी हजर झाल्यानंतर न्यायाधीश अमोल शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील खासदार/आमदार न्यायालयाने गांधी यांचा जामीन अर्ज २५,००० रुपयांच्या …

Read More »

पाणथळ जमिनी आणि संवर्धनाबाबत उच्च न्यायालयाकडून सु-मोटो याचिका रामसर पानथळाची योग्य देखभाल करावी

मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (१० जानेवारी) महाराष्ट्रातील पाणथळ जमिनींच्या देखभाल आणि जतनाशी संबंधित मुद्द्याची स्वतःहून दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सांगितले की आनंद आर्य विरुद्ध य़ुओआय UOI (रिट याचिका (सिव्हिल) क्रमांक 304/2018) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारे ते या प्रकरणाची दखल घेत …

Read More »

समलैगिंक विवाहप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिका फेटाळली त्रुटी आढळली नाही पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली

सर्वोच्च न्यायालयाने आज (९ जानेवारी) विवाह समानता प्रकरणात समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्यास नकार देणाऱ्या निकालाविरुद्ध दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावल्या. न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना, न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती सर्दीवोपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने चेंबरमध्ये पुनर्विचार याचिकांवर विचार केला (म्हणजे खुल्या न्यायालयात सुनावणी नाही). जुलै २०२४ …

Read More »

रेल्वे अपघातातील मृताच्या पालकांना प्रत्येकी ४ लाखांची नुकसान भरपाई द्या उच्च न्यायालयाकडून रेल्वे दावा प्राधिकरणाचा निर्णय रद्द, रेल्वे प्रशासनाला दणका

गर्दीच्यावेळी लोकल रेल्वेमधून पडून मृत्यू झालेल्या मृताच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ४ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच रेल्वे प्रशासनाला दिले. पीडित मृत व्यक्ती प्रामाणिक प्रवासी असल्यामुळे रेल्वे कायद्यानुसार, मृताचे पालक भरपाईस पात्र असल्याचे न्यायालयाने रेल्वे प्राधिकरणाचा निर्णय रद्द करताना अधोरेखीत केले. वैद्यकीय आणि पोलीस अहवालांसह घटनेच्या सर्व पुराव्याचे पुनरावलोकन …

Read More »

जयपूर-मुंबई एक्स्प्रेस गोळीबार प्रकरण: आरोपी चेतन सिंह मानसिक आजारीच सत्र न्यायालयात अकोला कारागृह प्रशासनाची माहिती-पीडितांच्या कुटुंबीयांचा विरोध

जयपूर-मुंबई एक्स्प्रेसमध्ये बेछूट गोळीबार करून आपल्या वरिष्ठासह तीन प्रवाशांची हत्या करणारा रेल्वे पोलीस दलाचा (आरपीएफ) हवालदार चेतन सिंह चौधरी हा मानसिक आजाराने ग्रस्त आहे. तसेच, उपचारांसाठी नागपूर मानसिक रुग्णालयात हलवण्याची आवश्यकता असल्याचे अकोला कारागृह प्रशासनाने गुरुवारी मुंबई सत्र न्यायालयाला पत्राद्वारे माहिती दिली. चेतनवर सध्या दिंडोशी सत्र न्यायालयात खटला सुरू आहे. …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश लोकपालाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाहीत याचिका फेटाळत दिला निर्णय

भारताचे सरन्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश लोकपालच्या अधिकारक्षेत्रास अनुकूल नसतात, त्यांनी तक्रारीची दखल घेण्यास नकार देत याचिका लोकपालाच्या अनुषंगाने दाखल याचिका फेटाळून लावली. लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा, २०१३ च्या कलम १४ नुसार सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही, असे लोकपालने म्हटले आहे. कलम १४ नुसार, लोकपालला अशा व्यक्तीवर अधिकारक्षेत्र …

Read More »

उच्च न्यायालय संतापले, तोंडदेखल्या कारवाई नको आम्हाला रिझल्ट हवा आहे मुंबईच्या खराब हवेची गुणवत्तेवरून उच्च न्यायालयाची आगपाखड

मुंबईतील वायू प्रदुषणातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी पालिका, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडून प्रयत्न सुरू असल्याचे वेळोवेळी सांगितले जाते. परंतु, परिस्थिती जैसे थे असते, आता आणखी बिकट होत चालली आहे. सुनावणीजवळ आली की, तोंडदेखल्या कारवाई केल्याचे दाखवता, परंतु, आम्हाला रिझल्ट हवा आहे, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारसह अन्य प्राधिकरणांना धारेवर …

Read More »

उच्च न्यायालयाचा सवाल, गतिमंद मुलीला आई होण्याचा अधिकार नाही का ? बुद्धांक कमी गतिमंद मुलीच्या गर्भपाताची परवानगी मागण्याऱ्या पालकाना प्रश्न

एखाद्या महिलेची आकलन क्षमता कमी म्हणजे बुद्धांक कमी म्हणून तिला आई होण्याचा अधिकार नाही का ? असा प्रश्न उपस्थित करून दत्तक घेतलेली मुलगी गतिमंद असल्याचा दावा करून तिला गर्भपाताची परवानगी देण्याची मागणी करणाऱ्या पालकांच्या भूमिकेबाबत उच्च न्यायालयाने बुधवारी आश्चर्य व्यक्त केले. उच्च न्यायालयाच्या न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. राजेश पाटील …

Read More »