महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा (जाहिरात क्रमांक ०११/२०२६) अंतर्गत ५५२ जागांची भरती जाहीर केली असून PSI, STI आणि ASO पदांसाठी १४ जून २०२६ रोजी परीक्षा होणार आहे. या भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया १० एप्रिल ते ३० एप्रिल २०२६ या कालावधीत सुरू आहे. मात्र, या जाहिरातीच्या पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जाती …
Read More »पर्यटकांना वाचवताना बलिदान देणारा आदिलच्या कुटुंबाला शिवसेनेने दिले नवीन घर *‘हे घर केवळ निवारा नाही, तर वीरतेचा सन्मान’ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला आदिलच्या बलिदानाचा गौरव*
धर्म, भाषा आणि पंथाच्या पलीकडे जाऊन मानवतेसाठी स्वतःचा जीव अर्पण करणारा आदिल हा केवळ एक तरुण नव्हे, तर देशाच्या अस्मितेचा जाज्वल्य दीप आहे, असे गौरवोद्गार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काढले. “एका आईचा मुलगा, एका कुटुंबाचा आधार क्षणात हिरावला गेला… पण मानवतेसाठी दिलेलं हे बलिदान देश कधीच विसरणार नाही, ते इतिहासात …
Read More »वर्षा गायकवाड यांचे आव्हान, भाजपाला महिलांना आरक्षण द्यायचेच नाही, हिम्मत असेल तर…. तामिळनाडू, प. बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीत राजकीय लाभ मिळवण्यासाठी महिला विधेयकाचा अस्त्रासारखा गैरवापर
महिला आरक्षणाचा मुद्दा पुढे करून भारतीय जनता पक्ष फक्त राजकीय पोळी भाजण्याचा उद्योग करत आहे. १६ एप्रिलच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक नाही तर मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाचा पराभव झाला आहे, कारण महिला आरक्षण विधेयक तर २०२३ मध्ये सर्वसंमतीने मंजूर झालेले आहे, त्याचा कायदाही बनला आहे, पण त्याची अंमलबजावणी मात्र भाजपा …
Read More »संपात सहभागी होणाऱ्या शासकीय–निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईचा इशारा महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ६ च्या तरतुदीनुसार नियम
विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी २१ एप्रिल २०२६ पासून बेमुदत संप पुकारण्याबाबत राज्य सरकारी, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी शासनास नोटीस दिली असून, या पार्श्वभूमीवर या संपामध्ये सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा शासनाच्या वतीने देण्यात आला आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, राज्य सरकारी गट‑ड (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ यांनी विविध प्रलंबित …
Read More »चंद्रशेखर बावनकुळे यांची माहिती, शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रासाठी नोंदणी शुल्क माफ आता वडिलोपार्जित जमीनीचे वाटपही झाले सुकर, राज्य सरकारकडून परिपत्रक जारी
राज्यातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेला मोठा दिलासा देत राज्य सरकारने शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर आकारले जाणारे नोंदणी शुल्क संपूर्ण माफ केले आहे. याबाबतचे परिपत्रक महसूल विभागाने आज जारी करण्यात आल्याची माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. पुढे बोलताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, आता महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ …
Read More »मुख्यमंत्री फडणवीस यांची टीका, विरोधकांची सतत महिला विरोधी भूमिका महिला आऱक्षण विधेयकाच्या पराभवावरून केली टीका
असलेल्या लोकसभा व विधानसभेच्या जागांमध्ये ५० टक्के वाढ होईल, म्हणजे कोणत्याही राज्यावर अन्याय होणार नाही असा निर्णय घेण्यात आला. उलट दक्षिणेतील राज्यांतून लोकसभेत २३.७६ टक्क्यांवरून २३.८७ टक्के प्रतिनिधित्व झाले असते. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार लोकसंख्येच्या आधारावर लोकप्रतिनिधी निवडले जातात, त्यामुळे भारताच्या लोकसभेत ५४३ जागा जेव्हा असतील असे १९७१ मध्ये ठरले, तेव्हा लोकसंख्या …
Read More »अण्णा बनसोडे यांच्या शिष्टमंडळाची उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे मागणी राष्ट्रवादी सामाजिक न्याय सेल प्रदेशाध्यक्ष सुनील मगरे यांना विधान परिषदेवर संधी द्या
राष्ट्रवादी सामाजिक न्याय विभाग सेल प्रदेश अध्यक्ष सुनील मगरे यांना विधान परिषदेवर संधी द्यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री तथा राष्ट्रवादी पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांची विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने भेट घेत मागणी केली आहे. या मागणीला राष्ट्रवादी सामाजिक न्याय सेल च्या सर्व जिल्हाध्यक्षांनी होकार …
Read More »सुप्रिया सुळे यांचा सवाल, डिलिमिटेशन आणि महिला आरक्षणाचा संबंध काय? २०२३ मध्ये नारीशक्ती विधेयक पास झालं, अडीच वर्ष झाली तरी विधेयकाची अंमलबजावणी का नाही
संसदेत एकमताने पास झालेल्या महिला आरक्षणाच्या बिलाची अंमलबजावणी का केली नाही? २०२३ मध्ये हे बिल मंजूर झाले आणि आता आपण २०२६ मध्ये आहोत. अडीच-तीन वर्षे उलटूनही महिलांना अद्याप ३३ टक्के आरक्षण का मिळाले नाही? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारला केला. त्या मुंबई …
Read More »मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती, ‘विकसित महाराष्ट्र’ साठी ठोस कृती आराखडा प्रादेशिक तफावत कमी करण्यावर भर
प्रादेशिक तफावत कमी करून सर्व जिल्ह्यांचा समतोल विकास साधण्यावर भर देऊन सर्व विभागांनी कालमर्यादेत ठोस कृती आराखडा निश्चित करावा, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ व्हिजन मॅनेजमेंट नियामक मंडळाच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध विभागांच्या कामांचा सविस्तर आढावा घेत पुढील टप्प्यात प्रभावी अंमलबजावणीवर लक्ष …
Read More »मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा निर्धार, संभाव्य एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सज्ज उपलब्ध पाण्याचे नियोजन व जलसंधारणाची कामे पूर्ण करण्यावर भर द्यावा
संभाव्य एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर पूर्वतयारी, प्रभावी अंमलबजावणी आणि समन्वयाच्या माध्यमातून या आपत्तीचे सौम्यीकरण करण्यात यावे. यासाठी सर्व विभागांनी तत्काळ उपाययोजना राबवाव्यात. पाण्याचे सुयोग्य नियोजन, जलसंधारणाच्या कामांना गती आणि जुन्या जलस्त्रोतांची दुरुस्ती व पुनरुज्जीवन यावर भर देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. संभाव्य एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी …
Read More »
Marathi e-Batmya