पालघर जिल्ह्यातील डहाणू व जव्हार आगारास महिन्याभरात ३० नवीन बसेस उपलब्ध करून देण्यात येतील. तसेच आवश्यकतेनुसार भविष्यात आणखी बसेसही उपलब्ध करून दिल्या जातील, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानपरिषदेत दिली. विधानपरिषदेत सदस्य निरंजन डावखरे यांनी डहाणू व जव्हार आगारासाठी सुस्थितीतील बसेस उपलब्ध करून देण्याबाबत, तर सदस्य प्रवीण दरेकर …

राज्यातील शवविच्छेदन प्रक्रिया अधिक आधुनिक, पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार असून, मुंबईत लवकरच नॉन-इन्वेसिव्ह पोस्टमॉर्टेम (शरीराला चिरफाड न करता शवविच्छेदन) तंत्रज्ञान सुरू करण्यात येणार आहे. राज्यातील शवविच्छेदन अहवाल वेळेत उपलब्ध व्हावेत यासाठी शासनाने व्यापक उपाययोजना हाती घेतल्या असून, गेल्या दोन ते तीन वर्षांत प्रलंबित अहवालांची संख्या …

राज्यात ऑर्केस्टाच्या नावाखाली चालणाऱ्या अश्लील नृत्यावर कठोर निर्बंध आणणारे सुधारणा विधेयक मंगळवारी विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामुळे आता  हॉटेल, उपहारगृहे आणि बारना महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाअंतर्गत मिळालेल्या ऑर्केस्ट्रा परवान्याच्या आधारे २०१६ च्या कायद्याअंतर्गत येणारे नृत्याचे कार्यक्रम घेता येणार नाहीत. अशा आस्थापनांना २०१६ च्या कायद्यानुसार आवश्यक परवानग्या घ्याव्या लागतील आणि …

मुंबई शहर आणि उपनगरातील ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर किंवा कब्जेहक्काने दिलेल्या जमिनींवरील हजारो सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची अनेक दशकांपासूनची कोंडी अखेर राज्य सरकारने फोडली आहे. भाडेपट्टा करार नोंदणीकृत करताना आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात सरकारने ऐतिहासिक कपात केली असून, आता निवासी मालमत्तांसाठी जास्तीत जास्त ०.५ टक्का आणि व्यावसायिक मालमत्तांसाठी १.५ टक्का एवढेच नाममात्र …

राजशिष्टाचार विभागाची परकीय थेट गुंतवणूक व प्रवासी भारतीय संपर्क शाखा (पीएफडीओ) आणि सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरर्स (एसआयडीएम) आणि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय) यांच्यात संरक्षण क्षेत्रातील सामंजस्य करार करण्यात आला. संरक्षण क्षेत्रातील विमान व अवकाश उद्योग, द्वि-उपयोगी तंत्रज्ञान, अत्याधुनिक उत्पादन, निर्यात व आंतरराष्ट्रीय संरक्षण उद्योग भागीदारीसाठी महाराष्ट्राला पसंतीचे गुंतवणूक ठिकाण म्हणून विकसित करण्यासाठी सामायिक …

राज्यातील अवैध गौण खनिज उत्खननावर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी व्यापक धोरणात्मक उपाययोजना राबविण्यात येत असून, राज्यभर टप्प्याटप्प्याने ईटीएस (Electronic Total Station) सर्वेक्षण, ड्रोन सर्वेक्षण, अत्याधुनिक मॉनिटरिंग व्यवस्था, कायद्यात सुधारणा आणि नवीन नियमावली आणण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली. विधानसभा सदस्य सुनील प्रभु यांच्या मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर …

जुलैच्या सुरुवातीला मुंबईसह पश्चिम महाराष्ट्रात अतिवृष्टी झाली असली तरी राज्यातील विविध भागांमध्ये आतापर्यंत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे, विशेषतः खानदेश (धुळे आणि नंदुरबार जिल्हे), मध्य महाराष्ट्र (अहिल्यानगर आणि सोलापूर जिल्हे), पश्चिम विदर्भ आणि मराठवाड्यातील काही भागाचा यामध्ये समावेश आहे. ८ जुलैपासून राज्यातील बहुतांश भागांमध्ये पावसाच्या प्रमाणात लक्षणीय घट होण्याचा अंदाज असून, ही परिस्थिती किमान …

राज्यात वाहनचालक परवाना मिळविण्यासाठी १ ऑगस्ट २०२६ पासून नवीन नियमावली लागू करण्यात येणार असून त्यानुसार महाराष्ट्र अधिवास (डोमिसाइल) प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य दिलीप लांडे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सरनाईक बोलत होते. या …

हाफकीन जीव-औषध निर्माण महामंडळाच्या त्रिगुणी लस निर्मिती प्रयोगशाळेच्या आधुनिकीकरणासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधान परिषदेत सांगितले. विधान परिषद सदस्य भाई जगताप यांनी हाफकीन महामंडळाच्या प्रयोगशाळेच्या आधुनिकीकरणासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना ते बोलत होते. …

राज्यात मंजूर करण्यात आलेल्या १३८ जलद गती न्यायालयांपैकी सध्या केवळ ५८ न्यायालये कार्यरत असून उर्वरित न्यायालयांसाठी न्यायाधीश उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाकडून उच्च न्यायालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली. विधानसभा सदस्य डॉ. राहुल कुल यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते. मुख्यमंत्री …