Tag Archives: supreme court

मध्य प्रदेश राज्य सरकारने दाखल केलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेवर निर्णय घेताना त्या सरकारने सादर केलेल्या सुधारीत अहवालास मान्यता देत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत महाराष्ट्रातील अनेक नेत्यांनी करत त्याच आधारे राज्यातील निवडणूकाही आरक्षणासह होतील असा विश्वास व्यक्त केला. महाराष्ट्रात ओबीसी …

आज सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेश राज्यसरकारला ओबीसी अरक्षणासहित निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे हा निर्णय स्वागतार्ह असून महाराष्ट्राला देखील मध्यप्रदेश प्रमाणेच न्याय मिळेल असा विश्वास राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला. मागच्या सरकारच्या काळात महाराष्ट्रातील काही मंडळी न्यायालयात गेली त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल …

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेण्याचे मध्य प्रदेश सरकारला १० मे रोजी दिलेला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश स्वतःच फिरवत आता आरक्षणासह निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले. तसेच सदरचे आरक्षण ५० टक्के पेक्षा जास्त नसावे असेही स्पष्ट केले. त्यामुळे मध्य प्रदेशातील निवडणूका ओबीसी आरक्षणासह होणार असल्याचे स्पष्ट झाले. काही महिन्यांपूर्वी …

वाराणसी येथील ज्ञानवापी मस्जिदीच्या सर्व्हेक्षण प्रकरणी मुस्लिम समुदायाने उच्च न्यायालयात धाव घेत सर्व्हेक्षणाच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी केली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम समुदायाची मागणी फेटाळून लावत म्हणाले, की जे शिवलिंग सापडले आहे. तेवढे संरक्षित करा आणि मुस्लिम समुदायाला प्रार्थनेसाठी येण्या-जाण्यास परवानगी द्या असे निर्देश दिले. त्यामुळे हा विषय आणखीनच चिघळला. …

राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांच्या बाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका घेत ज्या भागात पाऊसाचे प्रमाण कमी असेल किंवा पाऊस पडण्यास अवकाश असेल त्या भागात निवडणूका घेवू शकता अशी सूचना राज्य निवडणूका आयोगास केली. यापार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाकडून सध्या वार्ड आणि प्रभाग रचनेचे काम सुरु आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण …

ब्रिटीशकालीन देशद्रोह कायद्यासंदर्भात काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारणा करत हा कायदा ठेवणार की त्याचे पुनर्विलोकन करणार असा सवाल केला होता. त्यावेळी सुरुवातीला केंद्र सरकारने पुनर्विलोकनाची गरज नसल्याचे मत व्यक्त केले. मात्र पुन्हा त्यास ४८ तास पुर्ण होण्याआधीच पुन्हा केंद्र सरकारने देशद्रोह अर्थात १२४ ऐ या कायद्याचे पुनर्विलोकन करण्याची …

मध्यप्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात असे आदेश आज सर्वोच्च न्यायालायाने दिले आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस पक्षाला आणि महाविकास आघाडीला दोष देणा-या विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांचा खोटारडेपणा उघड झाला असून भाजपाच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मारेकरी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, अशी घणाघाती टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले …

काही दिवसांपूर्वी ओबीसी आरक्षण आणि कोरोनामुळे रखडलेल्या स्थानिक स्वाराज्य संस्थांच्या निवडणूका प्रलंबित राहीलेल्या आहेत. मात्र त्याविषयीची प्रक्रिया दोन आठवड्यात पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर अखेर राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणूका घेण्याच्या अनुषंगाने निवडणूकीच्या अनुषंगाने प्रक्रिया सुरु केली. या पहिल्या टप्प्यातील प्रक्रियेत राज्यातील २१६ नगर परिषदा-नगरपंचायतींच्या प्रभाग रचनेसंदर्भातील हरकती व …

कोरोनामुळे आणि ओबीसी आरक्षणप्रश्नाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांची प्रक्रिया १५ दिवसात सुरु करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. मात्र राज्य सरकारने केलेल्या कायद्यांना कोणताही हात लावला नाही. त्यामुळे राज्यात रखडलेली स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया आता नव्याने सुरु होणार आहे. राज्यातील …

न्यायालयाच्या निर्णयांची सरकार वर्षानुवर्षे अंमलबजावणी करत नाही. न्यायालयीन निर्णय असूनही जाणीवपूर्वक निष्क्रियता दाखवली जाते जी देशासाठी चांगली नाही. पॉलिसी मेकिंग हे आमचे अधिकार क्षेत्र नसले तरी एखादा नागरिक तक्रार घेऊन आमच्याकडे आला तर न्यायालय नाकारू शकत नाही. याचबरोबर, जनहित याचिकांच्या गैरवापरावर चिंता व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एन.व्ही.रमण म्हणाले, …