११ ते १४ फेब्रुवारी दरम्यान होणाऱ्या इंडिया एनर्जी वीकच्या आधी सरकार या आठवड्यात ओपन एकरीज लायसन्सिंग पॉलिसीचा दहावा टप्पा सुरू करण्याची अपेक्षा आहे, असे तेल मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सोमवारी सांगितले. या फेरीत शोध आणि उत्पादन उद्देशांसाठी नो-गो क्षेत्रे आणि ऑफशोअर हायड्रोकार्बन ब्लॉक्सवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. शिवाय, तेल …

अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या अविरत घसरणीमुळे आयातीत महागाई तसेच चालू खात्यातील तूट (CAD) वाढण्याची शक्यता वाढली आहे. तथापि, अनेक अर्थतज्ज्ञांना वाटते की भारतीय निर्यातदारांना चलनाच्या घसरणीचा फायदा होईल आणि देशाच्या CAD वर होणारा त्याचा परिणाम रोखला जाईल, जो सध्या फारसा चिंताजनक नाही. अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की निर्यातदारांना चांगल्या किंमतीच्या बाबतीत …

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्टील आणि अॅल्युमिनियमवर पुन्हा अतिरिक्त शुल्क लादण्याचे संकेत दिले असले तरी, भारत सरकार त्यांच्या प्रति-रणनीतीचा निर्णय घेण्यापूर्वी अडथळ्यांचे खरे स्वरूप आणि ते अमेरिकेच्या सर्व प्रमुख व्यापारी भागीदारांना लागू होतील का हे पाहण्याची वाट पाहेल. स्टील आणि अॅल्युमिनियमच्या आयातीवर अतिरिक्त शुल्क लादण्याचा अमेरिकेचा कोणताही निर्णय, जर …

झेरोधाचे संस्थापक आणि सीईओ नितीन कामथ यांनी अलीकडेच गुगल प्ले स्टोअर आणि अॅपल अॅप स्टोअरवरील अॅप पुनरावलोकने आणि रेटिंगच्या सत्यतेबद्दल चिंता व्यक्त केली. X (पूर्वीचे ट्विटर) वरील एका पोस्टमध्ये, कामथ यांनी असे सुचवले की बनावट अॅप रेटिंग विकून काही अॅप्सना त्यांच्या पात्रतेपेक्षा जास्त रँक मिळण्यास मदत करून समांतर अर्थव्यवस्था भरभराटीला …

सोमवारी निफ्टी सलग चौथ्या सत्रात घसरला आणि या प्रक्रियेत, दैनिक चार्टवर मंदीची मेणबत्ती तयार झाली, ज्यामध्ये एक लांब खालची विक होती, जी खालच्या पातळीवर काही खरेदी दिसून येत असल्याचे दर्शवते. निर्देशांकाने कमी-अधिक पातळी गाठण्याचे हे सलग तिसरे सत्र होते. यामुळे, ५०-पॅक निर्देशांक त्याच्या २१-दिवसांच्या घातांकीय मूव्हिंग सरासरी (EMA) च्या खाली …

राज्यपाल डॉ. आर.एन. यांना पदावरून हटवण्याच्या तामिळनाडू सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. १२ विधेयकांना संमती न देणाऱ्या रवीविरुद्ध दाखल केलेल्या रिट याचिकांवर निकाल राखून ठेवला. यातील सर्वात जुने विधेयक जानेवारी २०२० पासून प्रलंबित आहे. सरकारने विशेष अधिवेशनात विधेयके पुन्हा मंजूर केल्यानंतर, राज्यपालांनी पुन्हा मंजूर केलेले काही कायदे राष्ट्रपतींकडे …

कायद्याच्या विद्यार्थ्यांना अंतिम गुणपत्रिका जारी करण्यापूर्वी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी तपासणे बंधनकारक करणाऱ्या बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) च्या परिपत्रकाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर (PIL) सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयात  वकील अशोक येंडे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत गोपनीयता, निष्पक्षता आणि अधिकारक्षेत्राबाबत चिंता व्यक्त करून BCI ने …

सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच स्पष्ट केले की मृत व्यक्तीने दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये कोणतेही पुरावे असण्यासाठी, त्यातील मजकूर पुष्टी आणि सिद्ध करणे आवश्यक आहे. सविस्तरपणे सांगताना न्यायालयाने म्हटले आहे की जर माहिती देणाऱ्याच्या मृत्यूचा दाखल केलेल्या तक्रारीशी कोणताही संबंध नसेल तर एफआयआरमधील मजकूर पुराव्यामध्ये ग्राह्य धरला जाणार नाही. अशा प्रकारे, अशा प्रकरणांमध्ये, …

मंत्रालय प्रवेशासाठी लागू करण्यात आलेल्या ‘फेस डिटेक्शन’वर आधारित ‘एफआरएस’ तंत्रज्ञानामुळे मंत्रालयाच्या सुरक्षिततेमध्ये वाढ होणार आहे. तसेच शासकीय कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणि गती येण्यास मदत होणार आहे. शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी या सर्वांनी या प्रणालीसाठीची आवश्यक नोंदणी करून घ्यावी, जेणेकरून सर्वांचा प्रवेश सुलभ होईल. ज्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे फेस डिटेक्शन न …

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारच्या काळातील कृषी विभाग हा शेतकऱ्यांसाठी नाही तर अधिकारी व मंत्री यांचे खिसे भरण्यासाठीच काम करत होता असे विविध घोटाळ्यांवरून दिसत आहे. कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना अनुदानावर पुरवल्या जाणाऱ्या कीटकनाशक खरेदीतही गैरव्यवहार करण्यात आला आहे. २५.१२ कोटी रुपयांच्या खरेदीत २०.६७ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार करण्यात आला आहे. …